काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १३ खर्ब ६ अर्ब व्यापार घटा भएको छ। नेपालको वस्तु व्यापारमा नौ महिनामा भएको यो घाटा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो।
साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा नेपालमा १४ खर्ब ६६ अर्बको वस्तु आयात भएको छ भने १ खर्ब ६० अर्बको मात्र निर्यात भएको छ। यो अवधिमा कुल अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु व्यापार ३४ प्रतिशतले बढेको छ।
व्यापार घटा बढ्दै गएको तर त्यही घाटालाई पूर्ति गर्ने रेमिट्यान्स भने अझै बढ्न सकेको छैन। विदेशी ऋण, अुनदानको परिचालन पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। विदेशी लगानी तथा पर्यटन आम्दानी पनि अझै उल्लेखनीय हुन सकेको छैन।
स्रोतमा संकुचन आएपनि आयात रफ्तारले बढेपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुँदै गएको छ। यसको सोझो प्रहार विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको छ। सञ्चितिमा दबाब पर्दै गएपछि तत्कालका लागि विलासी भनिएका वस्तुको आयातमा रोक लगाउन सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। अहिले गाडी, मोबाइलजस्ता वस्तुको आयातका लागि एलसी जारी हुन रोक लागेको छ।
बढीमा तीन महिनाका लागि आयातमा रोक लगाएपनि सरकारी संयन्त्रले भने आयात घटाउनका लागि अन्य दीर्घकाली उपकरण खोजिरहेका छन्। आयात हुनेमध्येको एउटा मुख्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १४ प्रतिशत रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा खाना पकाउने ग्यासको आयात नौ महिनामा ४५ अर्बको आयात भएको छ। यो कुल आयातको ३ प्रतिशत हो।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधानको प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधार मात्र होइन विद्युतीय सवारीमै अझै अनुसन्धान हुँदैछ।
तर खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रुपमा भान्सामा बिजुलीको प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले छलफल गरिरहेका छन्।
'हामीले अहिले विभिन्न तहमा छलफल तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुरेन्द्र लाभले भने।
योजना आयोगले गरेको अध्ययन तथा छलफलबाट खाना पकाउने ग्यासको तुलनामा बिजुलीको उपयोग आधा सस्तो पर्ने देखिएको छ। तर यसको सुरुवाति लागत भने अलि बढी पर्ने देखिएको लाभले बताए।
'तीन प्रकाकार चुलो बजारमा रहेछन्। सबैभन्दा सस्तो इन्डक्सन रहेछ। त्यस्तै इन्फ्रारेट अलि महँगो र सबैभन्दा महँगो इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर रहेछ' उनले भने।
सुरुवाति लागत धेरै भएपनि दैनिक उपभोग लागत भने आधा सस्तो पर्ने देखिएको उनले बताए।
लागत सस्तो पर्ने भएपनि ग्यासको विस्थापनमै जान भने कठिन देखिएको छ। यसमा दुईवटा अवरोध छन्। पहिलो विश्वासनीय बिजुलीको अभाव हो। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई पनि भनिएको लाभले बताए।
दोस्रो अवरोध यसको सुरुवाति लागत हो। सामान्य परिवारले एकैपटक १५ हजारसम्म लगानी गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
तर विस्थापनमा जाँदा सुरुमा सहरी क्षेत्रमा जानुपर्ने र त्यसपछि क्रमश; ग्रामीण क्षेत्रमा जान सकिने उनको भनाइ छ। 'आगामी वर्षको बजेटबाट पनि यसका लागि केही कार्यक्रम तय होला। सबैतिर विस्थापन सम्भव छैन। तर न्यूनतम रुपमा सहरी क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ' उनले भने।
