काठमाडौं- अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारीमा सरकार लागेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारले तयारी गरिरहेको बताएको छिन्। विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने प्रावधान नभएको र कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन नसकिने भनी कानून मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै उनले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइने बताइन्। 
 
'विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन चाहन्छौँ, तर कहाँको बिजुली बेच्ने ? निर्यातका निम्ति उत्पादन गर्छु भनेर आउनुहोस्, अनुमति पाउनुहुन्छ' हिमालय हाइड्रो एक्स्पो-२०२२ को समापन समारोहमा उनले भनिन्। 

ऊर्जामन्त्री भुसालले जलशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह पनि गरेकी छिन्। उनले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह(आरओआर)मा आधारित जलविद्युतको उत्पादनभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताइन्। 
 
'निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको अवस्था छैन', उनले भनिन्, 'नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदैन, अब निजी क्षेत्रले पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।'

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट सुख्खायाममा तोकिएको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र उत्पादन घट्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताइन्। 'निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट सुख्खायाममा आधा पनि बिजुली दिन नसक्ने अवस्था छ', उनले भनिन्।  
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न रोकेको छ। सुख्खायाममा हुने विद्युतको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले पनि ठूला जलाशाययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
 
सरकारले दूधकोशी, बूढीगण्डकी, नलगाढ र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। ठूला आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदको अनुमति विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, 'नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको कोटा सकिएकाले खरिद सम्झौता भएको छैन, जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिइएको छ।'
 
भारतको बजार खुल्यो, बङ्गलादेशको पनि खुल्दैछ

विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युतमा रुपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गरी मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्न जलविद्युत्मा सरकार, निजी क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबाट भारतमा नेपालका बिजुली बिक्री गर्नका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उनले बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास दिलाइन्। 'नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ', मन्त्री भुसालले भनिन्, 'भारतको बजार खुलिसकेको छ, अब बङ्गलादेशको बजार पनि खुला हुँदैछ।'
 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिका समस्या, वनको रुख कटान, खरिद सम्झौतालयायत समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने, निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। रासस