काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा उक्त ऋण लगानी गरेको र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दाबीसमेत गरे।

बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा नलगाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार उक्त कुरामा सचेत रहेको बताए। वाग्लेले सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीबिना पनि विभिन्न आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउने आँट गरेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्नका लागि सरकारलाई सचेत गराउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक गतिविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उपभोग गर्ने नभइ आर्थिक सामर्थ्य बढाउने गरी लगानी गरिने स्पष्ट पारे।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणको उपयोगिता र उत्पादकत्वमा सरकार सचेत रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा निश्चित पूर्वाधार आयोजनाहरूमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

विगतमा चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी र रुसी अनुदानमा पृथ्वी राजमार्ग तथा महेन्द्र राजमार्ग जस्ता परियोजना बनेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय नेपालले आफ्नै स्रोत र ऋणबाट माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू अगाडि बढाएको बताए।

सार्वजनिक ऋणका बारेमा बाहिर चलेका चर्चाको खण्डन गर्दै उनले आफूले कहिल्यै पनि ऋण विना देश चल्दैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारे।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले हाल बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको माग सुस्त भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताए।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमा (जीडीपीको ५.५ प्रतिशत) भित्रै रहेर ऋण परिचालन गरिएको उनको दाबी छ।

ऋणको भारबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले विगत १० वर्षमा नेपालको ऋण र जीडीपीको अनुपात २५ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ३० खर्बको ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरी यो अनुपातलाई स्थिर राख्न प्रयत्न गरिरहेको बताए।

वैदेशिक ऋणका शर्तहरूबारे सांसदहरूको चासोमा मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुने कुनैपनि सर्त स्वीकार नगर्ने दृढता व्यक्त गरे।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायबाट लिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका प्रक्रिया पारदर्शी हुने र द्विपक्षीय ऋणको तुलनामा ती सस्तो हुने उनले उल्लेख गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विश्लेषणअनुसार नेपाल हाल ऋणको न्यून चाप (लो स्ट्रेस) भएको मुलुकको सूचीमा रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको ऋण भारलाई स्वास्थ्य सीमा मानिने बताए।

सरकारले आगामी दिनमा ऋणको सही सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रको सामथ्र्य बढाउन थप सजगता अपनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर घटाएर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट पारे।

बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उच्च करको दरले राजस्व बढाउनुको सट्टा घटाउने र अनौपचारिकता बढाउने तर्क गरे।

अर्थशास्त्रको ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर एउटा निश्चित बिन्दुसम्म बढाउँदा राजस्व संकलन बढे पनि त्यसपछि थप वृद्धि गर्दा राजस्व घट्न थाल्ने बताए।

सरकारले यस पटक उच्च सिमान्त करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरे। करको दरलाई व्यावहारिक र न्यायोचित बनाउँदा करदाताहरूमा ‘स्वेच्छिक अनुपालना’ बढ्ने उनको विश्वास छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार करको दर उचित भएमा करदाताहरूले राज्यको नजरमा डराएर वा भागेर हिँड्नु पर्दैन। यस नीतिले करको दायरा विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीको जिकिर छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटीको परम्परा अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरेका छन्।

उनले पुँजीगत खर्च बढेसँगै राजस्व परिचालनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले आफूहरूको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउनेमा रहेको बताए।

उनका अनुसार हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च करिव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। असार मसान्तसम्म यो ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आशा गरिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चमा सरकारले उल्लेखनीय सुधार गर्ने उल्लेख गरे। पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले रकमान्तरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने र आयोजना पूर्वतयारीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन थाल्ने बताए।

उनले शिक्षामा प्रस्ताव गरिएको समता करले गरिब तथा भुईमान्छे वर्गलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। नेपालका करिव ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो कर नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे।

केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ अर्थात ३ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा भुईमान्छे, सीमान्तकृत, दलित र न्युन आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गरिने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार साना-साना योगदान संकलन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन गर्ने उद्देश्यसहित समतामूलक नीति अघि सारिएको हो।

समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो नीति विशेषगरी समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले स्वागत गर्नुपर्ने बताए।

उनले मध्यम वर्गमा समता करको असर पर्न नदिन व्यक्तिगत आयकरमा छुट दिएको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता कर पनि सोही अनुसार भएको बताए। स्वास्थ्य समता कर मार्फत उठेको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने बताए। उनले समता कर भुइँमान्छे र गरिबको लागी नै ल्याएको बताए। कर लगाएर राजस्व संकलन नगरेमा देश नबन्ने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको कर नीतिले न्युन आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले नयाँ कर प्रस्तावहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणका लागि ल्याइएको बताए।

सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्कले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’ का लागि लक्षित नभएको दाबी गरे। उनले यसलाई थोपा-थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे।

अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताए। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै १ खर्ब लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत बताए।

उनले भने, ‘नेपालका झन्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर-निजी विद्यालयमा पढ्छन्, जहाँ यो कर लाग्दैन, निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न सक्ने परिवारबाट संकलन गरिने सामान्य समता शुल्क सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ।’

पुँजीगत खर्चको न्युनताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहे पनि आगामी वर्ष सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार दिने र पूर्वतयारीमा कडाइ गर्ने नीतिले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या समाधान हुने उनको तर्क थियो।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले न्यायोचित भएको बताए। विदेशी मुद्रा नेपालका लागि दुर्लभ स्रोत भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा विकासका लागि आवश्यक मेसिनरी र उपकरण आयातमा खर्च हुनुपर्नेमा अहिले शिक्षाका नाममा वार्षिक १ खर्ब बाहिरिरहेको छ। यो सुविधा लिनेहरूले केही थप शुल्क तिर्नु समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिअनुरूप नै हुन्छ।’

विधेयकको दफा ४६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले उद्यमीहरूका लागि नयाँ शुरुवात (फ्रेस स्टार्ट) को संज्ञा दिए। वर्षौँदेखि कर विवादमा अल्झिएका, जरिवाना र ब्याजको बोझले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यो कर छुट होइन, बरु सावाँ कर र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर पुराना विवाद टुङ्ग्याउने अवसर हो।’

विद्युत सेवामा ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावबारे बोल्दै उनले यसबाट उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिवद्धता जनाए।

विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि फाइदाजनक हुने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ४८ सालपछिको यो सबैभन्दा शाहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको भनाइ - 

विदेशी ऋण निश्चित आयोजनाका लागि नै आउँछ। निश्चित आयोजनाहरू मूलत पूर्वाधारमा नै छन्। पूर्वाधारहरूले अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई चुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, दुरी छोटयाउने, लागत घटाउने काम गर्दछ। तर यो भन्दैमा सधै यस्तो नदेखिने पनि गरेको छ। ऋण लिएर बनाइएको २/२ वटा एयरपोर्टको हालत कुन पृष्ठभूमिमा कसले कसरी, किन? ती आयोजनाहरू लिए भन्नेबारेमा हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैले हामीले निगरानी गर्नु पर्ने नै हुन्छ। ऋण लिएर पूर्वाधारमा नै खर्च गर्ने हामीले सोचिराखेका छौँ।

नेपालभित्रै उठाउने आन्तरिक ऋण पनि हामीले नेपाल सरकारको नै खर्चमा हुने जलविद्युत आयोजनाहरू होलान्, पूर्वपश्चिम राजमार्गहरू होलान्। पहिला पहिला हामी यति ठूला आयोजनाहरू आँटननै सक्ने थिएनौँ।

