.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै धितो लिलाम गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्म फौजदारी मुद्दाको प्रतिवादी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा बैंकर्ससहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको दूरगामी असर पर्ने देखिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामी तथा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै कसुरमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यसमध्ये एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा मात्रै राज्यलाई ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रूपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ। स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामीतर्फ ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न एनसेलको सेयर कारोबारभन्दा स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा बैंकले प्रयोग गरेको अधिकारसँग जोडिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा धितो लिन्छन्। ऋणीले साँवा तथा ब्याज तिर्न छाडेपछि कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट त्यही धितो बिक्री गरी कर्जा असुल गर्नु बैंकको नियमित व्यावसायिक प्रक्रियामध्ये एक हो।
स्मार्ट टेलिकमको हकमा भने यही कर्जा असुली प्रक्रिया अहिले फौजदारी अनुसन्धानको विषय बनेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत सहभागी कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई ५ अर्ब २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा दिएको थियो। त्यसको सुरक्षाका लागि स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क, मेसिनरी, उपकरण तथा औजार बैंकमा धितो राखेको र सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा समेत धितो दर्ता भएको बैंकको दाबी छ।
ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न छाडेपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले समेत बैंकलाई आफ्नो धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्यौता असुल गर्न सक्ने पत्र दिएको बैंकको दाबी छ।
लिलामीमा तीन कम्पनी सहभागी भएका थिए। ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख रूपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रूपैयाँ र एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव एनसेलबाट आएपछि बैंकले त्यसलाई स्वीकार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार नै लिलामी गरेको दाबी गरेका छन्।
बैंकका अनुसार लिलामीबाट प्राप्त करिब ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको थियो। बाँकी करिब ३८ करोड रूपैयाँ अक्सन खातामा राखेर दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घर तथा जग्गाधनीको बाँकी घरभाडा तथा विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बैंकको भनाइ छ।
तर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति, नेटवर्क तथा पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा आएको सरकारी पक्षको दाबी छ। स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० बैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्तिमाथि सरकारको अधिकार कायम भएको दाबी गरिएको छ।
यहीँबाट दुई फरक कानूनी व्यवस्थाबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। एकातिर दूरसञ्चार कानून र लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार दाबी गरेको छ। अर्कोतिर बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानूनअनुसार आफूले पहिले नै धितो अधिकार कायम गरिसकेको र ऋण असुलीका लागि धितो बिक्री गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि यही विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। बैंकले कर्जा दिँदा धितो लिन्छ। ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो बिक्री गरेर निक्षेपकर्ताको रकमसमेत सुरक्षित गर्नु बैंकको जिम्मेवारी हुन्छ। तर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर धितो बिक्री गर्दा बैंकका सीईओ पक्राउ पर्ने र अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने अवस्था बनेपछि कर्जा असुलीको नियमित प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो। बैंकका अध्यक्ष पाँडेले सीईओ कर्जा असुलीकै सिलसिलामा जिल्ला भ्रमणमा रहेको र बैंकबाट कुनै गैरकानूनी काम नभएको दाबी गरेका थिए। बैंकिङ क्षेत्रले पनि अनुसन्धानमा ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरेको थियो।
बैंकर्सहरूको चिन्ता एउटा सीईओ वा एउटा बैंकमा सीमित छैन। बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले कर्जा निर्णय गर्दा भविष्यमा प्रहरी अनुसन्धान र फौजदारी मुद्दाको जोखिमसमेत हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा पर्न सक्छ। जोखिम लिन बैंक डराउने, कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्ने र लगानी सुस्त हुने अवस्था आए त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छ।
बैंकिङ प्रणाली निक्षेपकर्ताको विश्वासमा चल्छ। सर्वसाधारणले बैंकमा रकम जम्मा गर्छन् र बैंकले त्यही निक्षेपलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्छ। कर्जा असुली हुन नसके बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर बिग्रन्छ र त्यसको अन्तिम भार निक्षेपकर्ता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ। त्यसैले बैंकलाई कानूनले दिएको कर्जा असुली अधिकार केवल बैंकको व्यावसायिक सुविधा नभइ वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो।
