काठमाडौं- केही वर्ष पहिलेदेखि नेपालमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक रुपान्तरण भनेर बहस हुने गरेको थियो। अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माताहरूबीचमा हुने त्यस्तो जार्गनको बहस आजभोलि त्यति धेरै सुनिँदैन। पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा डाक्टर रामशरण महतले बजेट भाषणमै उक्त शब्दको प्रयोग गरेका थिए। अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बहसहरूमा मात्र सीमित हुने छलफल पछिल्लो समय खासै हुने गरेको छैन। एकाध सरोकारवालाले कहिलेकाहीँ प्रयोग गरे पनि आजभोलि यो शब्दावली नै हराउन थालेको छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि धेरै नेताले अबको समय आर्थिक विकासको हो भने। याे अहिले पनि निरन्तर नै छ।तर अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सुधारका बारेमा भने खासै बहस हुने गरेको छैन। 

नेपालका सन्दर्भमा दोस्रो पुस्ताको सुधार भनेको के हो? के नेपालमा यसको औचित्य सकिएर उच्चस्तरको सुधारको आवश्यकता जन्मिएको हो? कि यसलाई जार्गनभन्दा पनि व्यवहारिकतामा हेरिनुपर्छ? सुधारको प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवालाको बुझाइ र व्यवहार कस्तो छ? यी र यस्तै विषयमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि उत्तम काप्री  र रवीन्द्र शाहीले  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर बेलाबेलामा सुनिन्छ। मन्त्रीदेखि व्यापारीसमेतले यो कुरा उठाउँछन्। यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो?

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया तीव्र भयो। त्यो सुस्त गतिमा डा प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालादेखि सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पञ्चायतकालीन सरकारले चाहेरभन्दा बाध्यताले आफै केही सुरुवात भएका थिए। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक, नेपाली मुद्राको तीव्र अवमूल्यण र सरकारको राजस्व न्यून भएका कारणले त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री लोहनीले दुईवटा काम गर्नुभयो। बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी संयुक्त लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थोरै सुधार। त्यही बेला ग्रिन्डलेज, नविल र इन्डोस्वेज जस्ता तीनवटा बैंक नेपाल आए।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नियन्त्रित कोटा प्रणाली थियो। मन परेका मान्छेलाई कोटा दिने चलन थियो।  २०४३ पछि पूरै परिवर्तन नभए पनि अलि प्रतिस्पर्धी बनाइयो। कोटाको बोलकबोल गर्ने प्रणाली ल्याइयो। जसले सक्छ उसैले पाउने भयो। बढी राजस्व तिर्नेले पाउने भयो। केही उदारीकरणको सुरुवात त्यो बेला भएको थियो।

प्रजातन्त्रपछिको आम निर्वाचनबाट आएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा उदारीकरण तीव्र भयो।

पहिलो चरणमा बैंकको ब्याजदर खुला भयो। विदेशी मुद्राको बजार खुला भयो। वित्तीय संस्था खुला भए। हवाइ सेवा कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियाे। शिक्षामा सरकार नियन्त्रणबाहिर गयो। स्वास्थ्यमा पनि संस्थागत रुपमा औपचारिक खुला भयो। अनौपचारिक रुपमा त त्यो बेला पनि निजी क्षेत्र स्वास्थ्यमा थियो। विभिन्न डाक्टरले सेवा दिन्थे। क्लिनिक थिए। शिक्षामा पनि त्यस्तै थियो। ट्युसन सेन्टर थियो। घरमै पढाउँथे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र सुरुदेखि नै थियो। घरमै पढाउने र उपचार दिने व्यवस्था थियो। तर संस्थागत रुपमा भने कम थियो। स्वास्थ्यमा थिएन भने पनि हुन्छ, शिक्षामा केही मात्र थियो। केही विद्यालयहरू मात्र निजी स्वामित्वमा थिए। मिडिया खुला भयो। यो सूची लामो छ।

त्यो चरणमा निजी क्षेत्रलाई आफूले चाहेअनुसारको पेसा व्यवसाय गर्न खुला गरियो। त्यसपछि एक चरणमा मान्छेले प्रतिस्पर्धामा काम गर्दै जान्छन्। त्यो गर्दा बजारमा विकृति आउँछ। अस्पतालले गलत उपचार गर्ने त्यसको जिम्मेवार हुनु नपर्ने। विद्यालयले घोकन्ते शिक्षामात्र दिने सीपदेखि अनुशासनसम्म कुनै पनि ख्याल नगर्ने विद्यार्थी झन् बिग्रिने समस्या आउन सक्छ। शिक्षादेखि बैंकसम्म जहाँ मान्छे धेरै जोडिन्छन्। जहाँ सेवाग्राही हुन्छन् त्यहाँ समस्या आउँछ।  बजारले अचाक्ली गरेमा सीमाभित्र ल्याउनका लागि नियमन चाहिन्छ।

