काठमाडौं- नेपालका मुख्य दातृ निकायमध्ये विश्व बैंक र जापानले ऋणको ब्याजदर बढाएपनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भने तत्काल नबढाउने भएको छ।

जुन आधारमा टेकेर विश्व बैंकले बढाएको छ सोही आधारमा एडीबीले बढाउन सक्ने भएपनि तत्काल नबढाउने आश्वासन दिइसकेको छ। 

यसअघिकै विभिन्न छलफलमा एडीबीका अधिकारीहरुले नेपालका लागि तत्काल ब्याजदर नबढाउने बताइसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बढाउन मिल्ने भएपनि तत्काल बढाउने पक्षमा देखिएको छैन। 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले ब्याजदर ०.७५ बाट १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अहिलेको तुलनामा सतप्रतिशत बिन्दुले विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको हो। 

नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा लगातार तीन वर्ष सुधार भएपछि बैंकले नेपालका लागि ऋणको ब्याजदर बढाएको हो। विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदरसँगै परिपक्क अवधि पनि कसिलो बनाएको छ। त्यस्तै ऋणको परिपक्क अवधि पनि ३० वर्षमा झारिदिएको छ। यअसघि ४० वर्षसम्मको अवधिको ऋणको सहुलियत सुविधा पाएको नेपालका लागि अबदेखि ३० वर्षमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यही आधारमा एडीबीले पनि ब्याजदर बढाउनसक्नेभएपनि अहिले नबढ्ने भएको छ। दोस्रो ठूलो दातृ निकाय एडीबीले ब्याज नबढाउँदा सरकारलाई केही राहत हुनेछ। 

विश्व बैंकले ‍निश्चित आयस्तर सुधार भएपछि ऋणको ब्याजदर बढाइदिन्छ। आईडा वन्ली वर्गको ऋण यसअघि नेपालले पाउँदै आएको थियो। जो १४३५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयभन्दा मूनी भएका मुलुकले यस्तो सुविधा पाउँछन्।

सबैभन्दा गरिब मुलुकको वर्गमा नेपालले यस्तो सुविधा पाउँदै आएको थियो। तर कुनै पनि एउटा कटअफ जस्तो यो वर्षको १४३५ अमेरिकी डलरभन्दा बढी आय लगातार तीन वर्षमा भएमा त्यस्तो मुलुकले आईडा ब्लेन्ड वर्गको ऋण पाउँछ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कटअफभन्दा लगातार तीन वर्ष उच्च भएपछि विश्व बैंक समूहले नेपालको ब्याज बढाइदिएको हो। 

एडीबीले पनि तीन समूहका मुलुकलाई ऋणको वर्गिकरण गरेको छ। सबैभन्दा गरिब मुलुक जुन नेपाल रहेको छ यसले १ प्रतिशत सेवा शुल्क र न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण पाउँछन्। एडीबीले तत्काल ब्याजदर नबढाउने विश्वास सरकारको छ।  एडीबीको प्रभावकारी ब्याजर अहिले १.५ प्रतिशतस्मम सम्म रहेको छ। ग्रेस अवधिको एउटा र त्यसपछिको अर्को रहेको छ। 

कुल वैदेशिक ऋणमा विश्व बैंक र एडीबीकै हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ। 

मुलुकको आम्दानीमा सुधार भएसँगै ऋणको ब्याजदर बढेपनि ऋणको परिचालन अनुसारको आम्दानी सुधार अझै भएको छैन।सस्तो ऋण हुँदा धेरै परिचालन गरेर आम्दानीमा छलाङ मार्नु चुकेको नेपालका लागि एकातिर सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब बढेर ऋणमाथिको निर्भरता बढेर गएको छ। करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको स्रोत वैदेशिक ऋण हुने गरेको छ। यस्तोमा ब्याजदर बढ्दा विकासको लागत बढ्ने भएको छ।