काठमाडौं- लाइसेन्स खारेज भएर व्यवस्थापन नभएर अलपत्र परेको एउटा कम्पनी, लामो समयदेखि नियामकीय शुल्क बुझाउन नसकेर रहेको युटीएलको लाइसेन्स नवीकरण तथा निकट भविष्यमा हुने एनसेलको संक्रमणको जटिल दायित्व भएको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् अर्जुन घिमिरे। 

प्राधिकरणकै प्रशासनिकतर्फ रहेर काम गरेका घिमिरे अध्यक्ष भइसकेका छन् भने बाँकी सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति पाइपलाइनमा रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थापनको नयाँ सेट आउनै लाग्दा चुनौतीका चाङ रहेका छन्। एकातिर सूचना प्रविधिमा बलियो र अविच्छिन्न पूर्वाधारसहितको क्रान्ति खोजिरहेको बजार अर्कोतिर भएकै कम्पनीहरू अलपत्र अवस्थामा मात्र होइन आगामी तीन वर्षका लागि ठूलो प्रविधि तथा नयाँ विकास नै रोकिने अवस्था आएको छ। 

वायरलेस नेटवर्क सेवा दिने दूरसञ्चार कम्पनीहरू यो दुनियाँका मुख्य खेलाडी हुन्। यी खेलाडीको व्यावसायिक मोडलको संक्रमणले संसारभर नाफामा केही संकुचन देखिएपनि प्रविधिको दुनियाँको क्रान्तिको वेगलाई उपभोक्ताको हातसम्म पुर्‍याउने काम यिनैले गरिरहेका छन् र गर्ने पनि यिनैले हो।

तारबाट र वाइफाइबाट दिने इन्टरनेट नेपाल जस्तो भूगोल र जनसंख्याको वितरण भएको देशमा त्यति सम्भव छैन।  तर यही बेला कम्तिमा अबको चार वर्ष नेपालको दूरसञ्चार अन्यौलमा जाने र कुनै पनि गुणस्तरीय विकासको मार्गबाट विमुख हुने जोखिम बढेको छ। विगत दशकदेखिकै सरकारी निर्णय र नीतिगत र नियामकीय लाचारीका कारण यो क्षेत्रको बजार खस्किने बाटोमा गएको छ। 

नेपालको दूरसञ्चार बजारमा वायरलेस नेटवर्क सेवा दिने टेलिकम कम्पनी दुईवटा छन्। एउटा सरकारी स्वामित्वको र अर्को एनसेल। नेपालको दूरसञ्चार बजारमा क्रान्ति त्यतिबेला आएको थियो जतिबेला निजी क्षेत्रको एनसेल सक्रिय भयो। यो कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा एउटा ट्रेन्ड सेटरको भूमिकामात्र होइन एउटा बलियो बिकल्प दिएर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न बाध्यकारी दबाब दिएको थियो। 

यही प्रतिस्पर्धी समीकरणले अहिलेसम्म जे जति भएको छ सेवा तथा गुणस्तरमा। तर यही एनसेललाई कानूनले दिएको सुविधालाई नियमावलीबाट काटिदएर बजारमा भ्याकुम सिर्जना गर्ने खेला विगतदेखि नै भइरहेको छ।नेपालको दूरसञ्चार बजारलाई चलायमान बनाउने एउटा मुख्य खेलाडीलाई नै कोमामा पुर्‍याउने खेल भने पहिलेदेखि नै सुरू भएको थियो।

लाइसेन्स लिएको २० वर्ष पुगेपछि  सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको समयमा एउटा  निर्णय गरेको थियो, कि कुनै पनि सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने भनेर। यस्तो कार्यकारी निर्णयका आधारमा सरकारले त्यतिबेलै जसरी पनि एनसेलको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने अवस्था भयो। ऐनमा यसको व्यवस्था नभएपनि नियमावलीले भने लाइसेन्सको अवधि सकिनु तीन वर्षअघिसम्म कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री तथा बन्धक राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

२०८६ कोल भदौ १६ मा एनसेलको २५ वर्ष लाइसेन्स म्याद सकिने र सरकारको स्वामित्वमा आउने छ। अहिलेका सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पनि यो कुरा कानून अनुसार नै हुने बताइसकेका छन्। 

