काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको १० दिनसम्म लगातार मतगणना गर्दा अझै काठमाडौं महानगरपालिकासहित १४ वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आउँन बाँकी रहेको छ। 

कठिन र झञ्झटिलो गणना कार्यमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थकित हुन थालेका छन् भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थक पनि प्रतिक्षाको सुस्केरामा दिनहरु बिताइरहेका छन्। सञ्चारमाध्यमहरुलाई सँधै उही खबर-अपडेट दिइरहनुपरेको छ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतगणना ७५३ पालिकामध्ये आज मध्यान्हसम्म ७३९ तहको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायत १४ पालिकको परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सकिन १७ दिन लागेको थियो।

विभिन्न पदको एउटै र ठूलो मतपत्रका ६४ लहरमा रहेका विभन्न निर्वाचन चिह्नबाट सदर मत पहिचान गरी कानूनी प्रबन्धको हेक्कासहित उम्मेदवारका प्रतिनिधिको सहमति जुटाउँदैै परिणाम निकाल्नु चुनौतीपूर्ण छ। कतिपय स्थानमा गणना भइसकेपछि विवाद उत्पन्न भइ पुनःगणना गराउने, मत हराइयो भन्ने, गणनामा अनियमितता र पूर्वाग्रह भयो भन्ने गुनासा र उजुरीका क्रम पनि जारी रहेका छन्। यीमध्ये कतिपयमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएर निकासा भएको छ भने कतिपय मुद्धा अदालतमा पुगेर टुङ्गिनेछन्।

के यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, छरितो र आधुनिक तुल्याउन विद्युतीय मतदान प्रणाली (इ-भोटिङ) मा लग्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी संयन्त्र तयार छ? यसका लागि आर्थिक जोहो गर्न नेपाल सरकार सक्षम छ? स्थानीय तह निर्वाचनको ढिलाइपूर्ण गणना भएकाले मात्रै होइन निर्वाचनअघि पनि यस प्रकारको बहस भएको थियो। निर्वाचन तयारीका क्रममा भएका पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित उच्च अधिकारीहरुले आगामी दिनमा विद्युतीय मतदानमा जान आग्रह गर्नुभएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रयपतीय निर्वाचनका लागि सात वटा प्रान्तबाट सन् १९६० मा पहिलो पटक विद्युतीय मतदान सुरु गराइएको थियो। त्यसपछि ब्राजिल, भेनेजुयला, भारत, नेदरल्याण्ड, इस्टोनिया, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडाजस्ता मुलुकका यो प्रणाली लागू गरिएको थियो। नेदरल्याण्ड र जर्मनीमा अविश्वसीय ठानिएपछि हाल यो प्रणाली स्थगन गरिएको छ। अमेरिका, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेनमा पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि यो प्रणाली व्यापकरुपमा लागू गरिएको छ। नेपालका केही दल र संस्थाहरुको निर्वाचनमा राम-लक्ष्मणको भोटिङ मेसिन प्रयोग भइसकेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नमूनाका रुपमा महानगरहरुका लागि भए पनि विद्युतीय मतदान सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र दलहरुका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर सबैले यसलाई अहिले नै विश्वासिलो मान्ने आधार दिएनन्। साथमा एकैपटक मेसिनका लागि ठूलो आर्थिक लगानीका लागि स्रोतको खोजी पनि हुन सकेन। निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा समयको बचत हुने यस प्रकरको प्रणालीमा विश्वास गरेर सर्वदलीय सहमति भएमा लागु गर्न आयोग तत्पर रहेको बताए। आयुक्त जबराले नयाँ प्रणालीमा जान राज्य तयार भएमा मेसिनहरु अनुदानमा पनि ठूला मुलुकबाट ल्याउन प्राप्त हुन सक्ने बताए। यो प्रणाली लागू भएका यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा विश्वासनीयताका लागि आयोग, दलहरु, मतदाता र सम्बन्धित पक्षलाई तालिम दिन सकिने उनको भनाइ छ। 

आयोगले मतदाता नामावलीमा ‘बायोमेट्रिक बेस्ड भोटर रजिष्टर्ड सिस्टम’ र गणनाको अनुगमन तथा अभिलेखमा ‘भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गरेकाले विद्युतीय मतदानको आधार तयार भइसकेको छ।

अहिलेको मतपत्र र बाकस प्रणालीमा निर्वाचन गराउँदा मतपत्रको नमूना निर्माण, छपाइ, ढुवानी, वितरण, मतदाता शिक्षा तथा अन्य निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनका क्रममा विभिन्न चरण र लगानी लाग्ने गर्छ। यदि विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू भएका सुरुमा मेसिन खरिद गरिसकेपछि त्यसको मर्मत खर्च मात्रै व्यवस्थापन गर्दा पुग्ने देखिन्छ। रासस