नियमनको काम प्रारम्भ हुँदै थियो। पहिलो चरणमा सशक्त भएन। केही वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गहिरो हुँदै गयो। बाफिया नै सन् २००६ मा आयो। करिब १८ वर्षपछि बाफिया आयो। यो क्षेत्रमा त्यतिबेलामात्र सिरियस रिफर्म आयो।

उदारीकरण त भयो। तर राजस्व राम्रो भएन। आयकर ऐन संसोधन भयो। राजस्व बढाउन, बैंकलाई नियमन गर्न, बीमालाई नियमन गर्न संयन्त्र तथा संचरना बने। नागरिक उड्डयनको कानून आएको पनि निजी वायुसेवालाई खुला गरेपछि हो। नियमनकारी कुराहरू अलिअलि हुँदै थियो। तर जहाँ बढी नियमन आवश्यक थियो। जहाँ नागरिकले खुला बजारबाट अन्याय भएको महसुस गरे। जहाँ आय असमानता बढ्दै गयो। सम्पत्तिको केन्द्रीकरण बढ्दै गयो त्यहाँ नियमनका काम बाँकी थिए। पहिलो चरणको सुधार गरेपछि त्यसका त्रुटी पक्कै पनि हुन्छन्। पहिलो काम पहिलो चरणमा छुटेका नियमन र दोस्रो चरणको सुधारमा गर्नुपर्ने थियो।

दोस्रो चरणको सुधार भनेको दुईवटा प्याकेज हो।

पहिलो प्याकेज पहिलो चरणमा हुनुपर्ने तर नभएका अधुरा कामको सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। जस्तो बैंकमा अझै जारी छ। बीमामा बाँकी छ। विद्युतमा ऐन रोकिएको छ। हवाइ क्षेत्रमा इयुले सूरक्षा चासो लिष्ट (कालोसूची)मा राखेको छ। सिभिल एभिएसनले नियमन र विमानस्थल चलाउने काम अर्कै संस्थाले गर्नुपर्छ भनिएको छ। आफै लोडरको काम गर्ने र नियमन पनि आफै गर्ने भनेर छुट्याउन खोज्दा हडताल भइ रोकिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै उत्पादन गर्छ आफै वितरण गर्छ र  आफै किन्छ । निजी क्षेत्रले बाध्य भएर उसैसँग उसकै दरमा बिक्री गर्नुपर्ने भयो। जुन बजारमा असंगति छ। कहिँ कार्टेलिङ कहिँ सरकारी एकाधिकार। कहिँ बजार व्यवस्थित नहुने खालका संरचना छन्। तिनिहरूलाई फुकाउने एक किसिमको सुधार हो।

अर्को भनेको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने हो।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमा देखिएका समस्या निदान गरेर नयाँ किसिमको उदारवाद खुलापन बजार व्यवस्था खडा गर्नका  लागि सुधार एउटा प्याकेज हो। अर्को बजारले सिर्जना गरेको असमानता, अन्याय,उपभोक्ताको हित विरुद्धमा हुने काम र बजार दौडिने क्रममा समाजलाई परेको हानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अर्को सुधार हो। यी दुवैलाई गाँसेर गर्ने सुधार नै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हो।

यो सुधारको काम सुरु भएर रोकिएको हो कि सुरुवातको प्रयास नै नभएको हो?

सुधारको काम  २०५२/५३ देखि सुरु भएको हो। ०५४ सालमा भ्याट आयो। त्यसपछि आयकर ऐन, भन्सार ऐनहरू आए। ६०/६१ मा राजाले टेकओभर गरेपछि रोकियो। तीन वर्ष संसद नै रहेन। पछि आएको संसदको काम संविधान बनाउने रह्यो। त्यसपछि संविधान बन्ने काम भयो। अरु सुधारका लागि कुनै मुख्य अग्रसरता देख्न पाइएन। 

दोस्रो चरणको सुधारमा भएका केही काम स्थगित भएर बस्यो। त्यो अपुरो एजेन्डलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न चरणमा बुझेका अर्थमन्त्रीहरू नलागेका होइनन्। डा महतकै पालामा पनि भयो। खतिवडाकै पालामा पनि कतिपय ऐनहरू अघि बढेका छन्। गलत कुराको फेहरिस्त लामै भए पनि ऐनहरूमा केही काम भएका थिए। तर अपुरो भयो। त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हो। जुन अहिले संकेत देखिँदैन।

सुधारप्रति मुख्य हिस्सेदार भनिएकाहरूको बुझाइ कस्तो पाउनुहुन्छ?

