काठमाडौं- चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुखलाई बुझाएको छ।
सङ्घीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन बुझाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ।
संसदीय छानबिनले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कर्मचारीसँगको बयान तथा सीसीटीभी फुटेजले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको नपाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो। समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो।
विवाद उत्पन्न भएर समिति गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। समितिले शर्मालाई 'निर्दोष' साबित गरेको छ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए।
सर्वदलीय प्रकारको उक्त समितिले सीमित छानबिन र भद्रगोल बयानकै आधारमा शर्मालाई क्लिनचिट दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हलमा राखेर सामूहिक बयान लिएको समितिले सीसीटीभी फुटेज पनि मागेअनुसारको पाएको थिएन।
फुटेजबाट रिकभर भएको दृष्यमा स्पष्ट कोही गएको वा आएको प्रष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मागे अनुसारको दृष्य नभेटिएकै आधारमा उक्त दिन अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रमाणित गरिदिएको समितिले अरु आधार प्रस्तुत गरेको छैन।
माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका शर्मालाई निर्दोष देखाएको समितिले अरु कयौं निर्देशको लम्बेतान व्याख्या प्रतिवेदनमा गरेको छ।
एमालेका प्रतिनिधिहरूले भने फरक मत राखेका छन्। प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विकले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न नसिकएको, सीमित स्रोत साधन र सूचनाकै आधारमा निर्दोष सावित गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरुको मत छ।
एमालेका सांसदहरुले बजेट निर्माणको क्रमा गम्भीर बिचलन देखिएको कुरा प्रष्ट भएकाले संलग्नहरुलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
