काठमाडौं- संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको अरुण-४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्र मा हस्ताक्षर भएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र वमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो। 

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जतिनै अरुण-४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ। अरुण-४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।

अरुण-४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने छ। यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश  ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ। 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण-४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भइ ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे। ‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिक रुपमा निःशुल्क विद्युत पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क विद्युत भारत वा वंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । 

‘प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निश्कासन गरिने छ, आयोजनाको लाइसेन्स लिंदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससंग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।’

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ। 

अरुण-४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ। विद्युत विकासले सुरुमा अरुण-४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो। तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण-४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अरुण-४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ। बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका-३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिने छ। 

विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ। आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ। संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश: करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन्। कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ। बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ। विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ। 

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।