यसमा आधारभुत रुपमा तीन तप्का छन्। एउटा निजी क्षेत्र, जो उद्योगी  व्यवसायी हुन्। यिनिहरू सुधारबाट लाभान्वित हुन्छन्। केही हानी पनि हुनसक्छ। उसले लाभ हुने विषय मात्र सुधार होस्, आफ्नो व्यवसाय,नाफा र सम्पत्तिको असुरक्षा हुने गरी सुधार चाहँदैनन्। प्रतिस्पर्धा थपिने सुधार चाहँदेनन्। जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो र कम गर्नुपर्‍यो भन्दा जो पहिलै त्यसको स्वामित्वमा छ उसले भन्छ। जो छैन उसले खुला बजारमा आफ्नो कौशल देखाउन पाउनुपर्छ भन्छ। बीमामा त्यही भएको हो। त्यसमा कतिपयले लाभ सिर्जना गर्छन्। लाइसेन्स बाँडे लाभ लिए। त्यो तप्काले आफूले चाहेको मात्र गर्न खोज्छ। यो वर्गभित्रै अन्तरविरोध छ।

जस्तो दूधमा देखिन्छ। यसमा ठूलो बहस भयो। विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गरेर दूध उत्पादन गर्न दिनुहुँदैन भनेर एउटा तप्का लाग्यो। यस्तो किन भयो भने नेपालमा अहिलेको डेरी व्यवसायबाट गुणस्तरीय उत्पादन सम्भव छैन। यसो हुँदा विदेशबाट ल्याएर नेपालमा बेच्न पाइयो। अन्य डेरी वस्तुको आयात पनि गर्न पाइयो। अहिले नै डेरी उद्योगमा भएकाहरु त विदेशी ठूलो लगानी तथा प्रविधिसँग डराउने नै भए। 

नेपालमा स्थापित कम्पनीहरुसँग अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समूहले भने विदेशी साझेदार ल्याएर व्यवसाय गर्न खोज्यो।

नेपालमा भारतीय सिमेन्ट रोक्नका लागि फ्लाइएक्सको मापनलाई उपयोग गरियो। नेपालमा १५ देखि २५ एमएममात्र पाइन्छ। भारतमा ३५ सम्म पाइन्छ। २५ भन्दा बढी भएमा नेपालमा आयात गर्न पाइँदैन। यति भएपछि नेपाली सिमेन्ट सुरक्षित भयो। अर्को आयातकर्ताको लबिङ भने भारतजस्तो ठूला पूर्वाधार बनेको देशमा ३५ छ  नेपालमा किन नहुने भन्ने तर्क छ। 

दोस्रो भनेको नीति निर्मणको तहमा बसेको वर्ग हो। यो वर्ग सकेसम्म आफ्नो नियन्त्रण फुस्केको हेर्न चाहँदैन। एक त नेपाल सरकारको प्रणालीमा निजी क्षेत्र चोर हो। यिनिहरू सबै बदमासी मात्र गर्छन् भन्ने भित्रबाट गढेको छ। डा बाबुराम भट्टराइले प्रधानमन्त्री हुँदा पुँजी बजार भनेको जुवाघर भन्‍नुभयो। त्यो उहाँले सही अर्थमै भन्नुभएको थियो तर त्यसको अर्थ र व्याख्या गलत लगाइयो।

त्यसले एउटा प्रवृति के देखाउँछ भने निजी क्षेत्रको गतिविधिमा सरकारी धारणा प्रतिरोधात्मक छ। जुवाघर हो भनेपछि नियन्त्रण गर्न पाइयो। यस्तो बुझाइ सरकारी प्रणालीभित्र छ। निजी क्षेत्रबाट आएको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा पनि देखिन्छ। राम्रै व्यापारी पनि चुनिएर गएका छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवसायबाहेक अरु सबै नियन्त्रण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन्।

सरकारी प्रणालीमा खुला दिलले हेर्ने सोचको विकास भएकै छैन। समाजको सबै वर्ग धनी भए राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा छैन। यो समस्या सामाजिक स्तरमै छ। कतिपयले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न कन्जुस्याइ गर्छन् किन भने त्यहाँ राष्ट्रियताको आवरण हुन्छ। अहिले जसरी भए पनि कोक, डाबर, एनसेललाई बदनाम गराउन पाइयो भने राष्ट्रियता देखिने भयो। बदमासी सबैले गर्छन्। त्यस्तै बदमासी स्वदेशी लगानीको कम्पनीले पनि कयौं गरेका हुन्छन्। करेक्सनका लागि प्रयास गर्नैपर्छ, गरेको हो भने ठीक छ, तर सिध्याएरै छाड्ने मनसाय देखियो। यस्तो प्रवृति सरकारी संरचनामा व्याप्त छ।

नीति निर्माणको समयमा तर्कक्षमता नभएका कर्मचारीहरूले यस्तै राष्ट्रियताका कुरा गर्छन्। यो गरेपछि त देश खत्तमै हुन्छ भन्छन्। राष्ट्रियताको कुरा आउनेवित्तिकै त्यसमा बहस छलफल नै हुँदैन। यो खेमाले नयाँ कुरा सोच्न चाहँदैन।  संकट आयो, विद्रोह नै भयो भने मात्र हो।

