काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर आफ्ना समस्या खुलस्तरूपमा राख्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रलाई धरपकड गर्ने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका कानूनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याबारे खुलेर जानकारी दिन आग्रह गरेका हुन्। उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विशेष ‘सेल’ स्थापना गर्नसमेत आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी व्यवसायीमाथि हुने धरपकडको सट्टा आवश्यक परे अग्रिम जमानी वा जरिवाना केन्द्रित कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले कानून संशोधन आवश्यक भए त्यसतर्फ सरकार अघि बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने कुनै सोच वा नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे।

बैठकमा निजी क्षेत्रले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको थियो। पुँजीगत खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने भन्दै विकास खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको थियो। साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिइएको थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ निजी क्षेत्रलाई नै बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

विगतका कमजोरी सुधार गर्दै सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानमा सरकार केन्द्रित रहेको र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए।

अग्रवालले जग्गा हदबन्दीलगायत उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहेका कानूनी समस्याहरू पनि छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको जानकारी दिए।

बैठकमा निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ तथा उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा उपस्थित थिए। बैठकका लागि सांसद विदुषी राणाले पहल गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका नेतृत्वसँग औपचारिक रूपमा गरेको यो पहिलो संवाद हो। बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित समन्वय, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीले जनाएका छन्।