काठमाडौं- विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने भएको छ।

विद्युत निर्यातमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने सरकारको योजना छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाल र भारत सरकारबीच भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराइनेसमेत बताएकी छिन्।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइने भएको छ। आगामी वर्ष थप ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने छ भने ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको सुरुवात गरिने छ।

साथै दुर्गमा क्षेत्रमा सौर्य र बैकल्पिक उर्जा मार्फत २५ हजार घरमा बिजुली पुर्‍याउने समेत घोषणा गरिएको छ।