जस्तो एसिड छ्याप्नेविरुद्ध विधेयक आउने भयो। त्यो चाहेर भित्रबाट आएको होइन। थुप्रै घटना हुँदासम्म वास्ता भएन असाध्यै भएपछि मात्र कानून निर्माणको काम अघि बढ्यो। समस्या आउनुअघि नीतिमा बहस गर्ने चलन छैन। नीति निर्माताहरूको कमजोरी भनेको बनाउँदा पनि आफ्नो नियन्त्रण सुरक्षित गराउनेगरि मात्र हो। राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा उसले बजारमा नमस्कार खाने अधिकार कायमै राखेर मात्र प्रस्ताव गर्छ।

तेस्रो पक्ष भनेको बाह्य खेमा हो। नेपालभित्रकै गैरसरकारी खेमा जसले  हरेक गतिविधिलाई वाच गरिरहेको हुन्छ। जस्तो एटिएमको चार्ज लिनु हुँदैन। पैसा निकाल्दा पनि चार्ज लिने भनेर प्रश्न त राष्ट्र बैंकबाट आएको होइन डिपोजिटरले पनि गरेको होइन। त्यसको विरोध त सरोकार बाहिरकै मान्छेले गरेको हो। विरोध भएपछि बाध्य भएर नियम  हट्यो। पछि फेरि लागू  भयो।

त्योसँगै विदेशी दातृ निकायहरू पनि गाँसिएर आउँछन् कतिपय अवस्थामा। कहिलेकाहिँ दातृ निकाय अलग्गै भएर आउँछन्। जस्तो नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सवालमा भित्रको मायाले मात्र होइन। यो नीतिमा बाह्य प्रभाव पनि हो। त्यो नेपालका लागि मात्र पनि होइन संसारभरका लागि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बसेपछि पैसा नलिए पनि यस्ता कुरा आउँछन् र मान्नुपर्छ। क्योटो प्रोटोकलको पालना हामीले गरेका छौँ। कार्वन उत्सर्जन सन् २०५० सम्म घाटाउँछौ भनेर हामीले प्रतिबद्धतता गरेका छौँ। त्यो सहयोग पाएर अनुदान र ऋण सम्झौता गरेर आएको सर्त होइन। बेपत्ताविरुद्धको हक, द्वन्द पीडितको हक जस्ता कुरा सहयोग पाएर आएको होइन। बाहिरबाट आउने नीतिगत प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएकाले आउँछ।

अनुदान सहायता लिँदा स्वभाविक रुपमा दिने मुलुकले यो काममा प्रयोग गर्न पाइन्न, यो काममा यसरी खर्च गर्नुपर्छ भनेर सर्त राख्छ। किनभने उसले आफ्नो करदाताको पैसाबाट हतियार किन्न त दिँदैन नि। त्यो पैसाबाट सम्भ्रान्त वर्गलाई वृति दिन पाउँछौ भन्दैन। उसले त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन भन्छ। उसले समावेशी रुपमा अनुदान देउ भन्ला। यस्ता असल हितकारी सर्तहरू उसले राख्छ त्यसपछि नीतिमा आइहाल्छ। ऋण दिने निकायले उसको ऋण असुली फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो फिर्ता गर्नका लागि हामीकहाँ खानेपानीको मूल्य, बिजुलीको महसुलका बारेमा दर कम भयो यसो  हुँदा घाटा लाग्छ यसो हुँदा ऋण तिर्न सक्दैनौँ भन्छ। उसले ऋण तिर्न सक्नेगरी मूल्य राख्नुपर्छ त भन्छ।

यो नेपालका बाणिज्य बैंकले ऋणीलाई तिम्रो मूल्य ठीक भएन यो मूल्यमा बेच्यौ भने ऋण तिर्न सक्दैनौँ नाफामा जाँदैनौँ भन्छ। त्यसैले पनि नीतिगत प्रभाव पर्छ। हाम्रो ऊर्जा , खानेपानी नीतिमा, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा प्रभाव परेका छन्।

यो तीनवटा शक्तीहरूबीच दोस्रो चरणको सुधारको सवालमा अन्तरविरोध छन्। सुधार  आवश्यक छ भन्ने सबैलाई लाग्छ। तर आफूलाई हित हुनेगरीमात्र सुधार होस भन्ने सबैले चाहन्छन्। आफूबाहेक अरुको कारणले सुधार हुन सकेन भन्छन्। विदेशी प्रभावले सुधार हुन सकेन भन्नेमा धेरैको समाधान धारणा पाइन्छ। 

