काठमाडौं- सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया, मौद्रिक नीतिको समयसीमा, डिजिटल मुद्रा र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतासम्ममा हेरफेर हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले राष्ट्र बैंकको बोर्ड संरचना, गभर्नर नियुक्तिको मापदण्ड, पुनर्नियुक्ति, हितको द्वन्द्व, अनुसन्धान प्रक्रिया र सरकार–राष्ट्र बैंक सम्बन्धलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधन अनुसार अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पाँच जना ‘गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ रहनेछन्। हाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब संख्या बढाएर पाँच पुर्‍याउन लागिएको हो। यी स्वतन्त्र सञ्चालक आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित र कानून क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई थप प्राविधिक, विशेषज्ञमुखी र बहुआयामिक बनाउने प्रयास गरिएको संकेत गर्छ।

विधेयकले गभर्नर नियुक्तिको हालको विशेष व्यवस्था पनि हटाउन खोजेको छ। अहिले गभर्नरका लागि छुट्टै योग्यता तोकिएको छ। तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार गभर्नर र अन्य सञ्चालकका लागि एउटै योग्यता कायम हुनेछ। अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक वा गभर्नर बन्न अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

त्योसँगै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य बनाइएको छ।

यसअघि अनुभवको प्रकृति र अवधि स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन। नयाँ संशोधनले अनुभवको स्तर र समयसीमा दुवै निर्दिष्ट गरेर गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डलाई थप कडा बनाएको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले निजी बैंकबाट निस्किएलगत्तै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो पनि बन्द गर्न खोजेको छ। अब कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अवकाश पाएको व्यक्ति तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक वा गभर्नर बन्न अयोग्य हुनेछ। यसलाई ‘कूलिङ पिरियड’ को व्यवस्था मानिएको छ, जसले निजी बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायबीचको सम्भावित हितको द्वन्द्व कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर स्वामित्वको सीमा पनि निकै कडाइ गरिएको छ। हाल कुनै बैंकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब यो सीमा घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको बोर्डमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।

सञ्चालकको पुनर्नियुक्तिमा पनि सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सञ्चालक जतिपटक पनि पुनर्नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब एक पटक मात्र पुनर्नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। गभर्नरका हकमा भने हालकै व्यवस्था कायम राख्दै एक पटक पुनर्नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

विधेयकले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको नैतिक र कानुनी मापदण्डलाई समेत कडा बनाएको छ। अब भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसूर, चोरी, कीर्ते, ठगी, जालसाजी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी गतिविधि, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण लगायत नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ।

गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका सदस्यहरू पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक सरहको योग्यता पुगेका हुनुपर्नेछ। समितिले रायसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यस्तो सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सरकारले गभर्नरलाई हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले गभर्नर नियुक्तिमा हुने ढिलाइ रोक्न समयसीमा पनि तोकेको छ। अब बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्नेछ। यसले लामो समय कार्यवाहक गभर्नरमार्फत संस्था चलाउने अभ्यास अन्त्य गर्ने संकेत गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको समयसीमासमेत कानुनी रूपमा बाँध्न खोजिएको छ। अब प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेललाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव पनि विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नयाँ संशोधनले डिजिटल करेन्सीलाई बैंक नोट सरह कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यसले भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने बाटो कानुनी रूपमा खुला गर्ने देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँको आधिकारिक संकेत निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नीतिगत रूपमा संवेदनशील पक्ष भने राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। हालको ऐनको दफा १०६ (ग) अनुसार नेपाल सरकारले मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र राष्ट्र बैंकले त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ संशोधनले यही दफा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता बढाउने दिशामा ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। सरकारले प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकार हटाउने प्रस्तावलाई त्यही दबाब र सुधार एजेन्डाको निरन्तरताका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।