काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको समयसीमा थप गर्ने लगानी बोर्डले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि आज बसेको लगानी बोर्डले बैठकले जीएमआरसँग वार्ता गरी सर्तसहित समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयपछि लगानी बोर्डले जीएमआरसँग वार्ता गरी समयसीमा थपको विस्तृत निर्णय लिने छ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले तत्कालका लागि सर्तसहित समयसीमा दिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सन् २०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको छैन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म निर्णय भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री देउवा तीन दिने भ्रमणका लागि भोलि शुक्रबार भारत प्रस्थान गर्दैछन्।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकारले नै जीएमआरलाई समय थप गरेको थियो। अहिले देउवा सरकार गठन भएपछि जीएमआरलाई समय दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो। समय थप गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको छ।
अहिले नै जीएमआरसँग सम्झौता खारेज गरेर जाँदा देशलाई झन् नोक्सानी हुने कार्यदलको निष्कर्ष थियो। माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नका लागि तत्काल अर्को विकल्प नभएको तथा सम्झौता खारेज गर्दा उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समय थप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको थियो।
जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बिक्रीका लागि आशयपत्र ल्याएको र यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतबाहेक अरु देशमा पनि निर्यातको सम्भावना भएकाले एक पटकका लागि विश्वास गर्न सकिने बोर्डको बुझाइ छ। जीएमआरले बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र ल्याएको थियो। कार्यदलले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना माग गर्दा उसले काम आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको छैन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ।
माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो।
जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच तीन महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन।
दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो।
सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
