काठमाडौं- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले काम नगर्ने जनप्रतिनिधि र मन्त्रीमाथि समेत कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। 

आइतबार तनहुँको दुलेगौंडामा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा मन्त्री लम्सालले जनताको काममा उत्तरदायी नभए प्रदेश मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मलाई कारबाही गर्ने मन्त्री लम्सालले चेतावनी दिएका छन्।

‘यदि मेयरले जनताको काम गर्नुभएन, जनतालाई अपहेलना गर्नुभयो भने हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोला, मेयरलाई नै कारबाही गर्छौँ हामी। प्रदेशका मन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्नुभयो भने प्रदेशको मन्त्रीलाई नि थुन्छौँ, चिन्तै लिनुपर्दैन, काम चाहिँ गर्नु पर्‍यो, काम चाहिँ गराउनु पर्‍यो। विकास त हुनु पर्‍यो नि, अनि त्यो एटिट्युडमा हजुरहरुले चाही काम गर्नु पर्‍यो।’

जनताको पक्षमा इमानदार भएर काम गर्नु सबै जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सेवा प्रवाहमा लापरबाही गर्ने वा नागरिकलाई दुःख दिने विषयमा जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन आग्रह गरे। उनका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख वा जिम्मेवार पदाधिकारीले जनताको काम नगरेको वा नागरिकलाई दुःख दिएको पाइए कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको यो भनाइ कानूनी र संवैधानिक रूपमा पूर्णतः गलत, गैरजिम्मेवार र नेपालको संघीयताको मर्मविपरीत छ। नेपालको संविधान र स्थापित कानूनी व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रीलाई अन्य तहका सरकारका मन्त्री वा मेयरलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। उनको भनाइ शक्ति पृथकीकरण र स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत छ। 

नेपालको संघीय व्यवस्थामा तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) स्वायत्त र एकअर्काका परिपूरक हुन्, जहाँ प्रदेश वा स्थानीय तहका पदाधिकारीका प्रत्यक्ष हाकिम वा प्रशासकीय प्रमुख संघीय मन्त्री हुँदैनन्।प्रदेश मन्त्रीलाई नियुक्ति, हेरफेर वा पदमुक्त गर्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा मात्र निहित हुन्छ। प्रदेश मन्त्रीहरू संघीय मन्त्रीप्रति नभइ आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहका प्रमुखहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। संघीय मन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउन वा कारबाही गर्न सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान छैन। कुनै विशेष परिस्थिति (जस्तै: देशको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा आँच पुर्‍याएमा) मा नेपाल सरकार (संघीय मन्त्रिपरिषद्) ले प्रदेश सरकार वा स्थानीय कार्यपालिकालाई सचेत गराउन वा विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान (धारा २३२) छ। तर यो अधिकार कुनै एक संघीय मन्त्री एक्लैलाई हुँदैन, यसका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्छ।

साथै यदि कुनै प्रमुख वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। यो कारबाही पनि संघीय मन्त्रीले नभइ कानूनी निकायले गर्ने हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलका नेता वा मन्त्रीले सनकको भरमा कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने धम्की दिनु 'कानूनी शासन' को उपहास हो। काम नगर्ने जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई सजाय दिने विधि र प्रक्रिया कानूनले तोकिदिएको हुन्छ, जुन मन्त्रीको व्यक्तिगत तजबिजमा चल्दैन।

मन्त्री लम्सालले यसअघि पनि यस्तै हप्कीदप्की लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको 'खुट्टा भाँचिदिने' अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको नौबिसे-मलेखु खण्डको अनुगमनका क्रममा उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट बिजुलीका पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

घाटबेसी क्षेत्रमा आयोजना अधिकारीहरूले पोल नसारिँदा सडक निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएपछि मन्त्री लम्सालले प्रहरी तथा कर्मचारीतर्फ फर्किंदै भनेका थिए, 'त्यो पोलवाला कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ, त्यसलाई पनि यहीँ राख्नू। घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिने, मतलब भएन।'

रास्वपाका नेताबाट यस्ता अभिव्यक्ति बारम्बार आइरहेका छन्। यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला रास्वपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै 'रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि, बाटो बन्नुपर्‍यो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसबेला पनि निर्माण व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए।

सरकार गठनपछि पनि निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि सरकारले असहयोगपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि मन्त्री लम्सालले छलफलका लागि भन्दै एक निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा बोलाएको विषय पनि विवादित बनेको थियो।

ठेकेदारप्रति पूर्वाधारमन्त्रीको हप्कीदप्की, भन्छन् - काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिने