काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा खरिदका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना हुने अत्यधिक तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने यो नीति ल्याउने  भएको हो।

विगत केही समययता रेमिट्यान्स र निर्यातमा आएको सुधारसँगै देशमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूमा भित्रिएको डलर राष्ट्र बैंकले खरिद गरी सोबराबरको नेपाली रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने गर्दछ।

यसरी विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा  अर्बौँ नेपाली रुपैयाँ थुप्रिन गई अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। बजारमा पैसा धेरै हुँदा ब्याजदर अत्यधिक घट्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभाभी कर्जा विस्तार हुने र त्यसले महँगी (मुद्रास्फीति) बढाउने जोखिम रहन्छ। 

साथै जथाभाभी कर्जा प्रवाह हुँदा आयात झनै बढेर देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै घट्न सक्ने चक्रिय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।

नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफूसँग भएको बढी डलर विदेशी सरकारको सुरक्षित ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।

यसो गर्दा बैंकहरूको डलर स्वदेशमा रुपैयाँमा परिणत हुनुको सट्टा विदेशमै सुरक्षित उपकरणमा लगानी हुनेछ। यसबाट राष्ट्र बैंकले ठूलो परिमाणमा नेपाली रुपैयाँ बजारमा पठाइरहनु पर्ने छैन भने वाणिज्य बैंकहरूले पनि डलरमै सुरक्षित ब्याज आम्दानी आर्जन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत बजारमा रुपैयाँको परिमाण नियन्त्रण गर्न 'स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन'को नीतिगत व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ।

सामान्यत: राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा बजारबाट डलर खरिद गर्दा बजारमा नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन्छ, जसलाई मौद्रिक भाषामा 'इन्टरभेन्सन' वा हस्तक्षेप भनिन्छ। तर, यसरी बजारमा थपिने पैसाले मूल्यवृद्धि गराउन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै अर्को हातबाट 'ओपन मार्केट अपरेसन' सक्रिय बनाउनेछ।

यसअन्तर्गत ट्रेजरी बिल वा रिभर्स रेपो जारी गरेर बजारमा पठाइएको रुपैयाँ बराबरकै रकम वापस तानिनेछ। विदेशी मुद्रा किन्दा बजारमा गएको पैसालाई अर्को मौद्रिक औजारमार्फत फिर्ता तानेर निष्कृय पार्ने यही प्रक्रिया नै 'स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन' हो।

यस व्यवस्थाले बजारमा मुद्रा आपूर्तिमा आउने उतारचढावलाई रोक्नेछ। मूलभूत रूपमा यो नयाँ नीतिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक रूपमा थुप्रिने बढी रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र स्थिर राख्न र समग्र अर्थतन्त्रमा महँगी नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।