काठमाडौं- सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरुले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन्। सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताइन्। उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन्।

सांसद राणाले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउन पनि माग गरिन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए। सयौँ कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे।

नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए। सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाइ छ। उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए। उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले समेत बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे।

अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका विषयमा १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले छलफलका क्रममा उठाइएका सबै विषयलाई समेटेर अध्ययन गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याई १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

'१० कित्ते सेयर नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो'

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा लागु १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताए। उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए।

उनले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गरे। आईपीओ खुल्नेवित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार १० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै गर्दैनन्। १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर बजारमा ल्याएपनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उनले बताए। यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोबर–तेबर हुने अपेक्षा हावी रहेको उनको भनाइ छ। उनले हाल खुलेका ७०/८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उल्लेख गरे।

उनले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।