काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङ अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा संशोधन गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार डिजिटल कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै यसको सीमा र भुक्तानी अवधिमा समेत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। 

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई समेत समेट्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।  संशोधित मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी, पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउन सक्नेछन् र यसको भुक्तानी अवधि ३ वर्षको हुनेछ। 

यस्तै, यो सूचीमा नपरेका अन्य प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा भने अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा र ३ वर्षकै भुक्तानी अवधि तोकिएको छ।  विशेष गरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमामा वृद्धि गरेको छ।

अल्पकालीन प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाका लागि व्यवसायीहरूले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल माध्यमबाटै ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि १ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दीर्घकालीन कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति बमोजिम भुक्तानी अवधि निर्धारण हुनेछ। 

डिजिटल कर्जा प्रवाहलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब प्रविधि प्रदायक संस्थाहरू (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ। 

ग्राहकको सहमतिमा उनीहरूको व्यवसाय, विद्युतीय कारोबार र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण विश्लेषण गरी कर्जा मूल्याङ्कन गर्नका लागि यस्तो सहकार्य गर्न सकिनेछ। यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग आबद्ध मर्चेन्टहरूको सहमतिमा उनीहरूको व्यावसायिक विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समेत थपिएको छ।