काठमाडौं– बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ। सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर तीन महिनापछि सेयर बजारको अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ। बजार परिसूचकदेखि लगानीकर्ताको सम्पत्तिसम्म उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

बालेन सरकारको पहिलो तीन महिनाको मूल्यांकन गर्दा सेयर बजारले दिएको सन्देश स्पष्ट छ। अर्थतन्त्रको नेतृत्वमा सक्षम व्यक्तिहरू हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूले बजारमा विश्वास जगाउने नीतिगत निर्णय, स्पष्ट सन्देश र लगानीमैत्री वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सेयर बजारमा देखिएको गिरावटले लगानीकर्ताको पैसा मात्र होइन, सरकारप्रतिको प्रारम्भिक भरोसामा पनि क्षय आएको संकेत गरिरहेको छ।

गत चैत १३ गते सरकार गठन हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९५०.१६ विन्दुमा थियो। शुक्रबार बजार २६४९.७६ विन्दुमा बन्द भएको छ। तीन महिनामा नेप्से करिब ३०१ अंकले घटेको छ। यससँगै बजार पुँजीकरण पनि ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। अर्थात् लगानीकर्ताको करिब ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति संकुचित भएको देखिन्छ।

बजारको कारोबार प्रवृत्तिले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान झल्काउँछ। सरकार गठनयताको ६२ कारोबार दिनमध्ये केवल २३ दिन बजार बढेको छ भने ३९ दिन घटेको छ। अझ सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि गिरावटको गति तीव्र बनेको छ। जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुँदा २७६६.७८ बिन्दुमा रहेको नेप्से त्यसयता ११७ अंकभन्दा बढीले घटिसकेको छ। बजेटपछिका २० कारोबार दिनमध्ये पाँच दिन मात्रै बजार हरियो रहँदा १५ दिन रातो भएको छ।

यो गिरावट कुनै एक क्षेत्र वा कम्पनीमा सीमित छैन। उत्पादनमूलक समूहबाहेक अधिकांश क्षेत्रगत सूचकहरू घटेका छन्। अन्य समूह करिब २० प्रतिशत, लगानी समूह १३.५७ प्रतिशत, विकास बैंक ११.५१ प्रतिशत र लघुवित्त समूह १०.१८ प्रतिशतले घटेका छन्। यसले बजारमा व्यापक रूपमा नकारात्मक मनोविज्ञान फैलिएको संकेत गर्छ।

सरकार गठन हुँदा लगानीकर्ताले नयाँ नेतृत्वबाट उच्च अपेक्षा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टजस्ता अर्थशास्त्र र वित्तीय प्रणाली बुझेका व्यक्तिहरू प्रमुख आर्थिक निकायमा पुगेपछि आर्थिक नीतिमा स्पष्टता आउने र बजारले सकारात्मक दिशा लिने विश्वास गरिएको थियो।

तर तीन महिनाको अवधिमा त्यो अपेक्षा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन। अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू सेयर बजारको दैनिक उतारचढावमा केन्द्रित नहुने र वित्तीय अपराधविरुद्ध सरकारले थालेको कडाइका कारण केही समय बजारमा त्रास देखिएको हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। तर लगानीकर्ताको अपेक्षा भने फरक थियो। उनीहरू अर्थतन्त्रका जानकारहरूको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउने, लगानीमैत्री सन्देश दिने र पुँजीबजार सुधारका ठोस संकेत आउने अपेक्षामा थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको गिरावटको पछाडि धेरै कारणहरू एकैसाथ काम गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको सुस्त गति, निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी, धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएपछि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) आपूर्ति बढ्न सक्ने अनुमान, संसद्मा विचाराधीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक र बैंक तथा व्यवसायीलाई अलग गर्ने व्यवस्थाले समेत लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको छ। यी सबै कारणले बजारमा नयाँ लगानी प्रवेश गर्न सकेको छैन।

रोचक पक्ष के छ भने अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ। ऋणको माग न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमै दैनिक रूपमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा यति धेरै तरलता र न्यून ब्याजदरले सेयर बजारलाई बलियो टेवा दिनुपर्ने हो। तर यसपटक त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।

यसले समस्या पैसाको अभावभन्दा पनि विश्वासको अभाव रहेको देखाएको छ। लगानीकर्ताले सरकारबाट स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने नीतिगत सन्देश र पुँजीबजारप्रति सकारात्मक प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका थिए। तर त्यस्तो वातावरण बन्न नसक्दा बजारमा 'पर्ख र हेर'को मनोविज्ञान हाबी भएको छ।