काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिव सम्बन्धी कडा आन्तरिक मापदण्ड लागु गरेको छ। पार्टीले बिहीबार जारी गरेको 'संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन' मार्फत स्वकीय सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने, एकाघर वा नजिकका नातेदारलाई नियुक्त गर्न नपाइने तथा अन्तिम स्वीकृति संसदीय दलबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची-२ संशोधन गरेपछि सांसदहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागु भएको छ। यही व्यवस्थालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन पार्टीले आफ्ना सांसदका लागि छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप तथा पार्टीको मूल्य-मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

योग्यता पुगेका उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि पार्टीले लिएको छ। साथै स्वकीय सचिवले अन्यत्र पूर्णकालीन रोजगारी गर्न वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आए अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने जनाइएको छ।

निर्देशनमा आर्थिक अनुशासनलाई विशेष जोड दिइएको छ। स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवकै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सांसदलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र संसद् सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। सांसदले सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी त्यसको आवधिक प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सांसदको कामकारबाही, पार्टीका आन्तरिक सूचना तथा संसद्का संवेदनशील विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने दायित्व स्वकीय सचिवलाई तोकिएको छ।

निर्देशन उल्लंघन गरी नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र स्वकीय सचिव देखाएर सुविधा लिएको वा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही गरिने चेतावनी पनि रास्वपाले दिएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, आचारसंहिता उल्लंघन गरे वा गोपनीयता भंग गरे सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई जुनसुकै बेला स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले सबै सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि एउटै साझा विज्ञापन ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संसदीय दलले तयार गर्ने उक्त ढाँचामा आवश्यक योग्यता, कार्यविवरण र आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिने जनाइएको छ।