काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणाली, लगानी वातावरण, प्रशासनिक संरचना, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रसमेत समेट्ने गरी व्यापक नीतिगत सुधारको घोषणा गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ घटाउने उद्देश्यसहित व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोबर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिए। उनले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको बताए।

भन्सार प्रणालीमा समेत ठूलो पुनर्संरचना गरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। हालको ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

अन्तःशुल्कतर्फ ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणालीमा समाहित गरिएको छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरिएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा उक्त दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

पुँजी बजारतर्फ सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुने खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत छुट बीजक जारी भएको समयमा नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।

भ्याट प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, कर फिर्ता प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने तथा बीजक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। भ्याटमा बहुदर प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ।

कर विवाद समाधानका लागि विशेष कर छुट तथा सहुलियत योजना ल्याइएको छ। अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासनिक संरचनातर्फ सरकारको संगठन पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको सन्दर्भमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीमार्फत ३१ निकाय खारेज, ६ मर्ज, ६ हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गरिनेछ। यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र दक्षता वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, सक्षम र जवाफदेही बनाउन सेवा सुविधा वृद्धि गरिनेछ। साथै साधारण खर्च नियन्त्रण, मितव्ययिता र विनियोजन दक्षता कायम गर्दै कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाइने, तालिम तथा उपकरण खरिदमा कटौती गरिने र अनावश्यक कोष प्रणाली बन्द गरिने घोषणा गरिएको छ।

लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाइनेछ। विदेशी लगानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाइने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी खरिद प्रणाली सरल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइने जनाइएको छ। स्टार्टअप नीति लागु गर्दै स्टार्टअप फन्ड स्थापना गरिने तथा यस्ता व्यवसायलाई कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक बनाउने लक्ष्यसहित नेपाललाई आइटी हबका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रमुख सहरमा आइटी पार्क स्थापना, डिजिटल सेवा निर्यातमा कर छुट र उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरिने जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई ‘कृषि दशक’ घोषणा गर्दै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरता वृद्धि गरिनेछ। शीतभण्डार, संकलन केन्द्र, कृषि कर्जा सरलता र ८० प्रतिशतसम्म कृषि बिमामा अनुदान दिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष थप १ हजार मेगावाट जलविद्युत प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी र चुलो प्रोत्साहन गरिनेछ भने क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तीव्र पारिने जनाइएको छ।

पूर्वाधार विकासलाई ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाइने जनाइएको छ। सनसेट कानुन ल्याइने, शहरी विकासमा एकीकृत मोडेल अपनाइने तथा इन्धन र बिटुमिन मूल्य वृद्धिको असर सम्बोधन गरिने जनाइएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ गन्तव्य विकास, नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधार र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै नेपाललाई इयु एअर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकालिने सरकारको घोषणा छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। हाल करिब ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी संस्थान सुधारतर्फ ७ ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने, घाटामा रहेका संस्थान पुनर्संरचना गरिने तथा ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरी रणनीतिक परियोजनामा लगानी गरिने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमार्फत व्यापक संरचनात्मक सुधार अघि सारेको जनाएको छ।