काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको समग्र स्थायित्व कायम रहे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), कमजोर सम्पत्ति गुणस्तर, पुँजी पर्याप्ततामाथिको दबाब र ऋण असुलीमा देखिएको जटिलतालाई आगामी दिनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून र लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि खराब कर्जाको दबाबका कारण ऋण विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट : एनालाइसिस एन्ड आउटलुक, जुलाई २०२६’ अनुसार २०२६ अप्रिलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल (ग्रस) निष्क्रिय कर्जा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि खुद (नेट) निष्क्रिय कर्जा औसत १.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। वाणिज्य बैंकमा नेट एनपीएल १.३६ प्रतिशत, विकास बैंकमा १.९० प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा २.९४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

तर राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ‘वाचलिस्ट’ अर्थात् जोखिमयुक्त कर्जाको तीव्र वृद्धिलाई मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८० असार (मिड-जुलाई २०२३) मा ६.७ प्रतिशत रहेको वाचलिस्ट कर्जा २०२६ अप्रिलसम्म बढेर ११.१ प्रतिशत पुगेको छ। यसले अहिले नियमित देखिएका धेरै कर्जा भविष्यमा निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण हुन सक्ने जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार खराब कर्जा बढ्नुको प्रमुख कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको सुस्त गतिविधि हो। आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायको आम्दानी घट्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनेको छ। त्यससँगै बैंकहरूले ठूलो मात्रामा घरजग्गा धितोमा आधारित ऋण प्रवाह गरेका कारण घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा धितो बिक्री गरेर ऋण असुल गर्नसमेत कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास बैंकको ८६.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८४.५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले ऋण असुलीमा देखिएको अर्को समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सारिएका ‘लोन स्वाप’ कर्जाहरू पछि निष्क्रिय हुने क्रम बढेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, केही समूहले ऋण नतिरे पनि हुने भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्दा ऋणीहरूमा ऋण तिर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढेको र यसले बैंकहरूको असुली प्रक्रिया थप जटिल बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति गुणस्तर खस्किँदै जाँदा बैंकहरूको नाफामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि बढी रकम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपरेको, त्यसले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब सिर्जना गरेको र नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले देखिएको अवस्थालाई ‘क्रेडिट कन्ड्रम’ को संज्ञा दिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १.१ खर्ब रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त तरलता रहेको, औसत कर्जा ब्याजदर ६.७ प्रतिशत मा झरेको र बैंकहरूसँग थप कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि करिब ६ प्रतिशतमै सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा विस्तारमा तरलताको अभावभन्दा पनि पुँजी पर्याप्तता, घट्दो सम्पत्ति गुणस्तर, बढ्दो खराब कर्जा र निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी मनोबल मुख्य अवरोध बनेका छन्। धेरै बैंकहरू अझै पनि पुँजी पर्याप्तताको सीमाले बाँधिएकाले प्रशस्त निक्षेप हुँदाहुँदै पनि सहज रूपमा ऋण विस्तार गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा घरजग्गा धितोमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि दीर्घकालीन जोखिम भएको औँल्याएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये करिब तीन-पाँचौँ हिस्सा जग्गा तथा भवन धितोमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यसले घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने, मूल्यमा बुलबुला  सिर्जना गर्ने र त्यसपछि मूल्य घट्दा बैंकहरू नै जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।

यही कारण राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा परियोजना-आधारित र चरित्र-आधारित प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर प्रणाली विकास गरेर धितोमा मात्र आधारित ऋण प्रवाहको अभ्यास घटाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम हुने र कर्जा प्रवाह पनि दिगो रूपमा विस्तार गर्न सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।