तर तथ्यले सुधारमा बाह्यभन्दा आन्तरिक बाधा बढी देखाउँछ। निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारी क्षेत्रका हर्ताकर्ताको नियन्त्रण गुम्ने डरले प्रभावित भएका प्रष्ट देखिन्छ। 

निजी क्षेत्रले आफू नियमनमा परेको हेर्न चाहँदैन। कडा नियमन थेग्न सकिँदैन हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन भनेर निजी क्षेत्रले भन्छ। हामी अमेरिका जस्तो हो र ? यस्तो नियमनमा बस्न सक्दनौँ भन्छ। यो क्षेत्रले सकेसम्म नियमनलाई खुकुलो पार्न चाहन्छ। 

सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय सुधारलाई उद्योगी व्यवसायीले नै कसरी अवरुद्ध पार्न खोजे भन्ने थुप्रै उदाहरण छन्। 

जस्तो सर्वसाधारणको पैसा लिएर बैंकले लगानी गर्छन्। जसको पैसा लिएर लगानी गरेको छ। उसैको असुरक्षा हुनेगरि आफू डिभिडेन्ड लिएर बैंक डुबे पनि फरक नपर्ने अवस्था आयो। एक किसिमको गलत कारोबार गरेका कारणले समाजमा आर्थिक अन्याय सिर्जना हुने खतरा उत्पन्न भयो। यही कुरालाई नियमन गर्न खोज्दा कोभिड संकटको बेला यस्तो गर्न हुन्थेन, यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने भयो, बजार ठप्प हुने भयो भनेर तर्क ल्याएर नबुझको मान्छेलाई उत्तेजित बनाइदिनेसम्म गरे।

राष्ट्र बैंकले गर्दा ट्याक्सी किन्न पाइएन भन्ने। ट्याक्सीको पछाडि हामीलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति चाहियो भनेर लेखिएको  पाइयो। त्यो कुरा ड्राइभरले लेखेको होइन। त्यो त एउटा वर्ग छ प्रायोजन गर्ने। त्यसले लेखाएको हो। आर्थिक जगतमा पनि एउटा त्यस्तो वर्ग छ जसले खुद्रा पसलेलेलाई पनि उक्साउँछ। त्यो पसलेलाई हित पनि हुँदैन। हित त त्यो उक्साउने वर्गलाई  र बैंकका साहुहरूको हुन्छ। जसको हित हुन्छ उसले प्रायोजन गर्छ।

उकास्नका लागि मात्र त्यो वर्गले यस्ता मान्छेलाई प्रयोग गर्छन्। ड्राइभरले सहजै ऋण पाउँदैनन्। ऋण जग्गावालालाई दिन्छन्। खोजी खोजी राइजिङ स्टारहरुलाई बोलाएर स्वागत गरेर ऋण दिन्छन्।

सीप भएको श्रमजिवीले अहिलेसम्म ऋण पाएको छ? पक्कै पनि पाएको छैन। नेपालभरी कहिँ दमाइले गार्मेन्ट उद्योग खोलेको छ? जब कि उसँग स्ट्रिजिङको सीप छ। त्यस्तो मान्छे पो मालिक हुनुपर्ने हो। संसारमा त हुन्छ। त्यहाँ किन हुन्छ भने सीप भएको मान्छेले ऋण पाउँछ। यहाँ सीपको आधारमा ऋण दिइँदैन। यहाँ त पहुँचवाला व्यवसायीले ऋण पाउँछन्। जसको कुनै पनि खानदानले स्टिजिङको काम गर्दैन।

नेपालमा कामी कोही छ ठूलो ग्रिल उद्योगको मालिक? अलिअलि गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट पैसा उठाएर सुरु गरेका छन्। पूर्वतिर जाने हो भने ग्रिल उद्योगको मालिक परम्परागत सीप भएकाहरू कोही छैनन्। काठमाडौंमा कुनै पनि मोटरसाइकल वर्कसपको स्वामित्व ठूला व्यवसायीको मात्र छ। किन भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीले सीपसँग गाँस्नेगरी ऋण दिँदैन।

हुनुपर्ने सुधार सीपवालालाई मालिक बनाउने थियो। तर यहाँ गलत किसिमको सुधारका लागि दबाब दिने चलन छ। यो सबै गरेको कारणले सुधार गिजोलियो। 

सुधारका लागि भएका प्रयासमा तेस्रो खेमाकै पनि बाधा थुप्रै छन्। एउटा उदाहरण ऊर्जा विधेयक हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा प्रसारण, वितरण र उत्पादन हुँदा सही विकास हुँदैन भन्ने कुरा निष्कर्षमा सरकार पुग्यो। त्यसैले त्यसलाई अनबन्डलिङ गर्ने भनेर विधेयक तयार भयो। २०५५ सालमै कुरा चले पनि २०६३ तिर आएर मात्र विधेयक तयार भयो।

