काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले खानेपानी, ढल, विद्युत् र सञ्चारसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने कार्यमा आपसमा समन्वय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकले सरकारका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने खानेपानी, ढल, विद्युत् र सडक विस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी भूमिगत उपकरणमा क्षति पुगिरहेको देखिएको जनाइएको छ।

साथै आपसी समन्वयका आधारमा सञ्चारका प्रविधिलगायत अन्य प्रविधिमा क्षति नपुग्ने गरी कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि बैठकले निर्देशन दिएको हो। 

'हाल आम नागरिकको निवासमा राखिएका टावरसमेत हटाउन दबाब बढ्दै गइरहेको विषय ध्यानमा राखी सरकारका विभिन्न निकायबाट निर्माण गरिने भवनमा नै त्यस्ता टावर जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति निर्देश गर्दछ', निर्देशनमा भनिएको छ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा विस्तार र सेवालाई गुणस्तरयुक्त बनाइ छिटोछरितो रुपमा सेवा विस्तार गर्ने चालु आवको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। 

समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएका समस्या नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या भएको बताउँदै ती समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, 'सरकार र संसद्मा पनि देश विकासको बारेमा बहस हुने गरेको छ, अब राजनीतिक स्थिरतासँगै सबै दलको एजेण्डा विकासको एजेण्डा बन्नुपर्छ।'

मन्त्री कार्कीले टेलिकमको क्षेत्रमा देखिएको टावर नटिप्ने समस्या समाधान गर्दै सरकारले आगामी दिनमा इ–सिमकार्डमा जाने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। नेपालमा पर्यटकीय, धार्मिक, शैक्षिकलगायत सार्वजनिकस्थलमा फ्रि–वाइफाइको व्यवस्था भइरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले शहरी र वन क्षेत्रमा टेलिकमको टावर विस्तार गर्न समस्या भएको र त्यो समस्या छिट्टै समाधान हुुने बताए। रासस