काठमाडौं- प्रशासनिक दक्षता र बलियो संयन्त्रको अभावमा गैरकर संकलनमा सधैँजसो विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। यस्तो विवादले गर्दा एकातिर सरकारले आम्दानी गुमाइरहने र अर्कोतिर करदातालाई पनि झमेला हुने गरेको छ। अबदेखि गैरकर राजस्वको अनुसन्धान तथा प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले नै निर्धारण गर्ने भएको छ। 

आयकर ऐनमा संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा गैरकर राजस्व बक्यौतामा भएमा सरकारको निर्देशनमा रही विभागले अुनसन्धान गर्नेछ। यसअघि यस्तो अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान वा सम्बन्धित निकायबाटै हुने गरेको थियो। अब भने विभागले नै अनुसन्धान गर्नसक्ने र त्यस्तो अनुसन्धानमा प्रशासकीय पुनरावलोकन पनि लाग्ने भएको छ। 

राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको दायित्व पर्ने शुल्क, रोयल्टी संकलनमा विवाद र बिलम्बको समस्या आउने गरेको छ। राजस्व प्रशासनको अनुपस्थितिले गर्दा करको विषयमा संसदीय समितिसमेतको सहभागिता कतिपय क्षेत्रमा पाइएको छ। राजस्वभन्दा पनि शुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया र पद्धतिको फाइदा कतिपय व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्। 

राजस्वको विषयमा सबैभन्दा पहिला कानूनअनुसार उठाउनैपर्छ। कि राजस्व उठ्छ कि चित्त नबुझे कानूनी उपचारमा जाने मान्यता हुन्छ। तर गैरकरमा यस्तो हुने गरेको थिएन। अब भने अन्य करकै जस्तो प्रशासन हुने भएको छ। 

हालैमात्र बिजुलीको बिलको विषयमा लामो समयको विवाद बल्झिएको थियो। राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेको थियो। सरकारले राजस्व बक्यौता भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सहजीकरण रोकिदिएको थियो र पछि अदालतमा गएर यो विषय टुंगिएको थियो। 

दूरसञ्चारजस्तै विवाद क्यासिनोको रोयल्टीमा पनि रहेको छ। क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने र नबुझाएकै आधारमा सरकारले खारेज गर्ने तर अदालतले खारेज नगर्न आदेश दिने भएको थियो। अदालतले खारेजीमा लगाएको रोकलाई रोयल्टीमा उन्मुक्तिको जस्तो व्याख्या गर्दै आएका छन्। पर्यटन विभागले खारेजी र रोयल्टीको विवाद फरक हो भन्दै उठाउने ताकेता पनि गर्दैन। 

राजस्वको सामान्य अभ्यास भनेको कानूनअनुसारको राजस्व सरकारी निकायले निर्धारण गर्छ, करदातासँग त्यस्तोमा तत्काल दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ कि तिर्ने कि त निश्चित धरौटी राखेर कानूनी उपचारमा जाने। आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार प्रशासनमा यस्तै हुन्छ। अबदेखि गैरकर राजस्वको सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रक्रिया लागु हुने भएको छ।