कोभिडको महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भन्दै संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाए, वित्तीय बोन्ड, सेक्युरिटीलगायत सम्पत्ति खरीद गरी प्रणालीमा तरलताको प्रवाह बढाए। ती सबै कार्यक्रमको मूल उद्देश्य ब्याजदर घटाउनु थियो, ताकि संकटको समयमा पनि व्यवसायीहरू ऋण लिएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित होउन् र आर्थिक संकट बेहोर्नु नपरोस्। 

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यही सिको गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले त्यसबेला मनकारी मौद्रिक नीति ल्याएर व्यवसायी, बैंकर तथा सर्वसाधारण सबैलाई खुसी पार्न खोज्यो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटायो, नगद मौज्दात अनुपात घटाएर ३ प्रतिशत पुर्‍यायो, निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात पहिले ८० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ८५ प्रतिशत बनायो।

सेयर धितोमा कर्जा सुरक्षणको अनुपात ६५ बाट बढाएर ७० पुर्‍यायो। पुनर्कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणलगायतमा सहुलियत दियो। यसरी राष्ट्र बैंकले आक्रामक रूपमा बजारमा तरलता प्रवाह गरेपछि ब्याजदर निकै तल झरेको थियो। गत वर्ष साढे ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन एक बैंकका सीईओ कार्यालयमै आएपछि आफू छक्क परेको एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बताउँछन्।

त्यही नीतिका कारण ब्याज सस्तो बनेपछि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव दुई प्रतिशतसम्मले कर्जा विस्तार भयो। जब कि त्यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको थियो। आयात, घरजग्गा र सेयर बजारमा त्यस्तो ऋण गयो। त्यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, निक्षेपकै ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

अर्कातिर नेपालमा मात्रै होइन संसारभर महँगीले पिरोलेको छ। दुई वर्षअघिसम्म बजारमा अत्यधिक तरलता पठाएर ब्याजदर घटाउने तँछाडमछाड गरिरहेका संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरू अहिले आएर 'रिभर्स गियर' लगाइरहेका छन्। त्यसबेला भन्दा ठ्याक्कै उल्टो- अहिले तीव्ररूपमा ब्याजदर बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यतामा अमेरिका, युरोपका मात्रै होइन, एसियाका धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू आइपुगेका छन्। अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिए रोकियोस् तर तीव्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ।

यो वर्षमात्रै कम्तीमा विश्वका ७५ केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको आईएमएफको तथ्यांक छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको ऊर्जा र अन्य वस्तुको मू्ल्य घटाउन केन्द्रीय बैंकहरूले खास केही गर्न सक्दैनन् तर ऋणको ब्याजदर बढाइदिएपछि त्यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायीले माग नै कम गर्छन् र त्यसले आपूर्ति कम भइ मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पनि नीतिगत दर २०० आधार बिन्दु (२ प्रतिशत बिन्दु) बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जुन विश्वमा उच्चमध्ये एक हो। मुलुकमा मूल्यवृद्धि जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको हतियारलाई अझै तिखार्न सक्नेछ।

‘सन् २०२२ निकै कठीन हुनेछ, मन्दीतर्फ जानसक्ने बढ्दो जोखिमसँगै सन् २०२३ त्यसभन्दा पनि कठीन हुन सक्नेछ,’ आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिएना जर्जिएभाले एउटा ब्लगमा लेखेकी छिन्। युक्रेन युद्धका कारण युरोपमा अहिले प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध भइरहेको छ, जसले धेरै मुलुकलाई मन्दीतर्फ लैजानसक्ने उनको डर छ।

सन् २००७ देखि २००९ सम्म चलेको विश्वव्यापी मन्दीले नेपाललाई छोएन। किनभने नेपालको वित्तीय प्रणाली विश्वव्यापी प्रणालीसँग त्यति जोडिएको थिएन। तर, यसपटक विश्वभर इन्धनको संकट आउनसक्नेछ, खाद्यान्नलगायत अन्य धेरै वस्तुको मूल्य विश्वभरि नै आकासिँदो छ, यो कहाँ गएर रोकिन्छ पत्तो छैन। नेपाल इन्धन पूर्णरूपमा आयात गर्ने, खाद्यान्नलगायत वस्तु पनि ठूलो मात्रामा बाहिरबाट ल्याएर उपभोग गर्ने हुनाले यिनीहरूको संकटबाट सिर्जित मन्दीबाट मुलुकले आफूलाई पर राख्न सक्ने छैन। जेठ महिनामै नेपालमा ८ दशमलव ५६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो जुन ७१ महिनायताकै उच्च हो।

