काठमाडौं- 'तपाइँहरू जति पनि विद्युत् उत्पादन गर्नोस्, हामी किनेदिने छौँ, नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चित गर्न चाहन्छु', भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा बढी भएको बिजुली सहजै रूपमा भारत र सार्क राष्ट्रमा  निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ र यो ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा दिन सकिन्छ।

हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका अवसरमा हैदराबादमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लामो समयदेखि नेपालको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने विषयमा रहेको द्विविधा र आशङ्कालाई मेट्दै भने, 'अब यसमा सन्देह गर्ने अवस्था छैन। हामीलाई बिजुली चाहिएको छ, तपाईंहरू उत्पादन गर्नोस्, हामी किनिदिनेछौँ।'

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जासम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त दृष्टिकोण’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत हुनुलाई नेपालको विद्युतलाई बङ्गलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गराउने लामो समयदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ। पारस्परिक लाभ, बजार माग र प्रत्येक देशका आन्तरिक नियमका आधारमा दुवै देशको विद्युत बजारमा उपयुक्त पहुँच बढाउन राष्ट्रिय ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालनमा संस्थागत सहयोग गर्ने सहमतिले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ।

वर्षामा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय अभिव्यक्त गर्नाका साथै भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल (बिबिआइएन)मा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका छन्। सो घोषणाले बिबिआइएन देशबीच विद्युतको व्यापारको संयन्त्रको ढोका खुलेको छ।

संयुक्त दृटिकोणमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ। उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली सहजै रूपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त हुनुलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। समेट्ने भन्ने घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको व्यवसायी बताउँछन्।

अब नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चित भएको छ। भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान मार्ग प्रशस्त हुन सकेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता र आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्र्काे देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको बताउँछन्। उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहले पनि आफूसँगको भेटवार्तामा सोही अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका विकासमा ‘ब्रेकथ्रु’ मान्न सकिने धारणा राख्छन्।

मन्त्री भुसालले भारतका प्रधानमन्त्रीले नै आगामी मनसुनदेखि नै नेपालको धेरै भएको विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह जगाएको टिप्पणी गरे। 'नेपालको बिजुली भारत मात्र होइन बङ्गलादेशसम्म पनि पुर्‍याउन भारत सरकारले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ', उनले भने।

भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको नीत फाण्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसबाट नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा बिजुुली बिक्रीका लागि बाटो खुला भएको बताए। गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका दुई आयोजनाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो। नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका अवसरमा भएको ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच अन्तरराष्ट्रिय सौर्य संस्थाको पनि ठूलो महत्त्व छ। स्वच्छ ऊर्जातिर विश्वको आकर्षण मात्र होइन, बाध्यता हुँदै गएको छ। नेपालको जलसम्पदाको अधिकतम उपयोग र संयुक्त लगानीका परियोजना अगाडि बढिरहेका छन्। हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी मोदीबीच भएको वार्ताले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई अझ बढोत्तरी दिने स्पष्ट छ। नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेशका लागि गरेको प्रयासका अलावा अन्य विषयमा पनि सहमति हुनु सुखद् पक्ष मान्न सकिन्छ।

नेपालबाट बढी भएको विद्युत् भारतले खरिद गरिदिने मात्र नभई वैदेशिक लगानीका लागि पनि बाटो खुला भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न गरेको आग्रहले भविष्यमा भारतका सतलजल, जिएमआरगायत ठूला लगानीकर्ताका लागि नेपाल मुख्य लगानीको थलो बन्न सक्ने देखिन्छ।

चालिस–पचास वर्षदेखि जलविद्युत नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन्छ भन्दै गरे पनि प्रतिफल आउन नसकिरहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा ब्रेकथ्रु नै गरेको जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। पहिले हामीले भारतबाट मात्रै विद्युत खरिद गरिरहेकाअवस्थामा अब भारतले पनि नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न जसरी उत्साह देखाएको छ, त्यसले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भएको उहाँँको ठम्याइ छ।  

प्रसारण लाइनको उद्घाटन

भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा १३२ किलोभोल्ट (केभी)  क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए। अब सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सहज भएको छ। गत महिना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको यसअघि नै परीक्षण गरिसकिएको छ।

सोलुखोला जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको लाइन गत फागुन २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसको निर्माण गरिएको सो प्रसारढण लाइन सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकास्थित तिला सबस्टेसनसम्मको ९० किलोमिटर सञ्चालनमा छ। सो प्रसारण लाइनमा ३०२  टावर निर्माण गरिएको छ।

सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तिङ्लामा १३२/३३ केभी, ३० एमभिए र ३३/११ केभी, आठ एमभिए  क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। सबस्टेसन निर्माण गरी २०७६ भदौ ७ देखि सञ्चालनमा छ। अहिले तिङ्ला सबस्टेसनबाटै सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेको छ।

सोलु बेसिनमा २३.५ मेगावाटको सोलु खोलासहित १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दूधकोसी) ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु खोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् तिन्ला सबस्टेसनमा जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२५ मेगावाटका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न भई प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

 पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत मार्गप्रशस्त भएको छ। हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किमी लामो छ । नेपालतर्फ २० किमी र भारततर्फ १२० किमी लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण सुरु हुनेछ। पछिल्लो सहमतिअनुसार एक अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र  दुवै तर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ।

‘गेमचेञ्जर’ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना 

यस पटकको भ्रमणको अर्को उपलब्धि भनेको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने सहमतिलाई लिन सकिन्छ। लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनालाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि  दोहोर्‍याएका छन्। यतिसम्म कि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो आयोजनालाई ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डिपिआर टुङ्गो लागेर निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला साढे २५ वर्षअघि महाकाली सन्धि हुँदा छ महिनामा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बन्नुपर्नमा अहिलेसम्म परियोजना प्रतिवेदनसम्म बन्न नसक्दा दुवै मुलुकका लागि समस्या थियो। नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा महाकाली सन्धि भएको लामोसम्म पनि आयोजनाको डिपिआर नै टुङ्गिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि अल्झाएर राखिएको तर राष्ट्रिय आवश्यकताको अमेरिकी सहयोग कर्पोरेशन(एमसिसी) सम्झौतालाई जसरी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरी पारित गराए, त्यसैगरी लामो समयदेखि अल्झिएको पञ्चेश्वर परियोजनालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पनि नै समर्थ हुनुभएको विश्लेषक बताउँछन्।

भारतका लागि अब पहिलेको जस्तो नेपालको विद्युत खरिद नगरे पनि पुग्ने अवस्था छैन। भारतले ऊर्जा सम्मिश्रणमा जाने निर्णय गरिसकेको र सोका लागि सौर्य ऊर्जासँगै ४९ प्रतिशत जलविद्युत हुनैपर्ने प्रावधानले गर्दा पनि नेपालको विद्युत खरिद गर्न अब अनिवार्य जस्तै भएको ऊर्जा जानकार बताउँछन्। भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्स, रेल्वेसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच प्रविधिक विज्ञता आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएका छन्। ती सम्झौता आफैँमा दूरगामी महत्वका छन्। रासस