काठमाडौं- सांसदहरुले ठूला जलाशाययुक्त आयोजना सरकारले आफ्नै बनाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद गोर्कणराज विष्टले ठूलाठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफैँ बनाएर मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन माग गरे।

लामो समयसम्म वर्षायाम र सुक्खायाममा बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिजुलीको आवश्कता पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफैले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ११२ वर्षमा दुई हजार १७१ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गरेको भन्दै उनले भने, '११२ वर्षमा हामीले दुई १७१ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गरेका छौँ। ११२ वर्षको अवधिमा हामीले कुरा मात्र गरौँ। कतै विकासको गफ गर्दागर्दैै हामी समाप्त हुनेवाला त छैनौँ?'
                                 
उनले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बेवारिसे बनेको भन्दै सरकारले आफैँ बनाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए। 
 
'बाह्र वर्ष अगाडि मैले पश्चिम सेती मैले विदेशी कम्पनीको हातबाट सरकारको हातमा ल्याएको थिए। तर  १२ वर्ष जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अहिले बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ', उनले भने, 'बाह्र वर्ष अगाडि राज्यको स्वामित्वमा ल्याएको पश्चिम सेती बन्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन । कतै यसका पछाडि अवाञ्छिन तत्व त जोडिएको छैन!'

यस्तै सांसद विष्टले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजना कति समयमा कुन मोडलमा बन्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरे। उनले १२ महिना कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउनसके भारतबाट खाद्यपदार्थ ३० प्रतिशत कटौती गर्नसक्ने भनाइ राखे।

यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले सन्तुलित प्रकारले सबै मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन नभएको बताइन्। उनले ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई बनाउने दिने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्दै सरकारले नै ठूला आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताइन्। 

'ठूला नदीनाला विदेशीलाई सुम्पने अनि सरकारले के गर्ने त', उनले प्रश्न गरिन्, 'गौरवशाली आयोजनालाई आफैँले बनाउनुपर्दछ।' राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी-बबई डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

किसानलाई बीउ र मल उपलब्ध आग्रह

सांसद पौडेलले सरकारले किसानलाई बीउ, मल उपलब्ध गराउन माग गरिन्। उनले अहिले किसानले बीउ र मल नपाएर तड्पिरहेका भन्दै  किसानलाई बीउ र मल उपलब्ध गराउन सरकारसग माग गरिन्।

'सरकारले कृषिलाई देखाउनका लागि कृषिप्रधान देश राख्ने हो कि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो ?' उनले प्रश्न गरिन्। उनले संसद्ले छलफलमा राखेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेसमेत बताए। 

बैठकमा सांसद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक-२०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृहमन्त्रालय’, दीपकप्रकाश भट्टले विनियोजन विधेयक-२०७९ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षक, सांसद विष्टले विनियोजन विधेयक-२०७९  अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’ र सांसद खगराज अधिकारीले विनियोजन विधेयक-२०७९  अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कामय गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए। रासस