काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हरित टेलिकम नीति अन्तर्गत नियमन कडा गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि उपकरण सञ्चालनदेखि आयातसम्मका लागि मापदण्ड तय गर्ने भएको हो। 

हरित टेलिकमका लागि आवश्यक नीति नियम तय गर्नका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले मापदण्डमा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। 

प्राधिकरणले नेपालमा आयात हुने दूरसञ्चार तथा उपभोक्ता उपकरण आयातका लागि अग्रिम अनुमति दिँदै आएको छ। हालसम्म अनुमतिका लागि सामान्य परीक्षण तथा सर्तकै आधारमा दिँदै आएको प्राधिकरणले अबदेखि वातावरणमैत्री शर्त निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। 

'अहिले पनि निश्चित सर्तहरू तय भएका छन्। सोही आधारमा मात्र आयातका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ। तर सरकारले नै अन्तर्राष्ट्र फोरममा गरेको प्रतिवद्धता र हाम्रै भविष्यका लागि पनि वातावरणमैत्री पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने छ' प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने। 

हरित टेलिकमका लागि नियमकीय व्यवस्थाका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले उपकरण आयातको अनुमति दिँदा आईएसो १४०००१:२००४ र १४००४:२००४ को मापदण्ड पूरा गर्नैपर्ने सर्त राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्राधिकरणले नियमित नियमनमा पर्ने यो कामका लागि कडाइ गरी वातावरणमा प्रभाव पार्ने धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

ऊर्जा खपतका लागि प्राधिकरणले नियमकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि कम्पनीहरूलाई बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव छ। टेलिकम कम्पनीहरूसँग ऊर्जा बचत तथा किफायति योजना  माग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

यो अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावहरूलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए। समितिले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटै कामका लागि धेरैथरि पूर्वाधार निर्माण गरिएको र यसले गर्दा धेरै ऊर्जा खपत भएको  छ। हरित टेलिकमका लागि अहिलेको अभ्यास बाधक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

'पूर्वाधार सेयरिङ नहुँदा धेरै डुप्लिकेशन भएको छ। यसले गर्दा ऊर्जा खपत पनि बढेको छ। अहिलेको अभ्यास अन्त्य गर्नका लागि टेलिकमहरूले अनिवार्य पूर्वाधार सेयरिङ गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले बीटीएस टावरदेखि डेटा सेन्टरसम्म धेरै ऊर्जा खपत गर्छन्। अहिले ग्रिड सुविधा नभएको ठाउँमा डिजेलबाट ऊर्जा उपयोग भएको छ। यस्तो अवस्थामा सौर्य ऊर्जाबाट डिजेल प्लान्ट विस्थापन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। बीटीएस टावरमा पाउर सेभिङ मोड हुनेगरी अपग्रेड गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।