संसद पुन:स्थापित भएपछि विधेयक पास गराउने भन्ने तयारी थियो। सोहीअनुसार २०६४ सालमा विधेयक समितिमा छलफल भयो। त्यतिबेला जलविद्युत क्षेत्रका जानकार हुँ भनेर दाबी गर्नेहरूले सांसदहरूलाई नै प्रभावित बनाएर अघि बढ्नै दिएनन्।

स्थानीयले सय प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्छ भनेर सांसदहरूलाई सुनाए। सुन्दा त असाध्यै राम्रो कुरा हो। केही सांसदहरु उत्साहित भए  र त्यो एजेन्डा बोकेर समितिमा पुगे।  तर छलफलमा जाँदा त जनकपुरको सांसदले त्यसो भए तिम्रो बिजुली त्यहीँ बिक्री गर, किन हाम्रो ठाउँमा ल्याउनुपर्‍यो भनिदिए। यसो भएपछि विधेयकमा सहमति हुने टाढिँदै गयो। त्यो विधेयक अहिलेसम्म रोकिएको छ।

धेरथोर नियमनको व्यवस्था रहिआएको छ। कतिपय ठाउँमा व्यावसायिक अभ्यास पनि होला। तपाईंको बुझाइमा हाम्रो नियमन कस्तो छ?

सबैलाई एकमुष्ट व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ। पुँजीबजारको कुरा गर्दा २०५० सालमा स्टक एक्सचेन्ज खडा भयो। त्यतिबेला यहाँ केही पनि थिएन। सजिलोका लागि कडा नियमनको कानून भएन। त्यो नगरेकै हो। त्यही बेला कडा नियमन गरेको भए मान्छेको रुची हुन्थेन। अलिकति खुकुलो गराइयो। त्यसको सात वर्षपछि धितोपत्र बोर्ड खडा भयो। सुरुवातमा नियमनकारी भएको भए बजारको विकास अवरुद्ध हुने खतरा हुन्थ्यो।

जुन बेला नेपालमा आधुनिक दोस्रो बजारका बारेमा ज्ञान नै विकास भएको थिएन। त्यो बिषयमा जानकारी नै थिएन। त्यो आधुनिक दोस्रो बजार भनेको सेयरको कागज होइन, त्यसलाई अभौतिक गराएर सुरक्षित गराएर कारोबार हुन्छ। त्यो बेला पनि ब्लाइन्ड ट्रान्सफर भन्थे। तर अहिले सेयर नभए पनि बेचिरहेका हुन्छन्। यस्तो कुरा त्यो बेला यो कल्पना नै गरिएको थिएन। कमोडिटी मार्केटको कल्पना नै गरिएको थिएन। दोस्रो बजारमा लाभ कमाउने थरिथरिका विधि हुन्छन्। बजारको शोषण पनि गर्छन्। यस्तवसम्म हुन्छ भन्ने त्यो बेला बुझ्ने प्रयत्न पनि गरिएन। नभएको कुरामा किन दु:ख गर्ने भन्ने पनि होला। नआएको समस्यामा समाधान लेख्न खोजियो भने नभएको कुरामा किन लेख्ने  भन्ने सरकारी प्रणालीमा बुझाइ छ।

नयाँ अभ्यास गर्दा कति महेनत गर्नुपर्छ भन्ने मेरै अनुभव छ। 

नेपाल टेलिकमको सेयर सय रुपैयाँमा होइन प्रिमियमा बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले धेरै बुझाएको थिएँ। साढे चार सय नेटवर्थको सेयर सय रुपैयाँमा बेच्न हुँदैन भनेर धेरैलाई सिकाएँ। मिडियामा पनि मैले त्यतिबेला धेरै बोलेँ। सय रुपैयाँको सेयर धेरैमा बेच्न खोजियो भनेर मिडियाले पनि लेखे। बुक बिल्डिङ होइन खुला बिडिङ थियो त्यो।

राज्यको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पैसावालाले सय रुपैयाँमा किन्छ हुम्लाको मान्छेले किन्दैन। आखिर टेलिकमको सेयर त हुम्लाको मान्छेको पनि हो। त्यतिबेला बजारमा काठमाडौंका सीमित मान्छे थिए। सीमित मान्छे पोसेर हुम्लाका मान्छेलाई मर्कामा पार्न हुँदैन भनेपछि बल्ल माने। धितोपत्र बोर्डका मान्छेलाई पनि बुझाउन पर्‍यो। अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू राखेर पढाउनुपरेको थियो।

