काठमाडौं- सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली पुर्‍याइने घोषणा गरेको छ। आगामी बजेट मार्फत ठूला जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेता पनि बजेट भने घटाइएको छ।

गत वर्ष ऊर्जा, जलास्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर यसवर्ष ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा गतवर्षको भन्दा उर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका ४६ अर्ब बजेट घटाइको छ।

अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले बजेट मार्फत विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी प्रक्रिया अघि बढाइने समेत घोषणा गरेका छन्। विद्युत आयोजनामा लगाइने  विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्यतुत आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाउने र स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत बजेट मार्फत घोषाणा गरिएको छ।

आगामी वर्ष  ७१५ मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने तथा बेतन कर्णाली, पश्चिम सेती लगायत आयोजना निर्माणको काम समेत अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ। साथै एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश कटौती गर्दै लगिने समेत घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन्।