.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशतमात्र गरेको छ। बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधबारसम्म सरकारले बजेटको लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको हो।
.gif)
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ।
.gif)
.gif)
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दासमेत पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। चालु बजेटमा ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
विकास निर्माणको काम पुँजीगत खर्चअन्तर्गत नै हुने भएकाले गर्दा यो खर्च हुन नसक्नु अर्थ विकास कम भएकोरूपमा समेत अर्थ्याउन सकिन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुँजीगतमा ४ खर्ब ७ खर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो।
चालु खर्चतर्फ भने खर्च बढी देखिएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। जुन खर्च ८७.२५ प्रतिशत हो।
चालु तर्फको खर्च कर्मचारीको तलब भत्तामा सीमित हुने भएकाले गर्दा यो खर्च लगभग कार्यान्वयन हुने गर्छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ९०.१७ प्रतिशत गरेको देखिएको छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ। जस अन्तरगत आन्तरिक र बाह्य रिन लिने गरिन्छ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधबारसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ।
