काठमाडौं- संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अघिसम्म नेपालमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका बारेमा सरकारले नै बोल्दै आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बजेटबाटै यस्तो सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिरहेका हुन्थे। 

तर, दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भएको आम निर्वाचन भएर दुईवटा सरकार बनिसक्दा यसका बारेमा कुनै पनि चर्चा भएको छैन। यहाँसम्म किन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तीन वर्ष अर्थमन्त्री भएका डा युवराज खतिवडाले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार भन्ने अवधारणा शब्द जाल मात्र भएको र आफूलाई त्यसमा विश्वास नभएको बताएका थिए।

राजनीतिक तहबाटै यसमा छेडछाड भएपछि के यसको औचित्य सकिएको हो?

नवउदारवादी अर्थतन्त्रको खिलाफमा रहेका कतिपय बुद्धिजीवी तथा नेताहरू नै नकारात्मक भएका कारणले गर्दा यसप्रतिको बुझाइमा समस्या आएको छ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि विस्तार भएको उदार अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित गरी त्यसको लाभलाई बढाउने काललाई दोस्रो पुस्ताको सुधारको नाम दिइन्छ। भारतमै पनि व्यापक कानूनी तथा संस्थागत सुधारको प्रयास भएको थियो, जसलाई दोस्रो पुस्ताको सुधारको नाम दिइएको थियो।

दोस्रो पुस्ताको सुधार भनेको के हो भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस अवधारणाको व्याख्या गरेको छैन।

नेपालका सन्दर्भमा २०४७ पछि भएको उदारीकरणलाई व्यवस्थित गरी स्वचालित प्रणाली स्थापित गरेर उदारीकरणको लाभ लिनका लागि गरिने प्रयासलाई मान्नुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्माको भनाइ छ।

'जुन हामीले निजीकरण तथा उदारीकरणको सुरु गर्‍यौँ तर त्यसको व्यवस्थित नियमन गर्न अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। अब त्यसलाई व्यवस्थित अझ अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने छ। त्यही कामलाई दोस्रो पुस्ताको सुधार मान्नुपर्ने छ' शर्माले भने।

आधुनिक अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीति नियम, संरचना तथा पूर्वाधारको निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको मार्ग खोल्नु नै दोस्रो चरणको सुधार हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको बुझाइ छ।

'अहिलेसम्म एक किसिमले अर्थतन्त्र अघि बढ्यो। संविधानमै खुला बजारमा आधारित उदार अर्थतन्त्र भनिएको छ। अहिलेको समयमा आइपुग्दा धेरै कानून प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, नयाँ कानून बनाउनुपर्ने, नयाँ संचरनाको आवश्यकता भइसकेको छ। अबको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य त्यस्ता काम नै दोस्रो चरणको सुधारमा पर्छन्' गोल्छाले भने।

महासंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि के गर्नुपर्छ र त्यो गरेपछि के परिणाम हुन्छ भन्नेसम्मको विस्तृत खाका सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ।

कतिपय अर्थशास्त्री तथा नेताहरू यसलाई अझ उदारीकरण तथा निजीकरणको नाम दिएर पन्छिन खोजेका छन्। 

तर शर्मा त्यो अतिवाद भएको बताउँछन्।

'हामीले वायुसेवालाई खुला गर्‍यौँ। कयौँ क्षेत्रमा निजी क्षेत्र खुला भयो तर उनीहरूको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरदेखि मूल्यसम्म र प्रतिस्पर्धालाई एउटा निश्चित फ्रेमवर्कबाट नियमन गर्ने संयन्त्र बनाएका छैनौँ। यसले गर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको छ। यही कुरालाई नियमन गर्नु नै दोस्रो पुस्ताको सुधार हो' शर्माले भने।  

शर्माका अनुसार उदारीकरण सुरु भएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रले अवसर पायो। रोजगारी सिर्जना बढ्यो भने नयाँ नयाँ सुरुवातहरू भए तर त्यसबाट नेपाली उपभोक्ता तथा उद्दमशीलहरूले अझै त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। उपभोक्ताले वस्तुको छनौटको अवसर त पाए तर उनीहरूले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको ग्यारेन्टी पाएनन्। त्यस्तै उद्यमीहरूले उद्योग खोल्ने स्वतन्त्रतता त पाए तर उनीहरूले सोच, आविष्कार, लगानी र प्रविधिबाट मात्र व्यवसाय विस्तारको अवसर पाएनन्। जसले राजनीतिक संरक्षण पायो उसैको विस्तारको सम्भावना बलियो भयो।

