काठमाडौं- तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनका लागि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहमतिका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले चुनाव लगत्तै पीपीए खुलाउनेगरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो।
ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएको पीपीए विगतमा भएको अध्ययनका आधारमा खुलाउने बताउँदै आएकी थिइन्। ‘यसमा अर्थको विषय पनि जोडिएकोले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने। पीपीए खुलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भएपनि केही अध्ययन पनि आवश्यक भएपछि अर्थसँग पनि सहमति लिएर खुलाउन लागिएको समेत भेटुवालले जनाकारी दिए।
तीन वर्षअगाडि बिजुली खेरजाने अवस्था आएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को पीपीए बन्द गरेको थियो। भारतमात्र नभएर बंगलादेश र भुटानमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुलेकोले सबै प्रकारका पीपीए रोक्न नहुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयको छ। तर विद्युत प्राधिकरणले भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पीपीए खुलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावअनुसार पीपीए खुला गर्न लागिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए तीन वर्षदेखि रोकेपछि निर्माणको चरणमा रहेका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो।
प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै तीन वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्का गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तर प्राधिकरणले पीपीए रोकिदिँदा निजी क्षेत्रको लगानी नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै खोल्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणले पीपीए खोलेमा उक्त लगानीको आयोजना निर्माणको चरणम प्रवेश गर्ने भएकोले रोक्न नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘२१ सय ४१ मेगावाटको पीपीए रोकेर राख्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई लगानी नगर भन्नु हो,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेर महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि निजीको पीपीए रोक्नु भनेको लगानीमा हतोत्साहित गर्नु भएको कार्कीको भनाइ छ। प्राधिकरणले यसअघि नै ६ हजार ४४ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ। आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र ल्याएपछि मात्रै पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४-८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ।
प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ। अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ।
नेपालमा अहिले पिक आवरमा १ हजार ५ सय ८६ मेगावाट बिजुलीको माग छ। जसमा निजी क्षेत्रबाट ५ सय १ मेगावाट अर्थात ३१.५९ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणबाट उत्पादिन ५ सय २८ मेगावाट अर्थात ३३.२९ प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ। सहायक कम्पनीबाट ४ सय ८२ मेगावाट अर्थात ३०.३९ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ।
नेपालमा हालसम्म ७ हजार ४ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। सरकारले अध्ययन र अगाडि बढाउनका लागि १० हजार ६ सय ३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पहिचान गरेको छ।
निजी क्षेत्रबाट २७ वर्षमा १ सय ८ वटा आयोजनामा ८ सय २ मेगावाट सञ्चालन भएका छन्। पीपीए भएर निर्माणाधीन १३८ वटा आयोजना ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट रहेका छन्। लाइसेन्स पाएका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट उत्पादनको लागि पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।