नेपालको समस्या बढ्दो मूल्यवृद्धिमात्रै होइन, यीभन्दा ठूला समस्या मुलुकले गएको एक वर्षदेखि सामना गरिरहेको छ। पहिलो विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागेर ६ दशमलव ७ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने स्तरमा पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ७० अर्ब घाटामा छ, चालु खाता ५ खर्ब ९६ अर्ब घाटामा छ।

त्यति मात्रै होइन, लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि त्यो समस्या समाधान होला जस्तो छैन।

उच्च मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या तथा तरलताको संकट‐ तीनवटै विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारका विषय हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। मूल्यवृद्धि घटाउने, तरलता प्रशस्त प्रवाह गरेर ६-७ प्रतिशतमै ऋण पाउने अनि विदेशी मुद्रा पनि प्रशस्त ल्याएर १० महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सकिने स्तरमा पुर्‍याउने किसिमको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको होला। तर, अहिले मनकारी मौद्रिक नीति ल्याउने सुविधा अहिले छैन, जसबाट यी तीनवटै विषय एकैपटक समाधान गर्न सकियोस्।

त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा ठूला दुई समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनु उचित हुन्छ। निसन्देह ती बढ्दो मूल्य र घट्दो विदेशी मुद्रा हुन्। यी अन्तरसम्बन्धित छन् र एकैपटक समाधान गर्ने सकिने खालका पनि।

बढिरहेको मूल्यले खासगरी गरिब जनता र जोखिममा रहेकाहरूलाई सबैभन्दा धेरै पीडा दिन्छ। त्यतिमात्रै होइन, यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई पनि अवरोध गर्नसक्छ। त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीतिमा अहिले नै कडाइ गर्नुपर्ने आइएमएफले पनि सिफारिस गरेको छ। अहिले नै त्यसो गरिएन भने ती मुलुकहरू मूल्य र ज्यालाको विनासकारी घनचक्कर (मूल्यवृद्धिका कारण ज्याला बढाउनुपर्ने, ज्याला बढेपछि थप मूल्यवृद्धि हुने) मा फस्ने चेतावनी आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक जोर्जिएभाले गरेकी छन्। त्यसो भयो भने झन कडा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा थप क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्यलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंकले ठूलो मात्रामा पैसा बजारमा पठाउनुपर्छ, ऋणको विस्तार पनि तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले मूल्यवृद्धिमा अत्यन्तै ठूलो चाप पर्नेछ। तर यो संकटको बेला आर्थिक विस्तार गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्र बचाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। त्यो भनेको अहिले बजारमा धेरै पैसा प्रवाह गर्ने होइन, ऋणको विस्तार धेरै गर्ने होइन, महँगी नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज बढ्दै जाँदा उच्च ब्याज पाइने आशामा एकातिर अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकमा फर्कन सक्छ भने अर्कातिर कर्जाकै माग घटेर बैंकहरूमा तरलता सहज हुनसक्छ।

मुलुकको अर्को ठूलो समस्या भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुनु हो। मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाभन्दा कम अवधिको मात्रै आयात धान्नसक्ने स्तरमा पुग्नु, चालु खाता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिभन्दा माथि पुग्नु संकटका संकेत हुन्। संकट आउन नदिन  सञ्चिति बढाउनुपर्छ। नेपालजस्तो मुलुकले १० महिनाको आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। त्यसका लागि विदेशी मुद्रा भित्रने ढोका ठूलो बनाउनुपर्छ बाहिर जाने बाटोहरू बन्द गर्नुपर्छ।

नेपालबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आयातमा बाहिर गइरहेको छ। आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत पुगिसक्यो। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात निरूत्साहित नगरी हुन्न। त्यसका लागि आवश्यक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्याजदर वृद्धि एउटा औजार हो। ब्याज बढाउँदा आयातकर्ताहरू नै उच्च दरमा ऋण लिएर वस्तु मगाउन उत्साहित हुँदैनन्। उपभोक्ताले पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको उपभोग घटाउँछन्। त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयात घटाउँछ। र विदेशी मुद्रा बाहिर जाने दर केही हदसम्म कम हुन्छ।

दोस्रोः अहिले विद्यार्थीहरूले विदेशका विश्वविद्यालयमा पढ्न ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा लगिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६० अर्ब रूपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरका स्कुल कलेज पढ्ने विद्यार्थीले लगेका छन्। त्योमध्ये अधिकांश नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर गएको हो। विदेशी विश्वविद्यालयमा कोही पढ्न चाहन्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर कसैले माने पनि नमाने पनि विदेशको शिक्षा वैदेशिक रोजगारीमा परिणत भएको छ जहाँबाट रेमिट्यान्स फिर्ता आउँदैन। अहिले संकटको बेला विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जान बैंकले ऋण नदिने र सटही सुविधामा पनि केही कडाइ गरिदिने हो त्यसले केही सहजता ल्याउनेछ।

विदेशी मुद्रा भित्र्याउन रेमिट्यान्स आयलाई थप औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुपर्छ। अहिले हुन्डी मौलाएका कारण वैधानिक माध्यमबाट पैसा आउने क्रम कम भएको छ। विदेशबाट पैसा पठाउँदा वैधानिक विनिमयदर र हुन्डीको दरबीच १० रूपैयाँ फरक छ भनिन्छ। यस्ते अवस्थामा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहनले मात्रै हुन्डी रोकिन्न। त्यसका लागि मुलुकको प्रहरी प्रशासनले गतिलो कदम चाल्नु त पर्छ नै, जसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नसक्छ।

अहिले प्रणालीमा तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्या पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएर निम्तिएको थापाको भनाइ। त्यसका लागि विदेशी लगानी वृद्धि गर्ने हो कि अन्य कसरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालजस्तो देशका लागि ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राखे हुन्छ भन्ने आइएफएफको मापदन्ड छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यसले पुग्दैन,’ थापाले भने, ‘सात देखि १० महिनाको लक्ष्य राख्नुपर्छ, त्यसो भयो भने अन्त सोच्नै पदैन, त्यसैले तरलता फालाफाल आउँछ।’

वित्तीय स्थायित्व राष्ट्र बैंकको अर्को ठूलो जिम्मेवारी हो। तर, पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणाली आफैँ ठूलो जोखिममा देखिन्छ। धेरै लामो समयदेखि बैैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) २ प्रतिशतभन्दा मुनि छ। ‘अहिले एनपीएल १ दशमलव ४ प्रतिशत राख्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्र खोक्रो हुनु हो। यसले ऋणलाई सदाबहार बनाइरहेको (इभरग्रिनिङ) देखिन्छ। थोरै एनपीएल कायम गरेपछि जगेडा पर्याप्त हुँदैन। कुनै  ठूलो धक्का आयो भने प्रणालीले धान्न नसक्ने हुन्छ,’ थापा बताउँछन्।

नेपालको वित्तीय प्रणालीले धेरै उतारचढाव सामना गरेको छ। मुलुकको वित्तीय प्रणाली जोगाउन सरकारले करदाताको पैसाबाट २०४८ सालमै ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यस्तै, पछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा २८ अर्ब रूपैयाँभन्दा खर्च भयो। ती दुवै पटकमा सरकारले सरकारी बैंकहरूलाई बचाएको थियो। तर अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरू सरकारीभन्दा ठूला र जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। तीमध्ये कुनै एक धराशायी भयो भने त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै हल्लाउनेछ। त्यसपटक फेरि पनि सरकारले पैसा खर्च गरेर बैंक जोगाउन सक्ने छैन।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले कुनै स्वार्थसमूहको रुचिलाई हेरेर होइन, जनतालाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। कसैको लबिइङका आधारमा होइन अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको अवस्थाका आधारमा नीति बन्नुपर्छ। नीति बनाउँदा सेयरबजार, घरजग्गा र गाडीको व्यापार जोगाउने होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने भनेर नीति निर्माता सजग हुनुपर्छ।