काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन, लगानी, वित्तीय सुधार, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, ऊर्जा खपत विस्तार, वातावरणीय स्वीकृति तथा ऊर्जा बजार सुधारसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।

इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंकयोग्य (ब्याङ्केबल) पीपीए लागू गर्न, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै दर निर्धारण गर्न, मूल्यवृद्धि र डलर विनिमय दरका आधारमा २०६८ सालदेखि स्थिर रहेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न तथा 'टेक एन्ड पे' र प्रसारण लाइनसँग जोडिएका सर्त हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

संस्थाले सरकारी निकायका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी (व्यावसायिक सञ्चालन मिति) थप गर्न, अनुमतिपत्र नवीकरण सहज बनाउन तथा वन, जग्गा र वातावरणीय स्वीकृतिमा देखिएका जटिलता हटाउन 'सनसेट ल' लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

इप्पानले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाले साझा प्रसारण लाइन बनाउन पाउने व्यवस्था गर्न तथा छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका र अनुमति प्रणाली विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारतर्फ विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, हरित बन्ड तथा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार, हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने, रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी उद्योगलाई सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, विद्युतीय सवारी, कृषि, पर्यटन र उद्योगमा विद्युतको प्रयोग बढाउने, ब्याट्री स्टोरेज तथा हरित हाइड्रोजनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

इप्पानले २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य नगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्रै पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्न, वातावरणीय स्वीकृतिको समयसीमा ३ देखि ५ महिनाभित्र सीमित गर्न तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र 'को–एक्जिस्ट' सिद्धान्तअनुसार आयोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार विकासका लागि पुनर्संरचना गर्न, २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन र २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न तथा ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर, बीमा र पुनर्बीमासम्बन्धी सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।

हाल करिब ७०० ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध रहेको इप्पानका अनुसार नेपालको करिब ४,३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाबाट मात्रै करिब ३,५०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। इप्पानले सरकारका ऊर्जा निर्यात, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।