धादिङ- लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएका स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीमा पीडित महिलाले विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पत्र बुझाएका हुन्।
लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि कहिल्यै तिरेर नसकिने भएको र किस्ता तिर्नुपर्ने दिन पैसा दिन नसके आर्थिक तथा मानिसिकरुपमा यातना दिने गरेको गुनासो पीडितहरूको थियो। सिद्धलेक गाउँपालिका–४ की चमेली मगरले आफ्नो बारी बेचेर ऋण तिर्दा पनि घरमा ताला लगाइदिन्छु भन्दै घलुवित्त संस्थाका व्यक्ति आएर ज्यादती गरेपछि मर्नु कि बाँच्नुभएको बताइन्।
दुई रोपनी १२ आना जग्गा बेचेर ऋण तिरियो। मुक्तिनाथ, छिमेकी, साधना डिप्रोस, निर्धन, गणपतिलगायत लघुवित्तिको समूहमा पालैपालो बसेकी उनले लघुवित्तमा बस्न थालेपछि तनाव हुँदै आएको पिडा पोखिन्। सुरुमा आएर समूहमा बसेपछि गरिबलाई फाइदा पुग्छ भने र एक एक गरी समूहमा सहभागी गराउन कर्मचारी आए। त्यसपछि उनीहरूले ऋण दिने भन्न थाले थोरै ऋण लिएर काम गर्नसकिने भएकोले राम्रै होला भनेर ऋण लिइयो। भनेको मितिमा ऋण तिर्न खोज्दा श्रीमान् बिरामी परेर उपचारमा रकम खर्च भयो। ऋण तिर्न नसकेपछि प्राय दिन दिनै लघुवित्तका मान्छे आएर मानसिक र आर्थिक रुपमा दुर्व्यवहार गरेको चमेलीको गुनासो थियो।
सिद्धलेक गाउँपालिका बुङचुङकी सीतादेवी साहीको अवस्था पनि उस्तै छ। छिमेकी, साधना लघुवित्तमा आवद्ध भएर ऋण लिएपछि सावा र व्याजका लागि रकमबुझाउनाका साथै भैँसी र बाख्रा बिक्री गरेर तिर्दासमेत नसकेपछि दुई रोपनी जग्गा बेच्नुपरेको बताइन्।
ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरूले घरमा बस्नसमेत नदिने गरेको लघुवित्तपीडितले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई सुनाए। ऋण तिर्न नसक्ने महिलालाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गराएको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष नानीराम ज्ञावालीले बताए।
५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएपछि कहिल्यै तिरेर नसकिने भएको र आफूले गरेको बचतसमेत फिर्ता नदिने गरेको उनको भनाइ थियो। आफ्नो र नेत्रावती डबजोङ कटुञ्जे सुनार गाउँका किसान विकको घरमा डिप्रोस वित्तीय संस्थाले ताला लगाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
गाईबस्तु बेचेर पनि ऋण तिर्दा पनि चुक्ता नभएपछि घरबाहिर मानिस निकालेर ताला लगाइएकोले परिवार नै विस्थापित भएको सोही स्थानका लीला विकले बताए। नीलकण्ठ नगरपालिका–९ मा साइला श्रेष्ठसहित दुई जनाको घरमा डिप्रोस लघुवित्तले ताला लगाएपछि परिवार विस्थापित भएको छ।
पीडितमाथिको ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, सरकारले बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, यस्ता वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै पीडित एकजुट भएको जिल्ला सङ्घर्ष समितिकी सुशीला भट्टराई श्रेष्ठले बताइन्।
राष्ट्रको नियमअनुसार एकजना व्यक्ति बढीमा दुई ओटा लघुवित्तमा मात्र बस्न पाउनेमा यहाँ सात आठ ओटामा राखेर विचल्ली बनाएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। जिल्लामा मात्र २० भन्दा बढी लघुवित्तले महिलामार्फत समूह बनाएर ऋण लगानीसमेत गर्दै आएको छ। हप्तै पिच्छे बैठक राखी बचतसमेत सङ्कलन गर्ने लघुवित्तले बचत पासबुकसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले कानून विपरीत वित्तीय संस्थाले कुनै काम गरेको उजुरी परे तत्काल कारबाही गरिने बताए। रासस
