काठमाडौं- 'स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा लिलामी गरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको' आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन्। यो पक्राउमाथि बैंकरहरूले राखेको तर्क भने सरकारी आशयसँग मिल्दैन। 

डुबेको ऋण असुल गर्न कानूनअनुसार धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर रकम उठाउँदा बैंकर पक्राउ परेको भन्दै विरोध भइरहेका छन्। स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अहिले बैंकिङ, दूरसञ्चार र सरकारी निकायबीच विवादको विषय बनेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ‘कानूनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप’ का रूपमा हेरेको जनाएको छ।

यो विवादको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई प्रवाह गरिएको अर्बौँ रुपैयाँको ऋण रहेको छ। त्यसका लागि राखिएको धितो सम्पत्ति र पछि ती सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकले गरेको असुली प्रक्रियामा प्रश्न उठेका छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न स्मार्ट सेलले अनुमति लिएको थियो तर उक्त कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थिएन। नवीकरण नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने कानूनी व्यवस्था छ। 'दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९' को 'नियम १८' अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। नियन्त्रणमा लिइसकेको सम्पत्तिलाई सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले गैरकानूनीरूपमा लिलामी गरिएको आरोप बैंकरमाथि छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएको 'ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्थाका आधारमा काम गरेको इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जनाएको छ। 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडसमेत सहभागी रहेको कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई २०७४ पुस २८ गतेदेखि विभिन्न बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तार, उपकरण आयात तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतितपत्र (एलसी), ओभरड्राफ्ट, बैंक जमानत, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जासहित ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा दिइएको थियो।

ऋणका लागि स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण नेटवर्क, मेसिनरी, उपकरण तथा औजार बैंकमा धितो राखेको थियो। ती धितो सम्पत्तिहरू सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा विधिवत दर्तासमेत गरिएको थियो। कर्जा सम्झौतामै ऋण नतिरेको अवस्थामा बैंकले धितो सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम बिक्री गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार केही समयसम्म ऋण नियमित रहे पनि पछि स्मार्ट टेलिकमले साँवा तथा ब्याज तिर्न छाडेको थियो। पटक-पटक लिखित र मौखिकरूपमा ताकेता गर्दा पनि ऋण नियमित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु गरिएको बैंकको भनाइ छ। 

उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकले २०८२ साउन २३ गते राष्ट्रिय दैनिकमार्फत ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि २०८२ असोज ३ गते धितो सम्पत्ति लिलामी बिक्रीका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले स्वयं २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई पत्र लेख्दै धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो बक्यौता असुल गर्न सक्ने जनाएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनीले शिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालन गरिएको उक्त लिलामी प्रक्रियामा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो भने प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सबैभन्दा उच्च बोलपत्र एनसेल आजियाटा लिमिटेडबाट आएको थियो, जसले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।

बैंकका अनुसार धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन र कर्जा असुलीको आधारमा एनसेलको प्रस्ताव सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिएको थियो। त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग तथा सहभागी बैंकका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिएको बैंकको भनाइ छ। त्यसपछि एनसेललाई बाँकी रकम जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको र रकम प्राप्त भएपछि स्मार्ट टेलिकमको कर्जा फाइल बन्द गरिएको बैंकले जनाएको छ। 

बैंकले पेस गरेका कानूनी तर्क र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएका आधारहरू मेल हुँदैनन्। अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र कानूनी व्याख्याले विषय थप जटिल बनाएको छ। 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नवीकरण नभएको इजाजतपत्रसम्बन्धी सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसका सम्पत्ति, नेटवर्क र पूर्वाधारमा प्राधिकरणको नियन्त्रण रहने व्यवस्था पनि रहेको देखिन्छ। सरकारले स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि २०८० बैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनी सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको हो।

बैंक पक्षले भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अगाडि नै बैंकले सम्पूर्ण सम्पत्तिमा ‘फर्स्ट चार्ज’ अर्थात् पहिलो धितो अधिकार स्थापित गरिसकेको दाबी गरेको छ। सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार पहिले दर्ता भएको धितो हकले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था रहेको बैंकको तर्क छ। यसै आधारमा बैंकहरूले विभिन्न नजिर पनि उद्धृत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा बैंकको पहिलो धितो अधिकार स्थापित भइसकेपछि अर्को निकायले दोस्रो दाबी गर्न नसक्ने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको बैंकको दाबी छ।

कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीले लिएको ऋण समाप्त नहुने व्यवस्था स्पष्ट नै छ। कम्पनीसँग जोडिएका सम्पत्ति र दायित्व दुवै यथावत् रहन्छन्। त्यसैले कम्पनीको सम्पत्ति ग्रहण गर्ने पक्षले त्यससँग जोडिएको दायित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त रहेको छ।

विभिन्न घरजग्गा धनीहरूलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घरवहाल र विद्युत महसुल रकमसमेत बैंकले लिलाम बिक्रीपछि प्राप्त रकमबाट नतिरेको आरोप सरकारी पक्षको छ। त्यसमा बैंकले भने सो रकम बैंकसँग सुरक्षित रहेको र थुप्रै व्यक्तिलाई सानो-सानो रकम बाँड्नुपर्ने हुँदा को-कसलाई कति दिनुपर्ने भन्ने विवरण स्मार्ट सेलबाट लिखित प्राप्त नभएको हुँदा वितरण नभएको जनाएको छ। 

यस्तोमा सीआईबीले सरकारी सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय, दूरसञ्चार पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रभित्र भने कानूनअनुसार धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि बैंकका अधिकारी पक्राउ पर्न थालेको भन्दै चिन्ता बढेको छ। 

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण : दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता लुकाउन बैंक र कम्पनीमाथि दोष