'उपभोक्ताले वस्तुको छनौटको अवसरसँगै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको ग्यारेन्टी र उद्यमीले पनि उद्योग खोल्ने स्वतन्त्रतासँगै सोच, आविष्कार, लगानी र प्रविधिका आधारमा व्यवसाय विस्तारको अवसरको सुनिश्चितता नै दोस्रो पुस्ताको सुधार हो,' शर्मा भन्छन्।

बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गरिने त्यस्ता सुधारका काम उदारीकरणसँगै गर्नुपर्ने थियो। त्यही काम नगर्दा बजारले आफ्नो काम गर्न नपाएको कतिपयको भनाइ छ।

आर्थिक उदारीकरणले माग गर्ने सुधारका कामै सुरु नभएको होइन। केही ढिला भए पनि विस्तारै सुधार भइरहे पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणले प्रभावित भएको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, धितोपत्र बोर्ड जस्ता संरचनाहरू निर्माण भइरहेका थिए। कतिपय क्षेत्रमा बजारको माग हेरिकन नियमनको सुरुवात भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश सुधारका काम भइसक्नुपर्ने थियो।

'राजाको प्रत्यक्ष शासनकालसम्म विस्तारै सुधारका कामहरू भइरहेका थिए। तर त्यहीबेला ठ्याक्कै ब्रेक लाग्यो' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने।

पहिलो चरणको सुरुवातमा भएका नियामकीय व्यवस्थामै अहिले व्यापक सुधारको माग गरिसकेका छन्। तर त्यतिबेला गर्नुपर्ने धेरै काम अहिले सम्पन्न भएका छैनन्। अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँ नियमन गर्ने र आफैँ सेवा दिनेगरी चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सरकारले प्राधिकरण विभाजनका लागि विधेयक बनाएर संसदमा पेश गरिसकेको छ।

आर्थिक सुधार सुरु गर्ने उपयुक्त समय यही हो : रामेश्वर खनाल [अन्तर्वार्ता]

यस्ता सुधारमा कर्मचारीदेखि लबिङ समूहको व्यापक अवरोध हुने गरेको छ। प्राधिकरण विभाजनको कानून तर्जुमादेखि कर्मचारीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको विरोधको सामना गर्न नसकेर पछि हट्दै आएको छ।

'राजनीतिक नेतृत्वमा आत्मविश्वास र बुझाइ नभएपछि मुख्य सुधारमा ढिलाइ हुँदै जान्छ' खनालले भने, 'यस्ता कयौँ उदाहरण छन्। महत्वपूर्ण र संरचनागत सुधारको तत्कालीन परिणाम अप्रिय हुन्छ। जुन कुराको जोखिम लिनेखालको नेतृत्व हाम्रोमा भएन।'

पहिलो चरणको सुधारबाट बजारको आयातन बढेको र बढेको बजारले पक्कै पनि नयाँ निमयन, नयाँ संरचनाको माग गर्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीति नियमनमा खासै परिवर्तन नगरेर बसिरहेको छ। नेपालमै पछिल्लो समय भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको छ नयाँ प्रविधिको प्रयोगले इन्टरनेटको खपत बढाइरहेको छ तर प्राधिकरण अहिलेसम्म भ्वाइस कल केन्द्रित नियमनमै सीमित छ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपालमा उदारीकरणको प्रखर पैरवीकर्ता/प्रयोगकर्तासमेत रहेका डा रामशरण महत सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएकाले सरकारले समयानुकूल संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। उदार बजारको लाभ सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक विकासका लागि पनि त्यस्तो सुधार आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

'तत्कालीन लाभ हेरेर मुख्य रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। नेतृत्वमा बस्नेहरूले भविष्य देख्नुपर्छ। अहिले सानो रुपमा उत्पन्न समस्या केही वर्षभित्रै जटिल बन्नसक्छ त्यसका लागि नीति नियम आवश्यकताको आधारमा सुधार हुन आवश्यक हुन्छ' महतले भने।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आएर रोकिएको सुस्त सुधार २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि पनि गतिहीन छ। यसका बारेमा न प्रशासनिक संयन्त्रमा चासो देखिन्छ न राजनीतिक नेतृत्वमा।