काठमाडौं- संसारभर सूचना प्रविधिमा तीव्र विस्तार भइरहेको छ। यो क्षेत्रको विस्तार यति तीव्र छ कि एक वर्षमा नयाँ प्रविधि तथा उपकरण बजारमा आइसकेको हुन्छ। प्रत्येक दिनजसो केही न केही नयाँ प्रविधिको आविष्कार विश्व बजारमा भइरहेको हुन्छ। 

विस्तारै लाभ नेपालले पनि लिइरहेको छ। अर्थात् नेपालमा पनि सूचना प्रविधि, दूरसञ्चारको विस्तार व्यापाक छ। यो वर्षको कात्तिकसम्म टेलिकम कम्पनीहरूकै ४ करोड १५ लाख ग्राहक पुगेका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमै २८ लाख ग्राहक थपिएका छन्। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएपनि संसारका अन्य देशको तुलनामा अझै सन्तोषजनक छैन। 

विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तारको सुरुवात भएपनि त्यसको लाभ सामाजिक स्तरमा पुगेको छैन। 

दक्षिण एसियामा डिजिटल अवसर भन्ने उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले केही अग्रसरता लिएपनि नीतिगत सुधारमा ढिलाइ हुँदा यसको लाभ विस्तार नभएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको पहुँच विस्तार भएपनि नेपालमा रहेको डिजिटल असमानताको वातावरण कोरोना महामारीकालमा छरप्रष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महामारी कालमा दुई तिहाइ विद्यार्थी सिकाइको अवसरबाट बञ्चित भएका थिए। दूरसञ्चारको पहुँच दुई तिहाइ जनतामा पुगेपनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार नहुँदा विद्यार्थी सिकाइको अवसरबाट बञ्चित भएका थिए। 

इन्टरनेटको पहुँच हुनेहरुले आफ्नो सिकाइ/शिक्षालाई निरन्तरता दिन पाए बाँकीको त्यो समय ठप्प भएको थियो। ‘यी र यस्ता कारणले के देखाउँछ भने नेपालमा डिजिटल लाभको विस्तार भएको छैन। जबकी यसबाट राज्यले धेरै लाभ लिनसक्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यतिमात्र होइन नेपाल सयुक्त राष्ट्र संघको इ-गभर्नेन्स इन्डेक्समा १९३ देशमध्ये १३२ औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा तल दुई देश अफगानिस्तान र माल्दिभ्स  मात्र छन्। 

यस्तो हुनुमा मुख्यतया दुई कारण रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। एउटा महंगो इन्टरनेट र डिभाइस र अर्को नीतिगत अवरोध। 

नेपालको इन्टरनेट महंगो छ। सयुक्त राष्ट्र संघले पहुँचयोग्य भनेर निर्धारण गरेभन्दा महंगो छ नेपालको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट। प्रतिव्यक्ति आयाको दुई प्रतिशतसम्म मात्र मूल्य हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो भन्दा धेरै छ। यही कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छैन। 

नेपालमा इन्टरनेट महंगो हुनुका कारणमा एउटा त नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। दोस्रो यसमा धेरै धर तथा महसुल लाग्ने गरेको छ। 

अर्को अवरोधक हो डिभाइस महंगो। इन्टरनेट चलाउन मिल्ने डिभाइस पनि महंगो छ। जनताको पहुँच बाहिर छ। यही कारणले डिभाइसको पहुँच सूचकमा १३४ देशमा नेपाल ११५ औं नम्बरमा छ। यो पनि महंगो मूल्यकै कारणले हो। 

प्रतिवेदनले औल्याएको अर्को कारण हो साक्षरताको अभाव। नेपालका धेरै जनतामा इन्टरनेट चलाउने सिप तथा ज्ञान छैन। 

अर्को नियामकीय झन्झटका कारणले नेपालमा डिजिटल स्पेस सिर्जना भएको छैन। यही कारणले गर्दा नेपालमा मूल्य महंगो, गुणस्तरहीन र न्यून पहुँच भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। 

‘समग्रमा नेपालमा विविध नीतिगत अवरोध छन्। गुज्रिएका नियामकीय प्रावधान, कमजोर कार्यान्वयन, जटिल लाइसेन्सिङ प्रणाली छन्। विविध कर, शुल्क र महुसल छन्। यसले गर्दा सेवाशुल्क अझै महंगो बनाउको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

गतल नीतिगत प्रणालीका कारणले गर्दा उपभोक्ता लाभान्वित नभएको सरकारी अधिकारी पनि बताउँछन्। मूल्यदेखि गुणस्तरसम्म उपभोक्ताले विस्तार अनुसारको लाभ नपाएको स्वयम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल स्विकार गर्छन्।

बजार विस्तार भएपछि सामान्यतया कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। दूरसञ्चार सेवाको मूल्य अझै सस्तो हुनुपर्ने कारण भने प्रत्येक वर्ष आउने नयाँ प्रविधि हो। नयाँ प्रविधिमा लगानी थप गर्नुपर्ने भए पनि प्रविधिमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल धेरै हुने भएकाले मूल्य सस्तो हुनुपर्ने खनालको बुझाइ छ।

उच्च दरको कर तथा प्रशासकीय शुल्क धेरै हुँदा मूल्य सस्तो नभएको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन्। तर सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी, नाफाको विवरण हेर्दा करकै कारणले महँगो भएको मान्न नमिल्ने खनालको भनाइ छ। 

‘मुख्य टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफा हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि उनीहरूले ४० प्रतिशतसम्म नाफा गरिरहेका छन्। यति धेरै नाफाबाट उपभोक्तालाई पास नगर्ने अनि करलाई कारण देखाएर त भएन नि’ उनी भन्छन्। 

