काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले निष्कृय खाताको संख्या न्यूनीकरण गर्ने र ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवा थप सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्थाहरू थप गरेको हो। 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकमा रहेका सक्रिय खाताहरू निष्कृय हुनुपूर्व नै बैंकहरूले कल, एसएमएस वा इमेल जस्ता माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेका निष्कृय खाता न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई  पुस मसान्तभित्र लागु गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, निष्कृय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि कम्तिमा ६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरी सोको अभिलेख चुस्त राख्नुपर्ने छ। ग्राहकहरूको सहजताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना खाताहरू नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसन मार्फत सहजै बन्द गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ। 

यसरी ग्राहक आफैं उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा उक्त खातामा रहेको बाँकी रकम ग्राहकले चाहेको अन्य बैंकको खातामा रकमान्तर गरिदिनुपर्ने व्यवस्था  राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसका साथै, ग्राहक पहिचान गरी देशको जुनसुकै शाखाबाट पनि खाता पुनः सक्रिय गर्न सकिने सुविधा बैंकहरूले दिनुपर्नेछ। निष्कृय रहेका खाताहरू पुनः सञ्चालनमा आउँदा हुन सक्ने अस्वभाविक कारोबारहरूको कडा निगरानी गर्न विशेष प्रणाली विकास गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ। 

पछिल्लो समय बढ्दै गएको वित्तीय अपराध र ‘मनी म्युुल’  जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोक्नका लागि निष्कृय खाताको दुरुपयोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री नियमित प्रसारण गर्न तथा आफ्ना कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।