वैदेशिक अनुदान नै बन्थे। पृथ्वी राजमार्ग चिनियाँ अनुदानमा बनेको हो। महेन्द्र राजमार्ग ६०/७० प्रतिशत भारतीय अनुदानमा बन्यो। खण्ड, खण्ड बेलायती सरकार, अमेरिकी सरकार, रुसी सरकारको अनुदानमा बनेको हामीलाई थाहा छ। उद्योग विशेष पनि वैदेशिक अनुदानमा नै बनेका हुन्।

अहिले पछिल्लो समय हाम्रो विप्रेशन आउन थालेपछि अलि सुदृढ भएपछि नेपालले आफ्नै खर्चमा पनि ठूला पूर्वाधारहरू आँटेको हो। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भन्नुस, मध्य पहाडी राजमार्ग भन्नुस्। पश्चिमतिरका केही सिँचाइ आयोजनाहरू भन्नुस्। वैदेशिक संलग्नता नखोजी नेपाल आफैँले गरेको पनि हो। तर मूलतः ऋण हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगाएका छौँ।

ऋण लिएर घिउ खाने पक्षमा सरकार छैन। ऋणलाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत ऋण स्वतः तिर्ने सामथ्र्य बनाउनु नै हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त हो।

मैले सधैँ ऋणको संरचना, गुणस्तर र विनियोजनका बारेमा प्रश्न उठाएको हुँ। कुन ब्याजदरमा, कति समयका लागि र कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

करको दर अत्यधिक हुँदा चोरी-पैठारी (स्मगलिङ) र अनौपचारिकता बढ्छ, जसले गर्दा करदाता राज्यको नजरबाट छल्ने र भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले बढी कर लगाउँदैमा बढी राजस्व उठ्छ भन्ने बुझाइ गलत हो।

२९ देखि ३० प्रतिशतको करको दर आजको विश्वमा प्रगतिशील नै मानिन्छ। उचित कर तिरेर राज्यको नजरमा सम्मानित नागरिकका रूपमा बस्न पाउँदा करदातालाई मानसिक शान्तिसमेत मिल्छ। हामीले कर घटाएर राजस्व बढाउने नीति लिएका छौँ।

आगामी वर्षदेखि अहिले बजेटमा रोपिएका धेरै बीउहरूले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत हामी तोड्छौँ, भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आजको मितिसम्म चालु आर्थिक वर्षको पुजिँगत खर्च जम्मा ३५ प्रतिशत भएको छ।

आशा गरौँ, यो असार मसान्तसम्ममा यो ५० प्रतिशत कट्ला। आगामी वर्ष हामी यसमा ठूलो रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर रकमान्तरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने, पूर्वतयारीमा निर्मम बन्ने र हाम्रो नियत र क्षमतालाई समुचित परिचालन गरियो भने यसमा हाम्रो दक्षता देखाउन सक्छौँ।

शिक्षामा लगाएको समता करले गरिब र भुईंमान्छेलाई छुँदैन। नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरू गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यहाँ यो करको प्रस्ताव गरिएको होइन। केही निजी विद्यालयहरूमा समता शुल्क लगाएको हो, त्यहाँबाट करिब १० हजार खर्च गर्ने मानिसले करिब ३ सय रुपैयाँजति योगदान गर्ने हो।

आफ्नो बालबालिकाको लागी १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने त्यसबाट ३ सय रुपैयाँ, ३ प्रतिशत भनेको त्यति हो। त्यो ३ प्रतिशत यता हाम्रो झण्डै तीन चौथाई बालबालिकाहरू भुँईमान्छे, सिमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय, गरिब निम्न आय भएका नेपालीहरूलाई राहत पुर्‍याउनको लागी थोपा थोपा संकलन गरेर त्यो रकम सार्वजानिक शिक्षाको उन्नयनको लागी खर्च गर्ने भनेर समतामुलक नीति लिएको हो।

नेपालका वामपन्थी राजनीति गर्दै आउनुभएका धेरै सांसदहरूले जयजयकार गर्नुपर्ने खालको नीति ल्याउँदा पनि यसको भिषण विरोध भएको देख्दा अचम्म परेको छु।