नेपालको दूरसञ्चार सेवाको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा उपभोक्तलाई सुरक्षित सेवाको प्रत्याभुति दिलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायकै प्रमुखले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नभएको, मनोपोली बजार भएको स्वीकार गर्छन्। 

बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा न उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाएका छन् न त सेवाप्रदायकमा गुणस्तरीय सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा नै छ। यही प्रतिस्पर्धा कायम गर्न भन्दै प्राधिकरणले पछिल्लो सात वर्षदेखि सरकारलाई एउटै कुरा सिफारिस गरिरहेको छ त्यो हो- नेपाली बजारमा एउटा बलियो दूरसञ्चार कम्पनी चाहिन्छ। 

तर प्राधिकरणको यो सुझाव कार्यान्वयनमा अझै आएको छैन। अहिलेकै अवस्थामा तत्काल आउने सम्भावना पनि छैन। यस्तो किन भयो? 

यसको मुख्य कारण हो अहिलेको नियमकीय कानूनी व्यवस्था। २०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो ऐनले जसरी लाइसेन्स राजलाई संस्थागत गरेको छ त्यही कारणले बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको छैन। 

अर्थात् नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ। अधिकारीहरू लाइसेन्स राज भन्ने शब्दलाई सिधै स्वीकार नगरे पनि प्रकारान्तरले स्वीकार गर्छन्। 

‘व्यवहारले त त्यही देखायो। जसले लाइसेन्स लियो उसले अधिकार पायो। सेवा साँघुरो स्रोतमाथिको अनावश्यक रजाइँ पनि उसैले गर्‍यो। त्यो त लाइसेन्स राज नै भयो’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।

लाइसेन्स राजले गर्दा कसरी बजार प्रतिस्पर्धाबिमुख भयो? यसको पछिल्लो उदाहरण हो २०६९ सालपछिको लाइसेन्स वितरण। 

२०६० सालपछि सरकारले नेपालभर दूरसञ्चार सेवालाई विस्तार गर्न भन्दै विभिन्न प्रकारका दूरसञ्चार लाइसेन्स वितरण गर्‍यो। कसैलाई ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स त कसैलाई क्षेत्र विशेष सीमित लाइसेन्स वितरण गर्‍यो।

त्यसरी लाइसेन्स लिएकाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुर्‍याएको सरकारको ठहर थियो। २०६९ सालतिर सरकारले समग्र दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सेवाप्रदायक थप गर्ने नीति लियो। सोही नीतिअनुसार सीमित सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएकाहरूलाई लाइसेन्स लिन आह्वान गर्‍यो। 

त्यतिबेला लाइसेन्स आह्वान गर्दा यूटीएल र स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स लिए भने हेलो नेपालले शर्तसहितको लाइसेन्स पायो। त्यसपछि अहिलेसम्म नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा पाँचवटा कम्पनी छन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल, युटीएल र हेलो नेपाल छन्। पाँचवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए पनि नियामकले भने तेस्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीको खोजी गर्न थालेको धेरै भइसक्यो।

पाँचवटा कम्पनीसँग लाइसेन्स भए पनि बजार भने दुईवटा कम्पनीकै कब्जामा छ। सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल टेलिकमले आधा बजार हिस्सा लिएको छ भने दोस्रोमा एनसेल छ। तेस्रोमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको हिस्सा ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ। ५४ प्रतिशत नेपाल टेलिकमसँग छ भने एनसेलसँग ४० प्रतिशत बजार हिस्सा छ। 

पाँचमध्ये दुईवटा कम्पनीको बजारमा कुनै पनि गतिविधि छैन। तर ती कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी भने होल्ड गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका तीनवटा कम्पनीमध्ये दुई वटाले मात्र बजार चलाइरहेका छन्। 

बाँकी तीनवटामा युटीएलले त लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने काम मात्र गर्‍यो। उसले न सेवा सञ्चालन गर्न सक्यो न फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्‍यो। उसको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट उल्टाइदिएको छ।

यूटीएल बाहेकका हेलो नेपाल र स्मार्टले सेवा सञ्चालनमा कुनै चासो दिएको छैनन्। सेवा सञ्चालन उनीहरूले नगरेबापत् उपभोक्ता र राज्यले घाटा खाइरहेका छन्। 

पहिलो कुरा यी कम्पनीले लाइसेन्समात्र होइन सीमित प्राकृतिक स्रोत मानिने फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेका छन्। जसका कारणले गर्दा अहिले अर्को कम्पनी आउन सक्ने अवस्था छैन। 

यो अवस्थामा भएका दुईवटा कम्पनीले अत्याधिक मुनाफामात्र आर्जन गरेका छन्। उपभोक्ता चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्। अर्कोतिर सीमित र दुर्लभ मानिने फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम शुल्कमात्र राज्यले पाइरहेको छ। त्यसको उपयोगबाट आउने थप आम्दानी र उपभोक्ता उनीहरूले पाउने छनौटको सुविधाबाट बञ्चित छन्। 

बजारमा एकाधिकार हुँदा राज्यले फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरसमेत पर्याप्त पाउन सकेको छैन। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने, उपभोक्ताले लाभ पाउने उद्देश्यसहित राज्यले सकारात्मक मनसायबाटै लाइसेन्स दिएको भए पनि कम्पनीहरू सेवा नदिएर बस्दा पनि कारबाही हुने अवस्था छैन। 

लाइसेन्स राजलाई संस्थागत गर्ने कानूनी व्यवस्थाले गर्दा यो सब भएको हो। नेपालमा लाइसेन्स लिएपछि फ्रिक्वेन्सी दिने र एकपटक दिएको फ्रिक्वेन्सी उसको लाइसेन्सको अवधि हुँदासम्मका लागि हुने व्यवस्था छ।