यस प्रकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण र असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्र बैंकले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर बैंकले नियामकको कानून तथा निर्देशनअनुसार गरेको निर्णयमाथि अर्को राज्य संयन्त्रबाट फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउको अवस्था सिर्जना हुँदा नियामकको अधिकार क्षेत्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
गतसाता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा समेत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यही विषय उठाएका थिए। बैंकर्सहरूले धितो असुलीको कानूनी प्रक्रियामै पक्राउ र फौजदारी अनुसन्धान हुन थाले बैंकिङ व्यवसायमा जोखिम बढ्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताएका थिए। तर मुद्दा दायर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता भने थप गहिरिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा बैंकको ‘फर्स्ट चार्ज’ अर्थात् पहिलो धितो अधिकार कहिले र कसरी स्थापित भएको थियो भन्ने हो। यदि बैंकको धितो अधिकार सरकारको नियन्त्रणमा सम्पत्ति जानुअघि नै कानूनबमोजिम स्थापित भएको थियो भने त्यस अधिकारको कानूनी हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट निरूपण आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, यदि लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति पूर्णरूपमा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको थियो र त्यसपछि बैंकले लिलामी गर्न पाउने अधिकार गुमाइसकेको थियो भने पनि त्यसको कानूनी परीक्षण आवश्यक छ।
यसको अर्थ अनुसन्धान हुनु हुँदैन भन्ने होइन। यदि कसैले कानून उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर बैंकिङ व्यवसायमा कानूनले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकार प्रयोग गरेको निर्णयलाई नै आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था हो भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको आधारभूत जोखिम संरचनामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
यस प्रकरणमा अर्को गम्भीर विषय मुद्दाको कुल बिगो हो। ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमा भएको धितो लिलामीसँग जोडिएको प्रकरणमा एनसेलको सेयर कारोबारसमेत जोडेर ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रूपैयाँको कुल बिगो मागदाबी गरिएको छ। यसले मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका बैंकर्समाथि परेको कानूनी तथा वित्तीय जोखिमको आकार पनि असाधारण बनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भाष्करलाल नरसिंह जोशी, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दीपांकर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसैगरी बनावटी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पलिना श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ४८२ रूपैयाँ बिगो कायम गरी सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई भने अध्यक्ष भएका बेला स्मार्ट सेलको लिलामी रोक्न पर्याप्त भूमिका नखेलेको अभियोग लगाइएको छ।
यसरी हेर्दा प्रकरण केवल स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमा किनेको विषयमा सीमित छैन। यो बैंकले ऋण असुलीका लागि धितो बिक्री गर्न पाउने अधिकार, दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्तिमाथि सरकारको अधिकार, सुरक्षित कारोबारमा धितोको प्राथमिकता र बैंकिङ क्षेत्रको नियमनबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद बनेको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने यही हो- बैंकले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर धितो लिलाम गर्दा अपराधी बन्नुपर्ने हो?
यदि हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा लिएको धितो अधिकारको व्यावहारिक अर्थ के रहन्छ? होइन भने कानूनअनुसार भएको कर्जा असुली प्रक्रियामा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालकलाई फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने आधार के हो?
यही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अदालतबाट आउने निर्णयले मात्र होइन, बैंकिङ नियमन र राज्यका विभिन्न कानूनबीचको समन्वयले पनि दिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि विषय एउटा बैंक, एउटा सीईओ वा स्मार्ट टेलिकमको ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको धितोमा मात्र सीमित छैन। यसले भोलि नेपालका बैंकहरूले ऋण दिँदा कति जोखिम लिन सक्छन् र कानूनले दिएको धितो अधिकारमाथि उनीहरूले कति भरोसा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न निर्धारण गर्नेछ।
बैंकिङ प्रणालीमा पैसा जति महत्वपूर्ण छ, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण विश्वास हो। कानूनअनुसार कर्जा दिने, धितो लिने र ऋणीले नतिरेपछि कानूनअनुसार धितो बिक्री गर्ने प्रक्रियामै बैंकर्स पक्राउ पर्ने अवस्था सामान्य बन्न थाले त्यसले बैंकर्सको निर्णय क्षमतामात्र होइन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।
ऋण उठाउन सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंकर पक्राउ? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कसको?
स्मार्ट टेलिकम प्रकरण : दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता लुकाउन बैंक र कम्पनीमाथि दोष
