काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८ संशोधन भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि छैटौँ संशोधन, २०८३ जारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकको सञ्चालक समितिले नयाँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ।

नयाँ विनियमावलीमा खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन परिमार्जन गरिएको छ।  

खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको गठन र अधिकारखुला बजार कारोबारलाई सुचारु रूपले सम्पादन गर्नका लागि बैंकले एक ‘खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति’ को व्यवस्था गरेको छ। 

मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा गठन हुने यस समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य-सचिव रहने छन्। 

समितिले आवश्यकता अनुसार हप्तामा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्नुपर्नेछ। यस समितिलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि उपकरण छनोट गर्ने, भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्ने, बोलकबोल गराउने तथा प्राप्त बोल बाँडफाँट गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।  

तरलता व्यवस्थापनका लागि नियमित र संरचनात्मक खुला बजार कारोबारवित्तीय बजारमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलताको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न दुई प्रकारका खुला बजार कारोबारको वर्गीकरण गरिएको छ।  नियमित खुला बजार कारोबार, वित्तीय बजारको अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि बढीमा १४ दिनसम्मका लागि रिपो, रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणहरू प्रयोग गरिनेछ।

यस अन्तर्गत विभागीय प्रमुखको निर्णयबाट दैनिक बढीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म र कुल बक्यौता ४५ अर्ब रुपैयाँ नकट्ने गरी नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।  

संरचनात्मक खुला बजार कारोबार: दुई हप्ताभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन तरलता सन्तुलन कायम गर्नका लागि सोझै खरिद/बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो/रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइनेछ।  

ब्याजदर करिडोर र स्थायी सुविधाहरूअल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यून गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यस अन्तर्गत योग्य काउन्टरपार्टीहरूका लागि स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। मौद्रिक नीतिले तोकेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा स्थायी तरलता सुविधा र तल्लो सीमाको ब्याजदरमा स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ। 

तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिएका सरकारी सुरक्षणपत्रहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन्।  काउन्टरपार्टीहरूको योग्यता र आचारसंहिताखुला बजार कारोबारमा सहभागी हुनका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू योग्य मानिनेछन्। 

काउन्टरपार्टी हुनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ र संस्था समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्नेछ। 

बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, मिलोमतो गरी ब्याजदर र तरलता प्रभावित पार्न खोज्ने वा बोलकबोलमा कबुल गरेको रकम र सुरक्षणपत्र तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन नसक्ने संस्थाहरूलाई हर्जाना तिराउनुका साथै आगामी ६ महिनासम्मका लागि कारोबारमा सहभागी हुन रोक लगाइने कडा कानुनी व्यवस्था समेत विनियमावलीमा समेटिएको छ।