काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ। जुन सामान आयात नगनरे पनि हुन्छ। ती आयात भइरहेका छन्। जुन अत्यावश्यक सामग्री पनि होइन, त्यस्ता  सामग्री आयात गरेर हामी आफैँले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाइरहेका छौँ।
 
न त खानाको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइङगमदेखि चकलेटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ।
 
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने, बास प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ। देश भित्रै सामान्यरूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमूना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।

नेपालीले चुइङगम चपाएर ११ महिनामा सकाए ४१ करोड
 
हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई शानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ।
 
विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिना मात्रै कूल ८४ हजार ३८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ। त्यसका लागि मात्रै २ करोड ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ। सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिए मात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम विदेशिने थिएन।
 
यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै। परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।

विभागको विवरण अनुसार चिनबाट मात्रै दुई करोड ५१ लाख ६२ हजार मूल्य बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ। अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ। योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरु हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। 

‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ। प्राय जसोः विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ। सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रीत छ।
 
वनसम्पदाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा मूलुकका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला। पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजङ्गलको महत्व त छ नै यसका साथै व्यावहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्याधिक योगदान रहेको छ।
 
मानिसको जीवनयापनको एक अङ्ग हो वनसम्पदा। सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सिसम्मको स्वरुप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुनेगर्छ। दाँत कोट्याउन समेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ। यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडी छौँ, तर उत्पादनमा भने शुन्य  जस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ।
 
चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयातनिर्यात सम्बन्धि सार्वजनिक विवरणानुसार यस अवधिमा मुलुकमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’को आयातमा करोडौँ बाहिरिनुले हरियो बन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ। मुलुकभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको उदाहरण मध्य लुगा अड्याउने साधन (ह्याङ्गर) पनि एक हो।
  
हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौँ रकम विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ। विभागका अनुसार चालु आवको एघार महिनामा ६२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरका यस्ता ह्याङ्गर आयात भएको छ। यस्तै प्रकृतिको अर्काे वस्तु हो सलाईको काँटी, जसको आयातमा मात्रै ७० लाख ८२ हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ।
 
एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजङ्गललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बौँ बराबरको रकम बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रा सामु छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म करिब सात अर्ब ८१ करोडभन्दा बढिका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ। यसरी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा विप्रेषणबाट  प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा मुलुककै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ।
 
यस अवधिमा करिब ६७ करोड ७५ लाख बढि मूल्यका फर्निचर आयात भएका छन्। विभागको तथ्याङ्कअनुसार छिमेकी मूलुक चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ। यस अवधिमा अर्बौँको प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ।

पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्थानै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
 
सधै परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। रासस