काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको सुशासन र आर्थिक संरचना सुधारका लागि ठूलो परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू अगाडि बढेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित 'आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा नीति संवाद कार्यक्रम' मा उनले विगतमा जस्तो नीतिगत तहमा हुने ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए।

‘बजेटमा सुशासनमा बिग हिट नै भनेका छौँ। त्यसैले यसमा म्याक्रो सिण्डिकेटहरू तोड्ने हो। पोलिसी कब्जाको जुन पुरानो अभ्यास थियो, त्योबाट हामी अब धेरै नै अगाडि आइसकेका छौँ। योबाट अत्तालिएकाहरूले अहिले चाहिँ केही भ्रमहरू छर्ने काम पनि गरिरहेका छन्, त्यो अन्तिम छटपटी हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले हामी अब लेभल प्लेइङ फिल्ड, कम्पिटिसन, यसलाई लले अन्डरगर्ड गर्छ। रेगुलेटरी निकायहरूमा स्वच्छ, क्लिन, सक्षम मान्छेहरू आउँछन्' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

पुराना अभ्यासहरूबाट फाइदा लिइरहेकाहरू अहिले अत्तालिएर भ्रम फैलाउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई ‘अन्तिम छटपटी’ भएको बताए। डा. वाग्लेले अबको अर्थतन्त्र ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ र प्रतिष्पर्धामा आधारित हुने बताउँदै त्यो छटपटी धेरै नटिक्ने पनि बताए।

अर्थमन्त्रीका अनुसार अब नियामक निकायहरूमा स्वच्छ, सफा र सक्षम मान्छेहरू आउँछन्। राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक संरचना र नियामक निकायहरू कुनै व्यक्ति विशेष वा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको कब्जामा रहने दिन अब सकिएको उनले बताए। 

'अब हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र, हाम्रो आर्थिक संरचनाहरू, नियामकीय निकायहरू कुनै व्यक्ति विशेषको कब्जामा जाने, राजनीतिक, भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ अवाञ्छित प्रभावमा चल्ने दिनहरू चाहीँ अब सकिए। त्यसैले यसले पनि नेपालमा मलाई लाग्छ त्यो इन्टरप्राइज फ्रेन्डली, गरी खान सक्ने विचार भएका, प्रतिभा भएका मानिसहरू चाहिँ अब कुनै त्यो लाइसेन्स राजको पछि दौडेर आफ्नो सिर्जनशील क्षमतालाई खेर फाल्ने दिनहरू चाहिँ हामी त्यसलाई पछाडि पार्न खोज्दै छौँ। त्यसैले एउटा डाइनामिक प्राइभेट सेक्टर, जसले आफ्नो पुँजी, आफ्नो प्रतिभाको जगमा नै ऊ फैलिन सकोस्, पखेटा फिँजाएर उड्न सकोस्' उनले भने। 

उनले अब विचार र प्रतिभा भएका मानिसहरू लाइसेन्स लिनका लागि शक्ति केन्द्रको पछि दौडनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी गरे। उनका अनुसार अबको निजी क्षेत्र आफ्नो पुँजी र क्षमताको जगमा नेपालमा मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछ। उनका अनुसार सुशासनलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन ‘माइक्रो डेलिभरी‘ मा जोड बजेटमार्फत दिइएको छ।

नागरिक एपजस्ता डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवाहरू प्रवाह गर्दा विचौलियाको अन्त्य हुने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनले बताए। सरकारी कार्यालय धाउन नपर्ने र कर्मचारी वा विचौलियालाई अतिरिक्त पैसा खुवाउन नपर्ने गरी नागरिक एपमा सयौँ सेवाहरू आबद्ध गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

'नेपाल सानो बजार भए पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि जान सकोस् भनेर त्यो दर्शन, त्यो फिलोसोफीका साथ हामी अगाडि आएका छौँ। अर्को सुशासनमै माइक्रो डेलिभरी, जुन चाहिँ डिजिटल सर्भिस (नागरिक एपको कुराहरू आएका छन। त्यहाँ सयौँ सरकारी सेवाहरू आबद्ध गर्दियो भने घरमै बसीबसी पनि सेवा लिन पाइयोस्। सरकारी अड्डा अदालत धाउन नपरोस्। कर्मचारीहरूलाई वा अरू बिचौलिया, बीचका मानिसहरूलाई पैसा खुवाउन नपरोस्' उनले भने। 

मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट उद्यममैत्री रहेकोसमेत बताए। सुशासनलाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी यसलाई एउटा संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।