काठमाडौं-  गत माघ ९ गते चितवनको भरतपुरमा निमार्णाधिन सडकको नालीमा परेर दुलर्भ एकसिङ्गे गैंडा म¥यो। सडक विस्तारको क्रममा पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यक मापदण्ड एवम् प्रक्रियामा लापरवाही गरिँदा नेपालको शानका रुपमा रहेका गैंडाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। 

गैंडाको पेटमा नाली निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको रड छिरेपछि खाडलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। पशु अधिकारकर्मीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिने निर्माणका कारण पटकपटक यस्ता घटना दोहोरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 

वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर हुने मुख्य वन क्षेत्रमा हुने कुनै पनि भौतिक निर्माण वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। गैंडाको मृत्युपछि दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग उठेको थियो। 

सरकारले गैंडा मृत्युका सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि बनायो । निर्माणाधिन गोन्द्राङ–पुलचोक सडकखण्डमा भएको उक्त दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले माघ २३ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

अकालमा गैंडा मरेपछि चौतर्फीरुपमा सरकारलाई दबाव प¥यो। सोही दबावका कारण अब निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचना थप वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने निष्कर्षका साथ एक निर्देशिका जारी भएको छ। वन तथा वातारण मन्त्रालयले सोमबार उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो। 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा आइपर्ने जोखिमको न्युनीकरण एवम् वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका ल्याएको स्पष्ट पारेको छ । सडक, रेलमार्ग, नहर, नदी नियन्त्रण, बाँध, तटबन्धलगायतका संरचना,  विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, हेडरेस नहर, सुरुङ, निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्छ। पुल, फ्लाइओभर, कल्भर्ट, वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको मुनीबाट वन्यजन्तु आवतजावत गर्न सक्ने गरी अण्डरपास संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। 

राजपत्रमा प्रकाशित  निर्देशिका अनुसार अति संवेदनशिल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकाय वा प्रवद्र्धकले वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने विकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। 

अति संवेदनशिल क्षेत्र वा त्यस्तो क्षेत्र प्रयोग हुने गरी प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन गर्दा सुरुआतदेखि नै त्यस्ता क्षेत्रसँग सरोकार भएका सबै निकायसँग छलफल एवम् समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 

तराई वा भित्री मधेशमा पर्ने अन्य वनक्षेत्रमा पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय वा प्रवद्र्धकले प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराएर मात्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो प्राविधिक टोलीमा सिभिल इन्जिनियर, वन्यजन्तु विज्ञ, वन विज्ञ, पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका एक विषयविज्ञ रहनुपर्नेछ। 

भौतिक पूर्वाधारले वन्यजन्तुमा पार्न सक्ने प्रभाव, वन्यजन्तुका प्रजातिको आकार, आनीबानी, तथा पूर्वाधारप्रतिको प्रतिक्रिया, निर्माणस्थलको वातावरणीय अवस्था भू–बनोट, जलाधार तथा हावापानीको आधारमा ओभरपास वा अण्डरपासको उपयुक्तता चयन गर्नुपर्नेछ। 

डिपीआर वा लागत अनुमान प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि प्रवद्र्धकले वन्यजन्तुमैत्री संरचनाको डिजायनसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ। अण्डरपास वा ओभरपासको दायाँबायाँ पर्खाल, गाइडिङ फेन्स, ध्वनी प्रतिरोधकलगायतका संरचना बनाउँदा सम्भव भएसम्म स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी वन्यजन्तुको बासस्थानसँग मिल्दो जुल्दो गरी बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ। 

वन्यजन्तुको बासस्थान, जैनिक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालमिा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गर्न पाइने छैन। अति संवेदनशिल एवम् संवेदनशिल क्षेत्रभित्र फोहोर फाल्न, माटो, जल, वायु वा ध्वनी प्रदूषण हुने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा कामदार शिविर, निर्माण सामग्रीको भण्डारण, फोहोर व्यवस्थापन स्थल, निर्माण सामग्री प्रशोधन स्थलसमेत बनाउन पाइने छैन। 

संरक्षित सूचीमा सूचीकृत वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजाति, रैथाने वा बसाइँसराइँ गरी आउने संकटापन्न वन्यजन्तु, पानीको स्रोत, वन्यजन्तुका प्रजनन् एवम् विचरण क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा साथ संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्नेछ। 
यो निर्देशिका लागू हुनुभन्दा पहिले नै निर्माण शुरु भएका पूर्वाधारसमेतमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतको सहकार्यमा अध्ययन गराई संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सडक, द्रुतमार्ग, रेलमार्गजस्ता रेखात्मक प्रकृतिका पूर्वाधारको हकमा तराई र समथर क्षेत्रमा दाँयाबाँया  कम्तीमा आठ–आठ मिटर र पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रमा दुई–दुई मिटरसम्म झाडी बुट्यान सफाइ गर्ने एवम् फोहोरमैली व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। 

विद्युत् प्रसारण लाइनको हकमा त्यस्तो लाइनको क्षेत्राधिकारभित्रको रुख काँटछाँट तथा झाडी सफाइ गर्नुपर्नेछ। वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणस्थल वरपर वन्यजन्तु बाहुल्य भएको क्षेत्र वा वारपार गर्ने क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नैपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्र भएर जाने प्रसारण लाइन, राजमार्ग, रलगमार्ग, जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि सिफारिश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिनेछ।

समितिमा ऊर्जामन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने र वन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

वन्यजन्तुमैत्री संरचनाको आधारभूत मापदण्डसमेत तोकिएको छ। अण्डरपासको न्यूनतम आकार २० मिटर लम्बाइभन्दा कम हुनेछैन। साना वन्यजन्तुका लागि चौडाइ र उचाइ दुई मिटर, मझौला वन्यजन्तुका लागि छ मिटर चौडाइ र तीन मिटर उचाइ, ठूला वन्यजन्तुका लागि न्यूनतम १० मिटर चौडाइ र चार मिटर उचाइ एवम् धेरै ठूला वन्यजन्तुका लागि पुल बनाउँदा १२ मिटर चौडाइ एवम् ६‍.५ मिटरको उचाइ भएको हुनुपर्नेछ। 

जमिनमा विचरण गर्ने जङ्गली हात्ती, गैंडा प्रजातिको लागि संरचनासम्मको पहुँचको भिरालोपन बीस डिग्रीभन्दा बढी नहुने गरी र चौडाइ कम्तीमा २० मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। 

हात्ती, गैंडा बाहेक जमिनमा विचरण गर्ने अन्य प्रजातिका लागि भिरालोपना ३० डिग्रीभन्दा बढी नहुने र चौडाइ कम्तीमा दश मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको छ। 

बाँदर, लोखर्केजस्ता प्रजातिका लागि डोरी, तार वा अन्य सामग्रीको प्रयोग गरी नहर, सडक, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारभन्दा कम्तमिा पाँच मिटर माथि रहने गरी ‘क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएमा गत माघ ९ गते सडक किनारमा मृत अवस्थामा फेला परेको गैंडाजस्तै कुनै पनि वन्यजन्तुले अकालमा मृत्यु रोज्न नपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।