अहिले एनसेलको सेयर ८० प्रतिशत बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइटको नाममा छ भने २० प्रतिशत सुनिभेरा क्यापिटलको नाममा छ। ५० प्रतिशतभन्दा धेरै स्वामित्व भएको कम्पनीको स्वामित्व २५ वर्षपछि स्वत: सरकारको नाममा आउने कानूनी व्यवस्था बमोजिम आउने छ। यद्यपि अझै तीन वर्ष बाँकी भएले स्पेक्ट्रोलाइटले सेयर बिक्री गरेर नेपाली कम्पनी तथा नागरिकले खरिद गरेको खण्डमा भने सरकारी स्वामित्वमा आउने छैन तर यो सुविधा दूरस

कुनै पनि कम्पनीको सेयर कानूनले अनुमति दिएको हदसम्म कारोबार हुनलाई हद लगाउनु अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै एनसेल सम्बद्ध अधिकारीमात्र होइन प्राधिकरणकै पूर्व अधिकारीहरू गलत भएको बताउँछन्। ‘एनसेलका विषयमा अनौठो राष्ट्रवादको विजारोपन गरिएको छ। यदि यस्तो भन्ने हो भने हामीलाई केके आरोप लाग्छ। तर बन्द कोठामा हुने छलफल तथा बहसमा भने हामीले सुझाव दिएका छौं’ प्राधिकरणकै एक पूर्व अधिकारीले भने। 

विदेशी लगानीको एउटा कम्पनी नेपालमा आउँदा त्यसलाई कसरी राज्यले दोहन गर्नखोज्छ सुरूदेखि अन्त्यसम्म बन्ने एउटा खराब उदाहरण बन्नसक्ने भन्दै सरकारी सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। कर विवादलाई अपराधीकरण गर्नेदेखि लिएर कारोबारको स्वभाविक अधिकारमा बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै सरकारी निर्णयको कुटनीतिक नियोगलेसमेत यसअघि आलोचना गरेका थिए। 

अहिलेसम्मको तयारी र अवस्था अनुसार एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै छ। यद्यपि यो काम २०८६ पछि सम्पन्न हुनेछ। तर अहिलेदेखि नै त्यसको असर देखिएको छ। पछिल्लो नवीकरण भएदेखि नै एउटा अनिश्चिता पैदा भएको छ। यही कारणले अहिलेको एनसेल आफैले नयाँ प्रविधि तथा उपकरणमा ठूलै लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैन।

आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहेमा अवस्था यस्तै हुनेछ प्रविधिमा छलाङ लगाउनुपर्ने समयमा जेनतेन अवस्थामा सञ्चालन हुनेछ। यसले समग्र मुलुकको प्रविधिको पूर्वाधारलाई यथास्थानमा झार्ने जोखिम छ। किन भने एनसेलले लगानी नगर्नेवित्तिकै नेपाल टेलिकमलाई त्यो गर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन। 

अर्कोतिर नेपाल सरकार र प्राधिकरणको इतिहासले भन्छ कि कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न असफल भइसकेको छ। ठिकठाक अवस्थामा चलिरहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन। व्यवस्थापन त परको कुरा सम्पत्तिको मूल्यांकनसमेत गर्न सकेको छैन। यही कारणले एउटा सम्भावना भएको स्मार्ट टेलिकमको भएको पूर्वाधार लगभग नाकाम भइसकेको छ। यदि तत्काल निरन्तरता पाएको भए र निजी क्षेत्रको हातमा भएको भए यसले बजारमा तरंग ल्याउनसक्ने सम्भावना थियो। यो सम्भावनालाई प्राधिकरणले मारिदिएको छ। 

एनसेलका हकमा पनि भोलि यस्तै समस्या हुने निश्चित छ। ठूलो कम्पनी भएकाले यसको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन झन जटिल हुनेछ। यस्तो हुँदा एनसेल विस्तारै विस्तारै कोमामा पुग्नेछ। यस्तो हुँदा २०८६ पछि नेपाल टेलिकमबाहेक अर्को सक्षम कम्पनी बजारमा नहुने अवस्था आउनेछ। अहिलेसम्मको सरकारको तयारी र मती हेर्दा यो अवस्था आउने निश्चित देखिएको छ। 

प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ लाइसेन्स दिनेभन्दा पनि पूरानै समस्या समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने देखिएको छ।