काठमाडौं- ट्राफिक कारबाहीको उद्देश्य राज्यको राजस्व बढाउनु हो या नागरिकलाई ट्राफिक नियम पालना गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु? ट्राफिक व्यवस्थापनको सफलतालाई जरिवानाबाट उठेको रकमले नभइ नियम उल्लंघन कति घट्यो, दुर्घटना कति कम भए र नागरिकको व्यवहार कति सुधारियो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

ट्राफिक जरिवाना आवश्यक नै छैन भन्ने होइन। जरिवाना नियम उल्लंघन रोक्ने प्रभावकारी कानूनी औजार हो तर जरिवानाको उद्देश्य पैसा उठाउनु नभइ नियम उल्लंघनलाई निरुत्साहित गर्नु हो।

असार लागेयता एउटा विषय दैनिक सुन्नुभएकै होला, एकैदिन यति लाख रुपैयाँ ट्राफिक कारबाहीबाट राजस्व उठ्यो। ट्राफिक नियम उल्लंघन भएर उठाइएको राजस्वलाई सरकारी संयन्त्रले सफलताका रूपमा प्रचार गर्ने गरेको छ। सवारी व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य नै राजस्व उठाउनुमा केन्द्रित देखिनु सुखद पक्ष होइन। 

मादकपदार्थ सेवन गरेको, नियमविपरीत राइड सेयरिङ गरेको, संकेत बत्ती उल्लंघन गरेको, तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएको, लेन अनुशासन पालना नगरेको, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएको, अनाधिकृत पार्किङ गरेको, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाएकोजस्ता नियममा ट्राफिकले कारबाही गर्दै आएको छ।

ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्ने दायित्व सबै सवारी चालकको हो। नियम उल्लंघन हुँदा जरिवाना र कारबाहीलाई अन्यथा मान्नु मिल्दैन। तर पनि कारबाहीको निहित उद्देश्य के हो भन्नेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

हरेक वर्ष ट्राफिक जरिवानाबाट राजस्व लगातार बढिरहेको छ भने त्यसको सम्भावित अर्थ ट्राफिक नियम उल्लंघन गरिरहेकोतर्फ पनि देखिन्छ। त्यसैले बढ्दो राजस्वलाई सफलताको सूचक मान्न हुँदैन।

नागरिकहरू स्वेच्छाले ट्राफिक नियम पालना कसरी गर्न सक्छन् भन्नेमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ। धेरै विकसित देशहरूले पनि ट्राफिक नीतिको मूल्यांकन गर्दा जरिवानाबाट उठेको रकमभन्दा सडक दुर्घटनाको दर, मृत्यु संख्या, घाइते हुने दर, गति सीमा पालना, हेल्मेट र सिटबेल्ट प्रयोग तथा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने घटनामा आएको कमीलाई मुख्य सूचकका रूपमा लिन्छन्।

ट्राफिक प्रशासनको लक्ष्य धेरै जरिवाना उठाउने होइन, धेरै नागरिकलाई नियम पालना गराउने हुनुपर्छ। सडकमा सुरक्षित रूपमा घर फर्कने नागरिकको संख्या नै कुनै पनि ट्राफिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो, राजस्व होइन।

पछिल्लो समय पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कडा नियममा बाँध्ने र चर्को जरिवाना लगाउने गरी सरकारले नीति अख्तियार गर्न लागेको छ। त्यसको प्रचार व्यापकरूपमा भइरहेको छ। 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सहमति माग गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ।

गाडीमा अपारदर्शी सिसा राखेको पाइए एक लाख, मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए २५ देखि ५० हजार, निर्धारित स्थानबाहेकबाट पैदलयात्रीले यात्रा गरेमा ५ सय, दुईपांग्रे सवारीसाधनले अफलाइन सेवा प्रदान गरे २ हजार, सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा वा बढी लिएमा २ देखि १० हजार, अनुमति प्राप्त नगरेको अर्को वर्गको सवारीसाधन चलाए ५ देखि १५ हजार, सडक इजाजतपत्र नलिइ चलाए १० हजार, प्रदूषण परीक्षणको प्रमाणपत्र नराखी चलाए ५ देखि १५ हजार, ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा, बिगारेमा, मेटेमा ५ हजार, निर्धारण गरिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाए ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी तोकिएको भन्दा बढी तौल बोकेमा १५ हजार, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री राखेमा ५ देखि २० हजार, बेल्ट नबाँधी र हेल्मेट नलगाई चलाए ३ हजार, दर्ता गरिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा सवारी चलाए ५ देखि १५ हजार, सडकमा निर्माण सामग्री, सवारीसाधन वा पशु-चौपाया छोडी बाधा पुऱ्याए ५ देखि २५ हजार, फुटपाथमा सवारी चलाए, मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