मूल्यांकनका सिद्धान्तहरू अगाडि राखेरै धेरै कुरा बुझाएपछि मात्र सबै तयार भए। त्यसपछि कसैले पाँच गुणा भन्छ कसैले छ गुणा बढी मूल्य राखौ भन्छन्। अन्तत: फेसभ्यालुको २.५ गुणा राख्ने कुरा भयो। बुक भ्यालु साढे ४ सय थियो। त्यसको आधा पनि हुने भयो। बुक भ्यालुभन्दा बढी बेच्नुपर्ने हो खासमा। ठीकै छ सुरुवाति अवस्थामा सरकारले किन महँगोमा बेच्ने भनेर न्युनतम मूल्य राखियो। २५० रुपैयाँ मूल्य राखेर अक्सनमा पठाएको २२ सय रुपैयाँ कोट गरे। सबैभन्दा सस्तोमा किन्ने मान्छेले ६०१ मा किनेको हो। त्यस्तो सुधार सुरुमा सोचिएन। यो क्षेत्रमा अझै सुधारको जरुरी छ।

हालैमात्र सिडी रेसियो आयो। सिसिडी रेसियो संसारमा कहिँ पनि हुँदैन। सय रुपैयाँ छ भने ९० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाइन्छ भनेर किन भन्ने बेकारमा। तिम्रो ब्लडप्रेसर ११० नाघे ठहरै हुन्छौँ ८० मा झार त भन्न पाइयो। बासेल थ्रीमा एलसिआर भन्ने छ। त्यो रिफर्म हो।

वित्तीय संस्थालाई यो गर नगर भन्नुको सट्टा लक्ष्मण रेखा चिनाइदिने मात्र हो। एलसिआर २० प्रतिशत हुन्छ भन्दिने वित्तिकै ऊ आफैले त्यहीभित्र म्यानेज गर्नुपर्‍यो। हामीलाई कुनै कानून बनाएर प्रेसर भएको बेला एमलोड खाने गर भनेको छ र? कानून बनाएर खाएको छ र? मेडिकल अनुसन्धानले भनेको हो। मान्छे खुरुखुरु गएर खान्छन्। रेगुलेसन भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। अहिले त्यो गर्ने अवसर थियो। यस्तो रिफर्म आउनै बाँकी छ। त्यो भनेको बजार आफैले डिमान्ड गर्न सुरु गर्छ।

ब्युरोक्रेटिक प्रभाव धेरै भएर हो कि नियुक्ती खराब भएर हाम्रो नियमन राम्रो हुन नसकेको होला?

एक त नीति नै खराब भएर हो। अर्को कुरा पेशागत मान्छेहरू छैनन्। नियामक बोर्डमा सरकारी कर्मचारीहरू जानैपर्ने हुन्छ। संसारभर जान्छन्। तर त्यसमा जाने सहसचिव सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। छैन भने जानकारी गराएर पठाउनुपर्छ। म आफै पनि नेपाल टेलिकममा बसेको थिएँ। त्यो बेलामा एनटिए भर्खर आएको थियो। त्यतिबेला ऊ आफैमा नियामक जस्तै थियो। 

सरकारी कर्मचारी भन्दा राजनीतिक दबाबको आधारमा नियुक्त हुनेबाट समस्या देखिन्छ।नेपाल आयल निमगमा जिएम भएको मान्छे एनटिएमा अध्यक्ष हुन्छन्। आयल निगमदेखि एनटिएसम्म एउटै मान्छेको विज्ञता, ज्ञान कसरी भयो? अहिले बीमा समितिमा त्यस्तै छ। धितोपत्र बोर्डको ताल पनि देखिएकै छ।

नियामक निकायमा निश्चित स्वार्थ भएका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जसले सहयोग गर्छ उसलाई फन्डिङ गरेर नियुक्तीको व्यवस्था मिलाउने चलन भयो। त्यो त लगभग खुला नै छ। हरेक नियामक किनिए। यो बिकृतिले समस्या सिर्जना गरायो धेरै। राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा त्यो सम्भव छैन। प्रयास त गर्छन् तर,  कठिन छ। स्क्रिनिङको प्रक्रिया जटिल छ। जसबाट अरुमा जस्तो प्रभाव पार्न कठिन हुन्छ। पूर्वगभर्नर पनि त्यो समितिमा हुन्छन्। अर्थमन्त्रीले कन्भिन्स गर्न कठिन हुन्छ। यस्तै छनौट समिति अरुमा बनाउन सकिएमा राम्रो हुन्छ।

पैसा खुवाएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा नियामकहरू फेभर गर्छन्। एनटिएले एनसेललाई फेभर गरेका धेरै उदाहरण छन्। थ्रीजी ल्याउनेदेखि उपकरण सर्टीफाइ गर्ने बेलामा पनि फेभर गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको केसमा पनि त्यस्तो भएको थियो। कृषि विकास बैंकको सबै समस्या आउँथ्यो। निजीको भने धेरै लुकाएर ल्याइन्थ्यो, म त्यहाँको बोर्डमा हुँदा आफै देखेको कुरा हो। 

सुधारको आवश्यकता जहिले पनि हुन्छ। गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई लाग्छ। के नेताहरू समाजवादी धेरै भएर आर्थिक सुधारलाई उदारवादको अंग मानेर रोकिएको त होइन?

समाजवादी त नभनौँ। यिनिहरूले समाजवाद बुझेकै छैनन्। केही नबुझेका यस्तै नेतृत्वबाट सुधार गराउन सजिलो हुन्छ। बुझेकालाई बुझाउनुपर्छ। तर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य सुधार गर्ने सही समय यही हो। केही थाहा नभएकाहरूलाई सहमत गराउन सजिलो हुन्छ। 

अर्थतन्त्र बुझेका कोही पनि छैनन्। योभन्दा अघि पनि नुबझेका मन्त्री भएका थिए। तर यो हदसम्मका थिएनन्। छलफलको क्रममा कति प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, उनीहरूले त्यो केही पनि बुझ्दैनन्। तर अलि राम्रो नेताले त्यस्ता कुरा के हो भनेर सोध्ने गर्छन्। विदेशीसँग कुरा गर्दा जार्गनकै कुरा हुन्छन्। अहिलेका मन्त्रीले केही पनि बुझ्दैनन्। यिनको पालामा कर्मचारीले चाहे सुधार गराउन सजिलो हुन्छ।

सुधार अग्रसरता राजनीतिक नेतृत्वबाहेक कसले लिनुपर्छ, कर्मचारी ,थिंक ट्यांक (योजना आयोग)?

गर्दिने हो भने योजना आयोगले नै हो। तर नियमित कर्मचारी प्रशासनबाटै पनि धेरै हुनसक्छ। सहसचिव तहबाट हुनसक्छ। किन भने उसलाई बजारमा उठेका नयाँ कुराले हिट गरेको हुन्छ।उसले फिल्डका धेरै समस्या देखेको हुन्छ। उपसचिवदेखि नै यस्ता धेरै सुधारको सुरुवात हुनसक्छ। उनीहरूले बजार देखेका हुन्छन्। भविष्यको जोखिम देख्नसक्ने भए त झनै राम्रो। उनीहरूले कुनै पनि विषय अघि बढाए मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुने हो। त्यसो हुँदा दोषको भागिदार पनि ऊ हुन पर्दैन।

प्रशासनको  दोस्रो तहबाट आउने त्यस्ता प्रस्ताव सुनिदिने सचिव भएपछि सुधार सजिलो हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा समस्या नआइ सुधार हुँदैन। समस्या नआउँदै सुधार गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो। सपना देखेर, टाढाको देखेर सुधार गर्ने चीनका नेता देङ सियोपिङ सिंगापुरका  लिक्वानयु जस्तो नेता हो। तर हाम्रो देशमा महेश आचार्य, प्रकाशचन्द्र लोहनी र महत मात्र अलि भविष्यद्रष्टा हुन्। तर अरु नेतामा त्यस्तो क्षमता देखिँदैन। 

समाजको विकास क्रमले सुधार मागेको छ। गर्नैपर्ने रहेछ। गर्नैपर्ने कुरालाई टुक्रामा गर्ने भन्दा पनि पोलिसी फ्रेमवर्कमा गर्नुपर्ने होला नि ?

हरेक क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ। हरेक सुधारको परिणाम तत्काल नकारात्मक हुन्छ। नेपालमा धेरैले तत्कालको परिणाम हेर्छन्। विदेशमा पढेर आएका कतिपयले पनि सर्ट टर्म कुरा गर्छन्। दीर्घकालको हेर्दैनन्। असल सुधारको परिणाम तत्कालका लागि राम्रो हुँदैन। अहिले नै सिसिडीबाट सिडीमा जानेवित्तिकै डेढ खर्ब रुपैयाँ हट्यो। त्यति बराबरको ऋण लगानी घट्ने भयो। ऋण लगानी जथाभावी भएको थियो। तत्काललाई पीडा हुने भयो। त्यो नभइ सुधार हुँदैन थियो। प्रणालीमा बुझेका मान्छे छन् भने त्यो काम हुन्छ। हाम्रो पालामा राम्रो देखाउने भन्ने धेरैमा हुटहुटी हुन्छ।

अलोकप्रिय हुने डर पनि यसमा एउटा कारक देखिएको हो त्यसो भए?

अलोकप्रियताको डर  हुने भनेको बुझेको मान्छे हो। नबुझेका नेतालाई के गर्दा लोकप्रिय र अलोकप्रिय होइन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। सपना पनि नभएको नेतृत्व छ यस्तालाई त्यो कुराको कुनै प्रभाव हुँदैन। खासमा यस्तोमा योजना आयोगको नेतृत्व, सचिव तथा सहसचिवहरूले सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले देखिएको छैन।

राजाको शासनमा ब्रेक लागेको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार ओझेलमा