काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएपछि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनासम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेड रेट ३.३४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। बैंकहरूमा रकम थुप्रिएर बस्ने तर बजारमा ऋण लिने ग्राहक कम हुने अवस्था आएपछि बैंकहरूलाई रकम ऋणमा परिचालन गर्ने दबाब बढेको छ।

दबाबका कारण कतिपय अवस्थामा बैंकहरू न्यूनतम नाफा मात्र राखेर वा आफ्नो आधार दर (बेस रेट) कै आसपासमा समेत ऋण दिन तयार भइरहेका छन्।

बजारमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूबीच चलेको प्रतिस्पर्धाले गर्दा कर्जाको औसत ब्याजदर ओरालो लागेको छ र नतिजास्वरूप स्प्रेड दर घट्न पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई केलाउँदा हेर्दा ६ आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको स्प्रेड दरमा उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म ४.१० प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेड दर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा घटेर ३.६७ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो बढेर ४.१९ प्रतिशत पुग्यो। यो वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अझ माथि ओक्लिँदै ४.५४ प्रतिशतसम्म कायम हुन पुगेको थियो।

उक्त बिन्दुमा पुगेपछि भने गत ३ आर्थिक वर्षयता बैंकहरूको स्प्रेड रेट निरन्तर घटिरहेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा ३.९८ प्रतिशतमा झरेको स्प्रेड रेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३.७० प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनासम्म ३.३४ प्रतिशत कायम भएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो औसत स्प्रेड रेट बढीमा ४ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो दर बढ्नु वा घट्नुले बैंक र आम ग्राहक दुवै पक्षलाई प्रभाव पार्दछ। यदि स्प्रेड दरबढ्यो भने बैंकहरूको आम्दानी र नाफा बलियो हुन्छ, जसले सेयरधनीहरूलाई राम्रो लाभांश दिन मद्दत पुग्छ। तर ग्राहक वा ऋणीको दृष्टिकोणबाट भने स्प्रेड दर बढ्नु नकारात्मक मानिन्छ, किनकि यसले कर्जाको ब्याजदर महँगो बनाउँछ वा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज घटाइदिन्छ। अहिले स्प्रेड रेट तल झर्दा ऋणीहरूलाई राहत मिले पनि बैंकहरूको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतामा भने संकुचन आएको छ।

स्प्रेड दर यसरी तल झर्नुको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नै हो, जसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले हालसम्म ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बैंकिङ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ। बैंकिङ तरलता यसरी दिनदिनै बढ्दै जानुले मुलुकको निजी क्षेत्र अझै चलायमान हुन नसकेको र बजारमा पर्याप्त लगानीको विश्वसनीय वातावरण सिर्जना भइनसकेको प्रस्ट पार्छ। केही वर्षदेखि नेपालमा अधिक तरलताको अवस्था रहे पनि लगानीको वातावरण नबन्दा बैंकहरूमा रकम थुप्रिने समस्या जटिल बन्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि देशको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको यो अवस्था कायमै रहने जनाएको छ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले तरलताको विद्यमान अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउने प्रक्षेपण गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा बिस्तारै तरलता खपत हुँदै जाने दाबी गरे पनि निरन्तर भित्रिरहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह, पर्यटन क्षेत्रको बढ्दो आय र सार्वजनिक खर्चका कारण आगामी वर्ष पनि तरलताको समस्या यथावत् रहने संकेत गरेको छ।