काठमाडौं- सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा लगाउने सम्बन्धित कार्यनीति २०७९ जारी भएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने गरी कार्यनीति २०७९ जारी गरेको हो। कार्यनीति जारी गर्दै सरकारले सरकारी जग्गाको न्यूनतम भाडासमेत तोकेको छ।

सरकारले जग्गाको न्यूनतम भाडा चलिरहेको आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको आधारमा न्यूनतम वार्षिक भाडा तय  गर्ने गरी कार्यनीति जारी गरेको छ।

सरकारी जग्गा भाडामा दिने कार्यनीति जारी, सट्टापट्टा र बिक्री गर्नदेखि धितोबन्धकमा दिन नपाइने

कुन प्रयोजनका लागि दिने जग्गाको न्यूनतम भाडा कति?

- कृषि/ पशुपालन व्यवसायका लागि- ०.२५ प्रतिशत

- धार्मिक, सामाजिक कार्याका लागि- ०.२५ प्रतिशत

- आयुर्वेद केन्द्र- ०.२५ प्रतिशत

- महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, योग, व्यायाम, खेलकुद,  वृद्दाश्रम, प्रतिष्ठान- ०.२५ प्रतिशत

- सबै किसिम र तहका सस्थागत विद्यालय- ०.२५ प्रतिशत

- सामुदायिक अस्पताल र सामुदायिक विद्यालय- ०.२५ प्रतिशत

- सायुदायिक संघ संस्थाको लागि भवन निर्माण- ०.७५ प्रतिशत

- निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र र पोलिक्लिनिक- १ प्रतिशत

अन्य