काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाइएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

उनले सरकारले पहिलोपटक प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा एउटा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने र सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ।

उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी तथा बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। साथै बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको तथा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बताए।

ऊर्जा व्यापारमा सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताए। निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिँदैछ। जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने तथा ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स अवधि दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। त्यस्तै ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पार्दै सुशासन कायम गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताए।

सिँचाइतर्फ संघीय सरकारबाट ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए।

नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिने उनले बताए। यसबाट २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य रहेको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

संसद्मा उठेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए।