काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तावित संशोधनले नेपालको मौद्रिक प्रणाली, बैंकिङ नियमन, वित्तीय स्थायित्व, सरकारी ऋण व्यवस्थापन र डिजिटल वित्तीय संरचनामा व्यापक तथा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने भएको छ।

विधेयकअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयन र अनुगमनको समेत पूर्ण अधिकार दिइनेछ। मौद्रिक नीति प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने र त्रैमासिक रूपमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदर, तरलता र कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नीतिमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको सीमा पुनःपरिभाषित गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने नीतिहरू राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिनु हो। अब बैंक नोट, सिक्का र डिजिटल मुद्रा सबैलाई एउटै कानूनी दायरामा समेटिनेछ। डिजिटल करेन्सीको निष्कासन, सटही, सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी संरचना तयार गरिने उल्लेख छ।

बैंकिङ प्रणालीमा संकट व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउँदै समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र पहिचानका लागि 'तत्काल सुधारात्मक कारबाही' प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ। सुधार सम्भव नभए राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएर पुनर्संरचना वा फरफारक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरिएको छ। नेपाल सरकारलाई राष्ट्र बैंकले दिने ऋण तथा चालु वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको औसत तथा निश्चित सीमाभित्र मात्र रहनेछ। यसले सरकारी ऋण प्रणालीलाई थप अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको पुँजी संरचनामा पनि संशोधन गरिएको छ। पुँजी घटेमा नेपाल सरकारले निश्चित समयभित्र पुनःपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै विभिन्न कोष-साधारण जगेडा, पुनर्मूल्यांकन, वित्तीय विकास तथा विशेष जगेडा कोष-स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अनुगमन र त्रैमासिक रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाइएको छ।

त्यसैगरी, केवाइसी, एएमएलटी र सीएफटी तथा पीइपी सम्बन्धी विवरणलाई केन्द्रीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले वित्तीय पारदर्शिता र नियमन क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संकट समाधान प्रणालीलाई पनि पुनःसंरचना गरेको छ। समस्याग्रस्त संस्था पुनः सञ्चालन सम्भव नभएमा ब्रिज बैंक स्थापना, सम्पत्ति-दायित्व हस्तान्तरण, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण तथा नो कुनै पनि साहु (ऋणदाता) सिद्धान्त लाग‍ु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, विशेष व्यवस्थापन समूहलाई स्पष्ट अधिकार दिँदै बैंक पुनर्संरचना, सम्पत्ति व्यवस्थापन र फरफारक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, डिजिटल मुद्रा, संकट व्यवस्थापन र सरकारी ऋण प्रणालीमा गरिएको यी परिवर्तनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परम्परागत नियामक निकायबाट डिजिटल, जोखिम- आधारित र आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङ संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।