काठमाडौं- उपत्यकामा वर्षौँदेखि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको अव्यवस्थित विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन कार्यलाई अब निश्चित समय सीमाभित्रै टुंग्याउने गरी सरकारले सक्रियता बढाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी उक्त बैठकले कार्यक्षेत्र विभाजन र समय सीमा तय गर्दै व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तारको समस्या कुनै एक संस्थाको मात्र नभई साझा चुनौती भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेवा प्रदायकहरूसँग भएका सम्झौताहरू आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न र समय सीमाभित्रै नतिजा निकाल्न निर्देशन दिए। साथै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सल्टाउने स्पष्ट पार्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।

यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएका निर्देशनहरू अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब गफ र समीक्षा मात्र नभएर प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। प्रयोगमा नरहेका केबलहरू तत्काल हटाउन र काममा आउने अवरोधबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी गराउन उनले निर्देशन दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न र कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट एकीकृत कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्दै नागरिकले तत्काल परिणाम खोजेकाले अब कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने बताए।

बैठकमा तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले हाल विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ।

जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएकोमा हाल पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल क्षेत्रमा काम भइरहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको बताइएको छ। वर्षायामका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको सन्दर्भमा सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको थियो।

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार हटाइसकेको भए पनि पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलहरूको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको समस्या प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना तार नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बनेको र केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि दोषारोप गर्नुभन्दा समाधानमुखी सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कुन केबल कसको हो भन्ने पहिचान गर्न 'ट्यागिङ' कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल टेलिकमले भने हाल दुईवटा रुटमा ट्यागिङ र व्यवस्थापनको काम भइरहेको र थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोबर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा मात्र नहेरी सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर-निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको एक  राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।