काठमाडौं- कानूनअनुसार ऋण असुलीका लागि राखिएको धितो बैंकले बिक्री गर्छ तर पछिल्लो समय त्यही धितो बिक्री गरेको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेका छन्। अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन्। यस्तोमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक भने निरीह देखिन्छ।

'स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रकरणले अहिले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बैंकले कानूनले दिएको धितो अधिकार प्रयोग गर्दा अपराधी बन्नुपर्ने हो?' एक बैंकरले भने।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउदेखि अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास थपेको छ।

करिब ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैंकको नेतृत्व नै अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले सम्बन्धित बैंकरलाई मात्रै होइन बैंकमा पैसा राख्ने लाखौँ निक्षेपकर्ताको विश्वासमाथिसमेत प्रश्न खडा गरेको छ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो लिन्छन्। ऋणीले कर्जा नतिरेपछि कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट त्यही धितो बिक्री गरेर बैंकले आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल गर्छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण असुल गर्न धितो लिलामी गरेको छ तर अहिले त्यही कर्जा असुली प्रक्रिया फौजदारी अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

कानूनअनुसार धितो लिलामी गर्दा पनि प्रहरी अनुसन्धान र पक्राउको सामना गर्नुपर्ने हो भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो अधिकारको अर्थ के रह्यो? भन्ने चिन्ता बैंकर्सहरुको छ।

गतसाता अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पनि सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले यही विषय उठाएका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए। तर व्यवहार त्यस्तो देखिँदैन।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत सहभागी रहेको कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा दिएको थियो। त्यसको सुरक्षाका लागि स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क, मेसिनरी, उपकरण तथा औजार बैंकमा धितो राखेको र ती धितो सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा समेत दर्ता भएको बैंकको दाबी छ।

ऋणीले साँवा तथा ब्याज तिर्न छाडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको बैंकले जनाएको छ। सार्वजनिक सूचना निकालेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले समेत बैंकलाई धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो बक्यौता असुल गर्न सक्ने पत्र दिएको थियो।

लिलामीमा तीन कम्पनी सहभागी भए। ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो। सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव आएको भन्दै बैंकले एनसेलको प्रस्ताव स्वीकार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यही प्रक्रियालाई अहिले सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोपमा अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० बैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार कम्पनीको सम्पत्ति, नेटवर्क र पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा आएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

तर बैंकको दाबीमा फरक कानूनी आधार छ। बैंकले सरकारको नियन्त्रणमा जानुअघि नै ती सम्पत्तिमाथि आफ्नो ‘फर्स्ट चार्ज’ अर्थात् पहिलो धितो अधिकार स्थापित भइसकेको बताएको छ। सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार पहिले दर्ता भएको धितो हकले प्राथमिकता पाउने बैंकको तर्क छ।

यहीँबाट राज्यका दुई कानूनबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। एकातिर दूरसञ्चार कानून र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीलाई आधार बनाएर सरकारले सम्पत्तिमाथि आफ्नो नियन्त्रण दाबी गरेको छ। अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनलाई आधार बनाएर बैंकले ऋण असुलीको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएको छ।

दुई कानूनबीचको यो जटिलता समाधान गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। कानूनमा अन्योल छ भने त्यसको भार बैंक र बैंकरमाथि थोपरेर उनीहरूलाई अपराधी बनाउने कि स्पष्ट कानूनी बाटो तय गर्ने? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो।

बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पैसामात्रै होइन विश्वास हो। सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्छन्, बैंकले त्यही निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्छ। कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले धितो लिन्छ। ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो बिक्री गरेर निक्षेपकर्ताको पैसासमेत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी बैंकको हुन्छ।

त्यही धितो असुली प्रक्रियामै बैंकका अधिकारी पक्राउ पर्न थालेपछि भोलि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। आज बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्छ, धितो लिन्छ र ऋणीले नतिरेपछि कानूनअनुसार धितो बिक्री गर्छ तर वर्षौँसम्मको प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि त्यही बिक्रीलाई आपराधिक कार्य भन्दै अनुसन्धान हुन्छ भने बैंकिङ व्यवसायको आधारभूत प्रणालीमै धक्का पुग्छ।

यस्तो घटनामा नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा असुलीको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई स्पष्ट कानूनी सुरक्षा र मार्गदर्शन दिनुपर्ने हो। 

यसअघि सीआईबीले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले त्यसलाई कानूनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको थियो। अहिले अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यसम्म अनुसन्धान पुगेपछि त्रास झनै बढेको छ।

यसको असर एउटा बैंकको बोर्डरुममा मात्रै सीमित हुँदैन। बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले कर्जा निर्णय गर्दा भविष्यमा प्रहरी अनुसन्धानको जोखिमसमेत हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा पर्छ। जोखिम लिन बैंक डराउँछन्, लगानी सुस्त हुन्छ र अन्ततः त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। त्यसैले यो प्रकरणलाई केवल ‘स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कसले बेच्यो?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्न मिल्दैन। 

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४६ ले दायित्व पूरा नभएमा धितो लिने व्यक्तिलाई धितो नियन्त्रणमा लिन, बेचबिखन गर्न र कानूनले दिएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि कानूनी व्यवस्थाकै प्रयोग गर्दासमेत बैंकका अधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान हुने हो भने बैंकिङ कानूनले दिएको अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अर्कोतर्फ, यदि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति वास्तवमै सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको थियो र बैंकले त्यसलाई लिलामी गर्न कानूनी अधिकार राख्दैनथ्यो भने पनि त्यसको समाधान स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। अनुसन्धान आवश्यक भए पनि बैंकिङ प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने गरी सम्पूर्ण सञ्चालक समितिमाथि पक्राउको तरबार झुण्ड्याउने अवस्था गम्भीर हो।

यही कारण सर्वोच्च अदालतले पनि सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले यो विषय केवल फौजदारी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया, बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनसँग जोडिएको जिम्मेवारी र व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्न भएको उल्लेख गरेको छ।

ऋण उठाउन सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंकर पक्राउ? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कसको?

धितो लिलामी प्रकरणमा सीईओ पक्राउपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष भन्छन् - बैंकिङ प्रक्रियालाई फौजदारीकरण नगरियोस्