मुस्ताङ- उत्तर/दक्षिण व्यापारिकमार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाले कोरलानाका जोड्ने (छुसाङ-घमी) सडकको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरेको छ। आयोजनाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी  छुसाङ-घमी सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो। 

सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि दुई प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए। सडकमार्गअन्तर्गत छुसाङदेखि भेनासम्मको (२०.१) किलोमिटर सडक (पहिलो खण्ड) र भेनादेखि घमीसम्मको (२०.१) किलोमिटर (दोस्रो खण्ड) गरी बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको हो। 

छुसाङदेखि भेनासम्मको (१४ किलोमिटर) सडकका लागि एक अर्बभन्दा बढी र भेनादेखि घमीसम्मको (६ किलोमिटर) सडकका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत रहने छ। 

आयोजना प्रमुख शर्माले आयोजनाको कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता भई तिहारलगत्तै काम सुरु गरिने बताए। यसअघि गत वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले कोरला सडकअन्तर्गत (छुसाङ-घमी) सडकका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। 

उत्तरी/दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत कोरला सडक निर्माण कार्य आव २०७३/७४ सालदेखि सुरु भएको थियो। जसमध्ये ११० किलोमिटर ग्राभेल सडकको सात प्याकेजमा निर्माण सुरु गरिएकामा आव २०७६/७७ सालमा ग्राभेल सडक सम्पन्न भइ आयोजनालाई हस्तान्तरण भएको थियो।

गत वर्ष (कागबेनी-छुसाङ) नौ दशमलव ८ किलोमिटर सडकको सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र विस्तार गर्न रु २८ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो। हाल निर्माणाधीन कागबेनी-छुसाङ सडक कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ।
 
आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोमदेखि कागबेनीसम्मको सडक स्तरोन्नति निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साल बसाली ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत रु सात करोड लागतमा (कालीमाता-थापाकाजी-रसुवा) जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो। साविक कालोपत्र सडकलाई दीर्घकालीन हुनेगरी सडक प्रोटेक्सन, ड्रेन निर्माण र पल्म कङ्क्रिट वाललगायत संरचना निर्माण गरिने गरी निर्माणको काम अघि बढाएको छ।
 
आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि मुस्ताङको घमीसम्मको सडकमा कालोपत्र सडक निर्माणाधीन, सम्पन्न र ठेक्का आह्वान भएकाले आगामी आवमा घमी-कोरला सडकको आइइ स्वीकृत गरी कालोपत्र गर्न स्रोत सहमति माग गरिने आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे।
 
सरकारले कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले असार दोस्रा साता कोरला सडककोसमेत निरीक्षण गर्दै आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेका थिए।
 
नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकालाई सरकारले चालु वर्षको ३१ भदौदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै भन्सार राजस्व करिब छ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन भइसकेकाले उत्तरी कोरलानाका जोड्ने सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। कोरला नाकासम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र भएमा उपल्लो मुस्ताङ व्यापारिक मार्ग तथा पर्यटनलगायत स्थानीय नागरिकको आवागमनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। रासस