काठमाडौं- सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा लगाउनेसम्बन्धि कार्यनीति २०७९ जारी भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा  गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेगरी कार्यनीति जारी गरेको हो।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७९ जारी गरेको हो। कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ।

कार्यनीतिमा सरकारी प्रकृतिका दर्ता हुन बाँकी भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा नेपाल सरकार मातहतमा रहेको सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा लगाउनेसम्बन्धि कार्यनीतिमा जुन सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको हो, सोही तहबाट निर्णय गराउँदै अन्तिममा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनपर्ने उल्लेख छ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो नीजि जग्गा सरकारी निकायलाई नि:शुल्कसमेत दिनसक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

सरकारी जग्गा चार प्रकारको प्रयोजनका लागि दिनसक्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ। जसमा विदेशी कुटनीति नियोग तथा संयुक्त  राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी सङ्गठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोई, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई मात्रै जग्ला लिजमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध नगराइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ। साथै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइने विषय पनि कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

४० वर्षसम्म लिजमा

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा तीन तवरबाट दिने विषय उल्लेख छ। जसमा अल्पकालीन लिजमा पाँच वर्षसम्म, मध्यकालीन लिजमा १५ वर्षसम्म र  दीर्घकालीन लिजमा ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

जग्गा लिजमा दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससमेत चाहिने छ। लिजमा दिन लागेको जग्गा विपत व्यवस्थापनमा आवश्यक नपर्ने भनि सिफारिस समेत हुनपर्ने छ। लिजमा दिने जग्गाको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमार्फत हुनुपर्ने छ।

लिज रकम निर्धारण

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा विवाद नहोस् भन्नका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क ०.२५ देखि ३ प्रतिशतसम्म व्यवसायअनुसार तोक्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। उदाहरणका लागि व्यापारिक मललाई सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा जग्गा रजिष्ट्रेसन न्यूनतम शुल्कको १.५ प्रतिशत मासिक भाडा हुने गरी रकम तोक्नु पर्ने छ।

जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो त्योभन्दा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

लिज अवधि थप गर्न भने लिज अवधि सकिनुभन्दा ६ महिनाअगाडि मात्रै सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले आवश्यक रहेको ठहर भएमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दिने छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन समयमा लागि लिइएको जग्गा हरेक पाँचपाँच वर्षमा नवीकरण हुनपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

तर सरकारले आफूलाई जग्गा चाहिएमा वा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेमा संरचनाको अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति तिरेर जग्गा फिर्ता लिनसक्ने विषय कार्यानीतिमा उल्लेख छ।

सट्टापट्टादेखि धितोबन्धक दिन नपाइने

कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा लिजमा लिनेले विभिन्न सात सर्त पालन गर्ने पर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

१. सम्झौतामा तोकिएको सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने।

२. लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने।

३. लिजमा प्राप्त जग्गा अतिक्रमण वा हानी नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नु पर्ने।

४ .लिजमा प्राप्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने।

६. लिजमा प्राप्त जग्गा बेचबिखन गर्न,सट्टापट्टा गर्न, सब-लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने।

७. लिजमा प्राप्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कूल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न नहुने, र अनुगमन र निरीक्षण गर्दा दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने।

यस्तो छ कार्यनीतिको पूर्णपाठ