पैदलयात्री र सवारी चालकसम्मलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानून ल्याउन खोजिएको विषयमा समर्थन र विरोधका आवाज उसैगरी सुनिन्छन्। सडक पूर्वाधारको अवस्था र जरिवानाको रकम मेल नखाने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ। यसमा व्यापक चर्चा भइरहँदा त्रासको वातावरणसमेत सिर्जना भएको छ। 

कतिपयले जरिवानालाई नागरिकमाथिको आर्थिक भारका रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले यसलाई अनुशासित समाज निर्माण गर्ने प्रभावकारी माध्यम मान्छन्। तर सडक सुरक्षा, सार्वजनिक नीति र कानूनी व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ट्राफिक जरिवानाको मूल उद्देश्य राज्यकोष भर्नु होइन नागरिकको ज्यान जोगाउनु हो।

बिहीबार मात्रै नगर प्रहरीले मोटरसाइकलको ह्विल लक गरेको विरोधमा त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका एक युवाको निधन भएको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको हो। उनले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै आफ्नो मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकाली आत्मदाह गरेका थिए। 

यो घटना कसरी भयो भन्ने टीकाटिप्पणी चलिरहँदा यसमा राज्यको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। स्थानीयको बयान, सीसीटीभी फुटेज र अन्य प्रारम्भिक प्रमाणहरू हेर्दा घटना हुनबाट रोक्न सकिने पर्याप्त अवस्था देखिन्छ। तत्कालीन समयको एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको विषयमात्र नभइ निरन्तर भइरहेको अन्य घटनाक्रम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

कानूनमा जरिवानाको उद्देश्य प्रतिशोध लिनु होइन। यसको मूल उद्देश्य मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्नु हो। नियम उल्लंघन गर्दा निश्चित र प्रभावकारी परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेर मानिसलाई नियम पालना गर्न प्रेरित गर्नु जरिवानाको उद्देश्य हुनुपर्छ। 

ट्राफिक जरिवानाको विषयमा युरोपेली मुलुक फिनल्यान्डको उदाहरण संसारभर चर्चित छ। त्यहाँ केही गम्भीर ट्राफिक उल्लंघनमा जरिवाना चालकको आम्दानीका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यसको आधारभूत सोच रोचक छ। १०० युरोको जरिवाना सामान्य आय भएका व्यक्तिका लागि ठूलो रकम हुन सक्छ तर करोडपति व्यक्तिका लागि त्यो कुनै अर्थ नहुन सक्छ। त्यसैले जरिवानाको प्रभाव सबै नागरिकमा समान बनाउन आयअनुसार जरिवाना निर्धारण गरिएको हो।

सिंगापुरलाई पनि संसारकै व्यवस्थित ट्राफिक प्रणाली भएको देशमध्ये गनिन्छ। त्यहाँ ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा आर्थिक जरिवानासँगै डिमेरिट पोइन्ट प्रणाली लागु हुन्छ। निश्चित संख्याभन्दा बढी अंक पुगेपछि लाइसेन्स निलम्बन हुन सक्छ।

यस्तै जापानको ट्राफिक अनुशासन विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ। जेब्रा क्रसिङमा पैदलयात्री उभिएको देख्नेबित्तिकै चालकले सवारी रोकिन्छ। लेन परिवर्तन गर्दा संकेत दिनु सामान्य व्यवहार मानिन्छ। गति सीमा उल्लंघन गर्नु सामाजिकरूपमा पनि अस्वीकार्य मानिन्छ। त्यहाँ विशेषत: व्यवहारिक सुधारबाट नै ट्राफिक नियम राम्रो बनाइएको छ। 

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भएका छन् तर मुख्य विषय जरिवानाबाट उठ्ने रकमलाई आधार मानिएको आलोचना भइरहेको छ। कुनाकाप्चामा प्रहरी लुकेर बसेर जरिवाना काट्ने, अस्पष्ट ट्राफिक संकेतहरू भएकव ठाउँमा पनि ध्यान नदिने। नियम उल्लंघन हुनबाट रोक्नेभन्दा पनि उल्लंघन गरोस् र जरिवाना लगाउन पाइयोस् भन्नेमा ध्यान दिएजस्तो देखिने।

यहाँ सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय छैन। धेरै स्थानमा ट्राफिक संकेत नै अस्पष्ट छन्। पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधारको अभाव छ। चालक प्रशिक्षणको गुणस्तरमा पनि सुधार आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केवल जरिवानाको रकम बढाएर सडक सुरक्षित बनाउन सकिँदैन।